रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्राची तयारी

chemistry-and-physics-preparation-for-mpsc-exam

442  

जीवशास्त्र आणि आरोग्य व पोषण या घटकांच्या तयारीबाबत मागच्या लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

रसायनशास्त्र

या घटकावरचे प्रश्न थेट आणि अधिक वस्तुनिष्ठ प्रकारचे असतात. या घटकाचा अभ्यास करताना मुद्दय़ांचा योग्य क्रम ठरवून घेतला आणि मागील प्रश्नांची ओळख करून घेतली तर हा घटकही ‘गुणवर्धक’ आहे.

रसायनशास्त्राचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दय़ांवर भर देणे आवश्यक आहे.

द्रव्य, त्यांचे स्वरूप व त्यांच्या अवस्था, मूलद्रव्ये आणि त्यांची वैशिष्टय़े, अणूंची संरचना व त्याविषयी विविध शास्त्रज्ञांनी मांडलेले सिद्धांत, अणूंची मांडणी करण्यासाठी बनविलेली आवर्तसारणी व तिच्यामध्ये होत गेलेले बदल, आधुनिक आवर्तसारणी व तिची ठळक वैशिष्टय़े, काही महत्त्वाच्या मूलद्रव्यांच्या संज्ञा, धातू, अधातू, धातूसदृश धातुके, संयुग व त्यांची निर्मिती, आम्ल, आम्लारी व क्षार तसेच त्यांच्यामधील प्राथमिक अभिक्रिया, कार्बनी व अकार्बनी संयुगे, मिश्रण व त्यांची निर्मिती.

वरील मुद्दय़ांचा त्याच क्रमाने अभ्यास केल्यास त्यांच्यामध्ये असलेल्या परस्पर संबंधांमुळे विषय समजून घेणे आणि लक्षात राहणे सोपे होते. यासाठी राज्य पाठय़पुस्तक मंडळाची विज्ञान विषयाची जुनी तसेच नवी पुस्तके जास्त उपयोगी ठरतील. मागील प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या मुद्दय़ांच्या उपयोजनाबाबतचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत असे दिसून येते. थिअरी समजली की उपयोजन समजणे फारसे अवघड वाटत नाही.

काही प्राथमिक स्वरूपाच्या अभिक्रियांवर प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे अशा प्रश्नांकडे गांभीर्यपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे.

विज्ञानाच्या इतर घटकांच्या तुलनेत या विषयामध्ये एक शिस्तबद्धता आहे. या विषयावर साधारणपणे ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात आणि तेही वर मांडलेल्या मुद्दय़ांवरच! त्यामुळे मागील वर्षीच्या प्रश्न पत्रिकांमध्ये जे प्रश्न विचारले गेले आहेत त्यासंबंधी अधिक माहितीचा समावेश आपल्या नोट्समध्ये करायला हवा.

रसायनशास्त्राच्या प्रश्नांचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास अवघड प्रश्न सोडवायला एलिमिनेशन पद्धत उपयोगी ठरते हे दिसून येते. उत्तर माहीत नसेल आणि बहुविधानी प्रश्नांमध्ये किमान दोन चुकीची उत्तरे बाद करता आली तर योग्य उत्तर कॉमन सेन्सने देणे शक्य होऊ शकते हे लक्षात ठेवावे.

भौतिकशास्त्र

मागील प्रश्नपत्रिकांचे एकत्रितपणे बारकाईने विश्लेषण केले तर लक्षात येते की, भौतिकशास्त्राच्या संकल्पनांचे उपयोजनावर आधारित असेच प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण जास्त आहे. गणितेसुद्धा विचारली जातात आणि त्यामुळे या घटकाची इतर शाखांच्या उमेदवारांना थोडी धास्तीच वाटते. पण अभ्यासक्रमाची नीट विभागणी करून तयारी केल्यास आत्मविश्वास येतो.

बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ती, उष्णता, तापमान, पदार्थाचे अवस्थांतर, मापनपद्धती (राशी व एकके) हे लहान घटक वस्तुनिष्ठ अभ्यासाठी सोपे ठरतात. या घटकांच्या नोट्स ढोबळ मुद्दय़ांच्या स्वरूपात पुरेशा ठरतात. त्यामुळे सर्व मिळून एक ते दोन पानांमध्ये मावतील इतक्या काढल्या तरी चांगली तयारी होते.

प्रकाश, ध्वनी, भिंग, धाराविद्युत, चुंबकत्व, गती व गतिविषयक समीकरणे हे मोठे व महत्त्वाचे घटक आहेत. यांवर थिअरी, समीकरणे आणि उपयोजित असे सर्व प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या मुद्दय़ांच्या तयारीसाठी संज्ञा आणि संकल्पनांचे आकलन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सर्वात आधी लहान घटकांमधील वस्तुनिष्ठ बाबी व त्यांच्या संकल्पना व्यवस्थित पाठ कराव्यात. त्यांचा मोठय़ा घटकांचा अभ्यास करताना प्रत्येक वेळी उपयोग होतो.

गणितांच्या सरावासाठी पाठय़पुस्तकामधील उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा. त्यापेक्षा जास्त वेळ यासाठी देण्याची आवश्यकता नाही.

भौतिकशास्त्राच्या तयारीसाठी राज्य पाठय़पुस्तक मंडळाचा जुनी तसेच नवीन (नवीन पुस्तके अधिक उपयुक्त) पुस्तके वाचणे आवश्यक आहे तसेच सोबत (ल्युसेंटचे) General Science हे पुस्तक वाचल्यास त्याचा अधिक फायदा होईल.

विज्ञान विषयाच्या संज्ञा व संकल्पना यांची ओळख असलेल्या उमेदवारांसाठी आणि ज्यांची या घटकाशी फारशी दोस्ती नाही त्यांच्यासाठीही आणखी एक गोष्ट करणे आवश्यक आहे. अभ्यास, प्रश्नपत्रिका विश्लेषण, वाचन, आकलन, नोट्स, उजळणी हे टप्पे तर हवेतच, पण त्याचसोबत जुने आणि नवे दोन्ही प्रश्न सोडवायचा सराव अतिशय गरजेचा आहे. किंबहुना प्रश्न सोडवण्यातूनच या घटकाची उजळणी केली तर ती अधिक फायद्याची ठरेल.

भारताची ‘मिसाईल पॉवर’ 

missile power of india

584  

भारताची ‘मिसाईल पॉवर’ 

एकात्मिक मार्गदर्शीत क्षेपणास्त्र विकास (इंटिग्रेटेड गाईडेड मिसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम -आयजीएमडीपी) हा भारतीय लष्काराचा प्रकल्प आहे.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) या कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करते.

बॅलेस्टिक मिसाईलमधील संशोधनास भारताने 1960 च्या दशकात प्रारंभ केला.

पृथ्वी-1 :-

  1. सरकारच्या आयजीएमडीपी कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आलेले पृथ्वी-1 हे भारताचे पहिले क्षेपणास्त्र होय.
  2. फेब्रुवारी 1988 साली सादर करण्यात आलेल्या या क्षेत्रपणास्त्राची क्षमता 150 कि.मी. इतकी होती.
  3. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे हे क्षेपणास्त्र 1994 साली लष्करात दाखल झाले.


अग्नि-1 :- 

  1. अणवस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेले हे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र.
  2. अग्नि मालिकेतील पहिले क्षेपणास्त्र 1983 मध्ये डीआरडीओने सादर केले.
  3. याची मारक क्षमता 700 कि.मी. इतकी होती.


आकाश:-

  1. जमिनीवर आकाशात मारा करणार्या आकाशची क्षमता 30 कि.मी. इतकी असून एकाच वेळी अनेक लक्ष्यही भेदता येते.
  2. भारतीय लष्कर आणि हवाई दलासाठी याचा वापर केला जातो.
  3. 1997 साली याची पहिल्यांदा चाचणी घेण्यात आली.
  4. हे क्षेपणास्त्र पूर्णपणे रडारद्धारा संचालित केले जाते.


नाग:-

  1. रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राची तिसरी पिढी म्हणजे ‘नाग’ होय.
  2. याची क्षमता 3 ते 7 कि.मी. इतकी आहे.
  3. रात्रीदेखील अचूक लक्ष्य भेदण्याची क्षमता या ‘नाग’मध्ये आहे.
  4. ‘नाग’चा उपयोग हेलिकॉप्टरमध्येही केला जातो.


त्रिशूल:-

  1. जमिनीवरून आकाशात मारा करणारे ‘त्रिशूल’ एअरक्राप्ट जामरला उद्ध्वस्त करण्याचे काम करते.
  2. असून लढाऊ जहाजावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठीही याचा उपयोग होतो.याची क्षमता 9 कि.मी.


अग्नि 2:-

  1. एप्रिल 1999 साली अग्नि-2 ची पहिल्यांदा चाचणी घेण्यात आली.
  2. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणार्या ‘अग्नि’ ची क्षमता 2000 ते 2500 कि.मी. इतकी आहे.
  3. पारंपरिक आणि आधुनिक शस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता यात आहे.
     

पृथ्वी 3:-

  1. नौसेनेसाठी तयार करण्यात आलेले हे क्षेपणास्त्र 350 कि.मी.पर्यंत मारा करू शकते.
  2. याची चाचणी 2000 साली घेण्यात आली होती.


ब्राह्मोस:-

  1. भारत आणि रशियाद्धारे विकसित करण्यात आलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात आधुनिक क्षेपणास्त्र आहे.
  2. ब्राह्मोसने भारताला क्षेपणास्त्र तंत्राज्ञाता अग्रेसर देश म्हणून ओळख मिळवून दिली.
  3. या सुपरसोनिक क्षेपणास्त्रात गती आणि अचूकतेचा जबरदस्त संगम आहे.
  4. भारताची ब्रह्मपुत्रा नदी आणि रशियाची मस्कवा यांच्या नावावरून ‘ब्राह्मोस’ हे नाव त्याला देण्यात आले आहे.
  5. 300 कि.मी.पर्यंतचे लक्ष्य भेदण्याची क्षमता ब्राह्मोसमध्ये आहे.

 

सागरिका:-

  1. समुद्रातून लाँच करता येणारे पहिले बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र असून 750 कि.मी. पर्यंत लक्ष्य भेदता येते.
  2. 2008 साली याची पहिली चाचणी घेण्यात आली.
  3. अरिहंत या पाणबुडीसाठी हे खास तयार करण्यात आले.


धनुष:-

  1. पृथ्वी-2 या क्षेपणास्त्राचे हे छोटे रूप. समुद्रातील मार्यासाठी हे खास तयार करण्यात आले.
  2. मार्च 2011 साली लढाऊ जहाजांवरून याची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

 

अग्नि-3:-

  1. अग्नि-2 ची ही सुधारित आवृत्ती असून मारक क्षमता 3500 ते 5000 कि.मी. इतकी मोठी आहे.
  2. शेजारील देशांमध्ये आतपर्यंत मारा अग्नि-3 करू शकते. 2011 साली लष्करात हे दाखल झाले.

 

अग्नि-4:-

  1. पहिल्या दोन अग्निची आणखी सुधारित आवृत्ती. पहिल्या दोन्ही क्षेपणास्त्रांपेक्षा वजनाने हलके, पण वाहक आणि मारक क्षमता जास्त.

 

अग्नि-5:-

  1. भारताचे पहिले आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र. 5000 कि. मी. पर्यंत क्षमता.

 

निर्भया:-

  1. जमीन, समुद्र आणि आकाश अशा तिन्ही ठिकाणहून हे क्षेपणास्त्र सोडता येते. ब्राह्मोसला सहाय्य म्हणूनही या क्षेपणास्त्राची ओळख आहे.


प्रहार:-

  1. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे 150 कि.मी. क्षमता असलेल्या ‘प्रहार’ची 2011 साली पहिल्यांदा चाचणी घेण्यात आली.
  2. रोड मोबाईल लाँचरच्या मदतीने याचा मारा करता येतो. लष्कराला युद्धाच्या वेळी ‘प्रहार’चा चांगला उपयोग होतो.

पाणी आणि अर्थव्यवस्था

article-about-water-and-economy

1133  

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

  1.      रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.
  2.      आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.
  3.      सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.
  4.      ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

  •      ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

  •      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

  1.      देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.
  2.      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.
  3.      अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

  1.     सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.
  2.     सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
  3.     सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.
  4.     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद               करणे.
  5.      किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

केंद्र शासनाचे संलग्न आरोग्य सेवा

mpsc-exam-preparation-mpsc-exams-guidance-mpsc-exams-2018-

167  

मनुष्यबळ विकास व मानवी हक्क या दोन्ही बाजूंनी आरोग्य सेवा या महत्त्वाच्या आहेत. भारतामध्ये या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध योजना राबविण्यात येतात. मुख्य प्रवाहातील आरोग्य व्यावसायिक, सेवा प्रदाते यांबाबत नियमनही केंद्रशासन व संबंधित स्वायत्त संस्था यांच्याकडून करण्यात येते. त्याव्यतिरिक्त आयुष मंत्रालयाकडून सर्व समांतर उपचारपद्धतींबाबतची जागृती व प्रसारासाठी त्या त्या उपचारपद्धतींचा एक राष्ट्रीय दिवस साजरा करण्यास सन २०१७ पासून सुरुवात झाली आहे. संलग्न आरोग्य सेवा विधेयकाच्या निमित्ताने भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्राबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

भारतातील आरोग्य सेवांची मागणी आणि सेवा प्रदाते यांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे समांतर उपचारपद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले तरी याबाबतच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणाची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडून संलग्न आरोग्य सेवा विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येत आहे. समांतर उपचार तसेच आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील उतर व्यावसायिक अशा संबद्ध आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण व त्यांच्या सेवांचे नियमन आणि प्रमाणन करणे हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी –

  1. संलग्न आरोग्य सेवांचे प्रमाणीकरण व त्यांना साहाय्य करण्याच्या हेतूने केंद्र व राज्य स्तरावर परिषदांची स्थापना करण्यात येईल.
  2. विधेयकामध्ये केंद्रीय परिषद आणि राज्य परिषदेच्या रचना, कार्येआणि जबाबदारी याबाबतच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. धोरणे तयार करणे, व्यावसायिक आचारसंहिता, प्रत्यक्ष नोंदवह्यांची निर्मिती आणि देखभाल तसेच एकत्रित प्रवेश परीक्षा याबाबतची मानके विहित करण्याबाबत परिषदांचे अधिकारक्षेत्र विहित करण्यात येईल.
  3. अधिनियमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या ६ महिन्यांच्या आत केंद्रीय परिषद स्थापन होईपर्यंत एक अंतरिम परिषद दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमण्यात येईल.

परिषदांची रचना

  1. केंद्रीय परिषदेत ४७ सदस्य असतील, ज्यामध्ये १४ सदस्य आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध भूमिका निभावणाऱ्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतील तर उर्वरित ३३ सदस्य १५ व्यावसायिक श्रेण्यांचे प्रतिनिधित्व करतील.
  2. परिषदांचे कार्य व अधिकार –
  3. या परिषदांच्या रचना, काय्रे, कार्यपद्धती यांबाबत सविस्तर नियम बनविण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य शासन दोहोंना असणार आहे. त्याचबरोबर परिषदांचे नियमन करणे, त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे निर्देश देणे याबाबत केंद्र शासनास अतिरिक्त अधिकार देण्यात येतील.

परिषदांचे वित्त व्यवस्थापन

  1. विविध स्रोतांकडून निधी प्राप्त करता यावा, या हेतूने या परिषदा या कॉर्पोरेट मंडळ म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
  2. केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी संबंधित परिषदांना अनुदान देणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासनाने अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देण्यात असमर्थता व्यक्त केल्यास केंद्र सरकार राज्य परिषदेला प्रारंभिक काळात काही अनुदान देऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

पाश्र्वभूमी

  1. भारतातील सध्याची आरोग्य सेवा नियमन प्रणाली डॉक्टर्स, नर्स, आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांसारखे आरोग्य कर्मचारी अशा मर्यादित आरोग्य व्यावसायिकांचे / सेवा प्रदात्यांचे नियमन व सबलीकरण इतक्या मर्यादित मुद्यापुरती कार्यरत आहे. तथापि, सध्याच्या आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये, अनेक संलग्न आरोग्य सेवक देखील कार्यरत आहेत. रोगनिदान करणारे व्यावसायिक, समांतर उपचारपद्धतीतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ, व्यायाम प्रशिक्षक अशा व्यावसायिकांचा यामध्ये समावेश होतो. कोणत्याही नियामक व प्रमाणीकरण प्रणालीच्या अभावी त्यांचे परिणामकारक उपयोजन, नियमन आणि मुख्य म्हणजे त्यांची अधिकृत ओळख स्थापित करणे शक्य होत नाही.
  2. वास्तविक कोणत्याही आरोग्य सेवेमध्ये कुशल आणि कार्यक्षम अशा संलग्न आरोग्य सेवा प्रदात्यांमुळे उपचारांचा खर्च कमी होण्यास आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवांची व्याप्ती व विस्तार वाढविण्यास लक्षणीयरीत्या हातभार लागतो हे सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे.
  3. जागतिक पातळीवर, संलग्न आरोग्य सेवा प्रदाते सामान्यत: पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करून व्यवसाय सुरू करतात आणि त्यांच्या संबंधित प्रवाहामध्ये पीएच.डी. पातळीपर्यंतची पात्रता मिळवू शकतात. पण भारतीय संस्थांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अशा संलग्न / समांतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे बहुतेक वेळा मानकीकरण झालेले नसते.
  4. अशा व्यावसायिकांची पात्रता आणि योग्यता ठरविणे आणि त्यांचे अधिप्रमाणन करणे यासाठी जगभरातील बहुतेक देशांमध्ये वैधानिक परवाना किंवा नियामक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. विशेषत: थेट रुग्णांच्या देखभालीत (जसे की फिजिओथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ) किंवा थेट रुग्णाची देखभाल प्रभावित होते (जसे की लॅब तंत्रज्ञानशास्त्रज्ञ) अशा व्यवसायांचे नियमन या संस्था करतात.

विधेयकामुळे होणारे संभाव्य फायदे

  1. आरोग्य सेवा कर्मचारी व व्यावसायिकांचे मानकीकरण व प्रमाणीकरण शक्य झाल्यास भारतातील आरोग्य सेवेमध्ये पात्र, उच्च कुशल आणि सक्षम व्यक्तींसाठी करिअरच्या मोठय़ा संधी निर्माण होऊ शकतील.
  2. आयुषमान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पात्र मनुष्यबळाची निर्मिती यातून शक्य होईल.

असंसर्गजन्य रोगांवर मात

preparation-for-mpsc-exam

285  

असंसर्गजन्य रोगांबाबत मागील तीन महिन्यांमध्ये महत्त्वाच्या तीन घडामोडी घडल्या. त्यातील दोन बाबी भारताबाबतच्या आहेत आणि परस्परविरोधी आहेत. तर तिसरी बाब आहे, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव, जो सार्वत्रिक आहे. या घटनांच्या आधारे भारतातील असंसर्गजन्य रोगांची स्थिती व तिचा सामना करण्यासाठीची भारताची तयारी याबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

रोगप्रतिबंध आणि उपचार यांच्या माध्यमातून सन २०३०पर्यंत असंसर्गजन्य रोगांमुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंच्या संख्येमध्ये एकतृतीयांश घट करणे हे शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी आरोग्य व कल्याण उद्दिष्टांचे एक साध्य आहे. या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाला ‘एनसीडी (असंसर्गजन्य रोग) संबंधित एसडीजी उद्दिष्ट वप्राप्तीमधील उल्लेखनीय योगदानासाठीचा ‘यूएन इंटरएजन्सी टास्क फोर्स’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याच दरम्यान ‘एनसीडी काउंटडाउन २०३०’ च्या देखरेख गटाने लॅन्सेट पेपरमध्ये एनसीडीसंबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेमध्ये भारताचे प्रयत्न कमी पडतील, असा विरोधाभासी दावा केला. संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेमध्ये ‘सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढय़ांच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी असंसर्गजन्य रोगांबाबत कारवाईचा वेग वाढविणे’ यासाठीचा ठराव पारित करण्यात आला.

या तिन्ही घटनांचा बारकाईने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी असंसर्गजन्य रोगांची भारतातील स्थिती आणि या रोगांच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी भारतामध्ये होणाऱ्या प्रयत्नांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

भारतातील ६० टक्क्यापेक्षा जास्त मृत्यू हे असंसर्गजन्य रोगांमुळे होतात. वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरमच्या अहवालानुसार असंसर्गजन्य रोगांमुळे सन २०१२ ते २०३० दरम्यान भारताचे रु. ३१,१९४ दशलक्ष इतके आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

भारताचे प्रयत्न

  1. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंध आणि उपचारांसाठीच्या जागतिक संनियंत्रण आराखडा आणि कृती योजनेवर स्वाक्षरी करणारा भारत हा पहिला देश आहे.
  2. भारताच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये सन २०२५ पर्यंत असंसर्गजन्य रोगांमुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंच्या संख्येमध्ये एकचतुर्थाश इतकी घट करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
  3. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार आणि स्ट्रोक यांच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये या रोगांचे उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा पातळीपर्यंत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
  4. असंसर्गजन्य रोगांचे उपचार, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स आणि धोरण निर्माते यांना एकच व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत एनसीडी आयटी उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

लान्सेट आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेच्या पाहणीत आढळलेली तफावत ही मुख्यत्वे सर्वेक्षणाच्या व्याप्तीमधील फरकामुळे आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये ३० ते ७० हा वयोगट विचारात घेण्यात आला आहे. त्यानुसार यूएन इंटरएजन्सी टास्क फोर्सने आपला अहवाल तयार केला आहे तर लान्सेट्च्या सर्वेक्षणामध्ये ३० पेक्षा कमी आणि ७० पेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचीही पाहणी समाविष्ट आहे.

असंसर्गजन्य रोगाची व्याख्या

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय आणि वर्तनात्मक अशा कारणांचा एकत्रित परिणाम असलेले दीर्घकालीन आजार / रोग म्हणजे असंसर्गजन्य रोग होत. यामध्ये हृदयरोग, कर्करोग, मधुमेह आणि श्वसनाशी संबंधित रोग यांचा समावेश होतो.

संभाव्य उपाययोजना

  1. वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अपायकारक पदार्थाचे सेवन कमी करणे, व्यायाम, जिम, योगा अशा प्रकारची शारीरिक कार्ये आणि आरोग्यपूर्ण आहार यांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न करणे.
  2. तयार अन्न तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या उत्पादनासाठी कडक नियम ठरविणे.
  3. प्रदूषणमुक्त वातावरण आणि मनोरंजनासाठी अवकाश मिळू शकेल अशा प्रकारे शहरांचे नियोजन करणे.
  4. आरोग्य क्षेत्रामध्ये शासकीय खर्चाचे प्रमाण वाढविणे तसेच वैद्यकीय उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहतील अशा प्रकारे सुविधांचा विस्तार करणे.

असंसर्गजन्य रोगांची कारणे

  1. तंबाखू व अल्कोहोलचे सेवन, प्रक्रिया केलेल्या, साखर व मिठाचे प्रमाण जास्त असलेल्या अन्नाचे जास्त प्रमाण, शारीरिक निष्क्रियता – आळस अशा सवयींमुळे असंसर्गजन्य रोगांची शक्यता वाढते. यांना वर्तनजन्य कारणे म्हणतात.
  2. वाढलेला रक्तदाब, लठ्ठपणा, रक्तातील ग्लुकोजचे वाढलेले प्रमाण यांसारख्या चयापचयाशी संबंधित कारणांनीही असंसर्गजन्य रोगांची शक्यता वाढते.
  3. बठी कार्यशैली, मोकळ्या जागेचा आणि मनोरंजनाचा अभाव, तणावपूर्ण कार्यालयीन वातावरण, प्रदूषण हे रचनात्मक घटकही असंसर्गजन्य रोगांची शक्यता वाढवतात.

रेड प्लस धोरण आनुषंगिक मुद्दे

red-plus-policy-collateral-issues

6012  

भारताच्या रेड धोरणाबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या मुद्दय़ाशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच इतर परीक्षोपयोगी मुद्दे यांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारताची अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने:-

  1. UNFCCC च्या करारान्वये सहभागी देशांनी आपापली ऐच्छीक योगदाने मार्च २०१५ पर्यंत घोषित करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार भारताने आपली अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घोषित केली.
  2. भारताच्या उद्देशित / अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांमध्ये भारतातील वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन वाढवून सन २०३०पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साइडच्या २.५ ते ३ दशलक्ष इतके अतिरिक्त कार्बन सिंक विकसित करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
  3. कार्बन किंवा कार्बनयुक्त रसायनिक संयुगांची अनिश्चित कालावधीसाठी साठवणूक करू शकणाऱ्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम साठवण माध्यमांना कार्बन सिंक म्हटले जाते. हे कार्बन सिंक ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड काढून घेतात त्या प्रक्रियेस कार्बन कब्जा / जप्ती (Carbon Sequestration) म्हटले जाते.

वनसंवर्धनाशी संबंधित कायदेशीर व धोरणात्मक व्यवस्था:-

देशामध्ये वनसंवर्धन तसेच स्थानिक हितसंबंधीयांचे संरक्षण करणे या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेले कायदे व धोरणे पुढीलप्रमाणे

  1. भारतीय वन कायदा, १९२७
  2. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२
  3. वन (संवर्धन) कायदा, १९८०
  4. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६
  5. राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८
  6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायदा, १९९६ (पेसा कायदा)
  7. जैव विविधता कायदा, २००२
  8. राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, २००६
  9. अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांस मान्यता) कायदा, 2006
  10. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण कायदा, २०१०
  11. राष्ट्रीय कृषी वानिकी धोरण, २०१४
  12. हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजना, २०१४

रेड प्लस धोरणातील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय संकल्पना:-

  1. जंगलाची व्याख्या – भारतीय वन सर्वेक्षणातील जंगल / वन संज्ञेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. – ‘कायदेशीर दर्जा, मालकी किंवा वापर यांच्या निरपेक्ष किमान एक हेक्टर भूभाग ज्यावरील पर्णोच्छादनाची घनता (Forest Canopy Density) १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व जमिनी. यापकी काही जमिनींची जंगल म्हणून नोंद नसूही शकेल. त्यांमध्ये ऑर्कर्ड, बांबू आणि पाम यांचाही समावेश असेल.’ हीच व्याख्या रेड प्लस धोरणामध्ये स्वीकारण्यात आली आहे.
  2. वनाबाहेरील वृक्ष – यामध्ये कृषी वानिकी, नागरी व उपनागरी वने, रस्त्याकडेचे वृक्षारोपण, ऑर्कर्ड तसेच पडीत जमिनीवरील वृक्षारोपण यांचा समावेश होतो. वनजमिनी, पीकजमिनी, पाणथळ जमिनी, वसाहती आणि पडीत जमिनी यांवरील वृक्षावरोपणाचा समावेश रेड प्लस उपक्रमामध्ये करण्यात येईल.
  3. संभाव्य कार्बन सिंक – कार्बन सिंक म्हणून सध्या वनांचाच विचार होत असला तरी संशोधनांच्या दिशेवरून भविष्यामध्ये ज्यांचा कार्बन सिंक म्हनून विचार होऊ शकेल अशा बाबींच्या संवर्धनाबाबतही रेड प्लस धोरणामध्ये विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये गवताळ प्रदेश, नील कार्बन क्षेत्र आणि फायटोप्लंक्टन (Phytoplankton) समावेश आहे. या घटकांच्या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशनच्या क्षमतांबाबत संशोधन सुरू आहे.
  4. नील कार्बन – किनारी प्रदेश, कांदळवने (खारफुटीची जंगले) आणि खारभूमी हेही कार्बन शोषून घेणारे महत्त्वाचे स्रोत म्हणून विचारात घेतले जात आहेत. त्यांचेसाठी एकत्रितपणे ब्लू कार्बन अशी संज्ञा वापरली जाते.

रेड प्लस धोरणातील मानवी हक्काविषयक मुद्दे:-

  1. स्थानिक समाजकेंद्रित योजना – सन १९९० मधील एकत्रित वन व्यवस्थापनाची तत्त्वे
  2. (Joint Forest Management) हा स्थानिक लोकांना वन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातील तरतुदींचा समावेशही रेड प्लसमध्ये करण्यात आला असून एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांचे गठन करून त्यांची क्षमताबांधणी करण्यात येणार आहे.
  3. स्थानिक लोकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी ठरावीक उपक्रम राबविताना स्थानिक लोकांची सहमती घेणे, संरक्षण माहिती प्रणाली विकसित करणे इत्यादी बाबींच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना वरील उल्लेख केलेल्या कायद्यांनी दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
  4. पेसा कायद्यान्वये नऊ राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांमधील (पाचव्या परिशिष्टातील आदिवासी क्षेत्रे) ग्रामसभांना तेथील नसíगक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक लोकांचा वन उत्पादने व वनांवरील पारंपरिक हक्क मान्य करून त्यांच्या अधिकारांना पेसा तसेच अन्य कायद्यांन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. या संरक्षक तरतुदी रेड प्लस धोरणातही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
  5. एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

 राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण

article-about-reducing-emissions-from-deforestation-and-forest-degradation-in-developing-countries

1228  

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UNFCCC) रेड धोरणांच्या (REDD+) अनुषंगाने भारताचे राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण केंद्रीय  वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते. ही तापमानवाढीस रोखण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांपकी रेड धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या रेड धोरणांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

रेड (REDD+) संकल्पना :–

सन २००५मध्ये सर्वप्रथम UNFCCC च्या परिषदेमध्ये ‘विकसनशील देशांमधील जंगलतोड व जंगलांचा ऱ्हास यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे’(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries – REDD) या उद्देशाने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या प्रयत्नांनी यामध्ये ‘विकसनशील देशांमधील कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन, वनसंवर्धन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या कार्य योजनेचा समावेश रेड संकल्पनेमध्ये करण्यात येऊन त्यास रेड प्लस संबोधण्यात येऊ लागले.

रेड धोरणांमधील पूर्वतयारीचे मुद्दे

सहभागी देशांनी रेड धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तयारी करणे आवश्यक आहे.

*      राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे किंवा धोरणे आखणे.

*      राष्ट्रीय वन संदíभत उत्सर्जन पातळी ठरविणे, शक्य असल्यास देशांतर्गत प्रादेशिक वन संदर्भ पातळी ठरविणे.

*      राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील वनांच्या सर्वेक्षण आणि संनियंत्रणासाठी समावेशक आणि पारदर्शक संनियंत्रण प्रणाली विकसित करणे.

*      देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रेड कार्ययोजनेच्या अंमलबजावणी व प्रगतीच्या माहितीची देवाणघेवाण.

भारताच्या रेड धोरणांमधील मुख्य मुद्दे

सन २०१५ पासूनच्या UNFCCC च्या परिषदांमधील विविध निर्णयांचा अंतर्भाव करून भारताचे राष्ट्रीय धोरण विकसित करण्यात आले आहे. हे धोरण भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद डेहराडून या संस्थेने विकसित केले आहे. वन संवर्धन आणि वन विकास सन १९९०पासून वन संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवून त्यांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापनाचा प्रयत्न भारतामध्ये करण्यात येत आहे.  स्थानिक जनतेच्या गरजांची पूर्तता क रणे, त्यासाठी वनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करणे, पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करणे अशा पद्धतीने लोकांचा वन व्यवस्थापनामध्ये सहभाग वाढविण्यात येत आहे.

नव्या धोरणामध्येही या धर्तीवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पर्यावरण विकास समित्या स्थापन करणे, ग्रामसभा तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून जंगलांचे संरक्षण, पुनर्वकिास आणि व्यवथापन करणे असे उपक्रम नव्या धोरणामध्येही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवरील तरुणांमधून प्रशिक्षित समूह वनपालांची (Community Foresters) नेमणूक करण्यात येईल. वन पुनर्वकिासामध्ये सहाय्य करणे, मृदा व ओलाव्याचे संवर्धन, आरोग्यपूर्ण शेती प्रक्रिया, चांगल्या प्रतीचे रोपण साहित्य तसेच वन रोपवाटिका विकसित करणे, वणावे, टोळधाडीसदृश परिस्थिती, रोगराई यांवर नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारची काय्रे हे प्रशिक्षित स्वयंसेवक करतील.

हरित कौशल्य विकास

पर्यावरण आणि वन व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी तसेच स्वयंरोजगार प्राप्त करण्याची संधी तरुणांना मिळावी या हेतूने हरित कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या कौशल्य प्राप्त युवकांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

वन कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन

UNFCCC सन २०१४च्या द्विवार्षकि अहवालातील नोंदीप्रमाणे भारतीय वने भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या १२ टक्के इतका कार्बन शोषून घेतात. या वन कार्बन समुच्चयामध्ये वाढ करण्यासाठी काही वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम देशामध्ये राबविण्यात येत आहेत.

हरित राजमार्ग धोरण २०१५

यामध्ये देशातील महामार्गाच्या कडेला स्थानिक वृक्षांची लागवड करणे तसेच रस्ते विकासकासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करणे अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून देशातील १,४०,००० किमी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण होईल.

महाराष्ट्राची हरित सेना

वनसंवर्धनासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांमधून हरित सेना निर्माण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या उपक्रमाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नव्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

निधी तरतूद:-

हरित हवामान निधी, हरित भारत अभियान निधी तसेच प्रतिपूरक वनीकरण निधी यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरित करताना राज्यांच्या एकूण भूप्रदेशाच्या वनाच्छादनास ७.५ टक्के इतके महत्त्व द्यावे अशी शिफारस १४व्या वित्त आयोगाने केली आहे. त्या माध्यमातून राज्यांना वन संवर्धनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी मिळू शकेल.

इलेक्ट्रॉन

electron

4078  

इलेक्ट्रॉन- अणू हा रासायनिक दृष्ट्या मूलद्रव्याचा लहानात लहान घटक आहे. पण विसाव्या शतकात या अणूचीही विभागणी त्याच्या घटक कणांत (मूलकणांत)करता येते, हा सिद्धांत मान्यता पावला. या शतकांत सर्व अणूंत आढळणारा एक ऋण विद्युत् भारित कण म्हणून इलेक्ट्रॉन प्रसिद्धी पावला.

इलेक्ट्रॉन ही संज्ञा सर्वप्रथम जी. स्टोनी यांनी १८९१ साली विद्युत् भाराच्या एककास उद्देशून वापरली. अशा मूलभूत एककाची कल्पना फॅराडे यांनी विद्युत् विश्लेषणासंबंधी केलेल्या कार्यावरून निघाली.

अत्यंत कमी दाब असलेल्या नळीतील वायूमधून विद्युत् विसर्जन केल्यास ऋण किरण मिळतात व या किरणांवरूनच अणूपेक्षाहीलहान अशा अत्यंत हलक्या कणाच्या अस्तित्वाची कल्पना शास्त्रज्ञांस आली. ऋण किरण हे वेगाने वाहणाऱ्या कणांचे समुदाय आहेत की तरंग आहेत याबद्दल एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस बराच वाद झाला, पण १८९७ च्या सुमारास जे. जे. टॉमसन यांच्या प्रयोगावरून या किरणांच्या कणरूपी सिद्धांतास पुष्टी मिळाली. या प्रयोगावरून सिद्ध झाले की, कशाही रीतीने हे ऋण किरण निर्माण झाले तरी इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत् भार e व त्याचे वस्तुमान m यांचे गुणोत्तर e/m याचे मूल्य एकच येते व प्रत्येक कणाचे वस्तुमान हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाच्या सु. १/१८४० इतके असते. शिवाय हे कण प्रत्येक अणूचे घटक असले पाहिजेत अशी खात्री झाली. यानंतर १०-१५ वर्षांनी कोणताही विद्युत् भार मूलभूत एककांचा बनलेला असतो, असा स्पष्ट पुरावा मिळाला व अशा मूलभूत ऋण विद्युत् भार एककास इलेक्ट्रॉन हे नाव मिळाले. ऋण विद्युत् भार असलेला इलेक्ट्रॉन अणूचा घटक आहे म्हणून अणुगर्भावर (अणुकेंद्रावर) धन विद्युत् भार असावयास पाहिजे हेही स्पष्ट झाले व ही गोष्ट अर्नेस्ट रदरफर्ड यांच्या कार्यावरून सिद्ध झाली.

इलेक्ट्रॉनाच्या विद्युत् भाराचे मापन: हे मापन प्रथमत: एच्. ए. विल्सन व जे. जे. टॉमसन यांनी केले. तसे करताना स्टोक्स यांच्या नियमाची सत्यता त्यांनी गृहीत धरली होती. स्टोक्स यांचा नियम असा आहे : श्यानता (प्रवाहास होणारा विरोध) असलेल्या द्रायूतून (प्रवाही पदार्थातून) गुरुत्वीय प्रेरणेखाली पडणाऱ्या लहान वजनदार गोलाचा वेग वाढत जाऊन अखेरीस एका विशिष्ट मूल्यास स्थिर होतो व या स्थिर मूल्यास अंतिम वेग म्हणतात.

विद्युत् भारित जलकणांचा बनलेला छोटा ढग त्याच्या स्वतःच्या वजनामुळे (गुरुत्वीय प्रेरणेमुळे) खाली सरकत असताना विल्सन व टॉमसन यांनी त्याचा अंतिम वेग मोजला व त्यावरून जलकणाच्या त्रिज्येचे मूल्यकाढले. ढगातील पाण्याचे वजन व त्यावरील विद्युत् भार माहीत असल्याने एका कणावरील विद्युत् भार काढताआला व हा भार म्हणजे इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत्‌ भार होय.

संशोधन संस्थायण : धातुशास्त्राची पंढरी

national metallurgical laboratory jamshedpur jharkhand

1412  

नॅशनल मेटॅलर्जकिल लॅबोरेटरी ही भारतीय संशोधन विश्वातील एक अग्रगण्य संशोधन संस्था आहे.

नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी, जमशेदपूर, झारखंड

ब्रिटिशकालीन भारतापासून ते अगदी आजपर्यंत औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असलेले शहर म्हणजे जमशेदपूर. येथे तेवढय़ाच तोलामोलाची एक संशोधन संस्था कार्यरत आहे. नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी म्हणजेच राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाळा या संशोधन संस्थेची स्थापना १९४४ साली झाली. ही संस्था एनएमएल या नावानेदेखील ओळखली जाते. एनएमएल ही संशोधन संस्था आजघडीला धातुशास्त्र आणि धातू अभियांत्रिकी या विषयांतील संशोधन व शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेली अग्रगण्य प्रयोगशाळा आहे. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणारी ही संस्था सीएसआयआरशीदेखील (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न आहे.

संस्थेविषयी

नॅशनल मेटॅलर्जकिल लॅबोरेटरी ही भारतीय संशोधन विश्वातील एक अग्रगण्य संशोधन संस्था आहे. ही संस्था काऊन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्चच्या (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) स्थापन झालेल्या संशोधन संस्थांपैकी तिसरी संशोधन संस्था आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९४४ मध्ये तत्कालीन सरकारने नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी आणि नॅशनल मेटॅलर्जकिल लॅबोरेटरी (एनएमएल) स्थापन करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची (१४९०३७ अमेरिकन डॉलर्सची) तरतूद केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात उद्योग विकसित करण्याच्या हेतूने आणि औद्योगिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून हे एक पाऊल उचलले गेले. तेव्हा टाटा ट्रस्टने एनएमएलला १.१७ दशलक्ष (यूएस द्द्र १७०००) दान देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर बरोबर एक वर्षांनंतर, सरकारच्या नियोजन आणि विकासाचे तत्कालीन सदस्य अर्देशीर दलाल यांनी एनएमएल हे संशोधन संस्था जमशेदपूरमध्ये स्थापित व्हावी यासंबंधी पाठपुरावा केला आणि त्यानंतर १९४६ मध्ये तत्कालीन नियमन मंडळाने एनएमएलसाठी जमशेदपूर या ठिकाणासहित प्रयोगशाळेची अंतिम योजना मंजूर केली. त्यानुसार, तत्कालीन ४.२८ दशलक्ष रुपये (यूएस द्द्र ६४०००) एवढय़ा प्रारंभिक भांडवली खर्चासह नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी ही संशोधन संस्था अस्तित्वात आली. अमेरिकन धातू शास्त्रज्ञ डॉ. जॉर्ज सॅक्स यांची एनएमएलचे प्रथम संचालक म्हणून नेमणूक झाली.

 राज्याची शहरी महानेट योजना

state-urban-mahannet-project

2652  

राज्य पातळीवरही याबाबत विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील शहरी महानेट योजनेबाबत यालेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

राज्यातील नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात उच्च गतीची इंटरनेट जोडणी देण्याच्या शहरी महानेट योजनेस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. शहरी महानेट ही एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना असून त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात पॉइंट-टू-पॉइंट (Point – to – Point)) ब्रॉडबँड जोडणी इंटरनेट बँडविड्थसह देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ई आरोग्य, ई शिक्षण, ई कृषी सेवांसह ई डेटा प्रशासन आणि देय संकलनासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरी महानेट प्रकल्पामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत. –

  • प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) स्थानांमध्ये कमीतकमी १० एमबीपीएसची तरतूद करणे,
  • सेवा प्रदात्यांना इंटरनेट बँडविड्थसाठी एकत्रितपणे १० जीबीपीएसची जोडणी उपलब्ध करून देणे,
  • अंतिम पॉइंट ऑफ प्रेझन्स (POP) स्थान व स्टेट डेटा सेंटर ( एसडीसी ) किंवा व्हच्र्युअल प्रायव्हेट क्लाऊडसाठी (MVPC) १०० जीबीपीएसची जोडणी.
  • स्मार्ट पोल्सचा वापर.
  • शहरी महानेट योजनेस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ही योजना महाआयटीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची जबाबदारी महाआयटीला परवानगी देण्यात आली आहे.
  • प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक परवान्यासाठी दूर संचार सेवा प्रदात्यांवर (Telecommunication Service Provide – टीएसपी ) शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • सेवा प्रदात्यांनी पूल व उड्डाणपुलासह रस्ते आणि इमारतीचा समावेश असलेल्या ठिकाणी खंदक, जोडणी, उपकरणांची स्थापना इत्यादी कामे सुरू करताना सात दिवस आधी संबंधित संस्थांना फक्त सूचित करण्याची आवश्यकता असेल. त्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा स्थानिक संस्थांची वेगळ्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
  • शासकीय आवार, इमारती आणि कार्यालयांना बँडविड्थ पुरविण्यासाठी भूमिगत आणि एरियल ऑप्टिकल फायबर तसेच स्मार्ट पोल बसविण्यासाठी स्थानिक संस्था, शाळा, सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारची वैधानिक महामंडळे यांच्यासह गाव रस्ते आणि सरकारी इमारतीमध्ये सेवा प्रदात्यांना सुलभपणे प्रवेश मिळेल याची तजवीज करण्यात आली आहे.
  • स्मार्ट पोल्स स्थापन करण्यासाठी सेवा प्रदात्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील.

संबंधित मुद्दे –

स्मार्ट पोल्स –

हे स्टील किंवा अल्युमिनिमपासून बनविलेले खांब असतात ज्यांच्यावर विविध प्रकारची गॅजेट्स, उपकरणे बसविलेली असतात. प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सौर ऊर्जा पॅनेल, वाहतूक सिग्नल व संनियंत्रण यंत्रणा, वायफाय इत्यादी प्रणाली व सुविधांसाठी या स्मार्ट पोल्सचा वापर करण्यात येतो.

डिजिटल सेवांचे देशाच्या आíथक तसेच वेगवेगळ्या स्तरावरील प्रगतीमधील महत्त्व वाढत आहे. इ कॉमर्सपासून इ गव्हर्नन्सपर्यंत व्यापक क्षेत्रामध्ये नागरिकांचा डिजिटल सेवांचा वापर वाढत असून यातून रोजगार निर्मितीसहित पायाभूत सुविधांचे स्वरूप बदलण्यापर्यंत विस्तृत बदल घडत आहेत. इ प्रशासन सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे.

शहरी भागात सन २०२२ पर्यंत एक दशलक्ष सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे या उद्देशाने नगरनेट अभियान राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्यात येत आहे. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाच्या माध्यमातूनही शहरांच्या डिजिटल विकासाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारतनेट, ग्रामनेट, जन वायफाय या अभियानांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी डिजिटल सुविधा निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यांचा आढावा मागील लेखामध्ये घेण्यात आलेला आहे. ग्रामीण आणि शहरी डिजिटल क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्य पातळीवरून होणारे प्रयत्न यांचा एकत्रित व एकमेकांशी संबंध जोडून अभ्यास केला तर विश्लेषणात्मक प्रश्न सोडविण्याचा आत्मविश्वास येईल. तसेच यातील तंत्रज्ञानाचा बारकाईने नसला तरी सर्वसामान्यपणे कळू शकेल इतक्या पातळीवरचा आढावा घेणे तसेच तो समजूनही घेणे आवश्यक आहे.


Top