उच्चशिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र

center-for-higher-education

1969   04-Dec-2018, Tue

संस्थेची ओळख

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागातील एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून मदुराई कामराज विद्यापीठाची देशभरात ओळख आहे. मदुराईमधील पल्कलई नगरच्या परिसरात राज्य विद्यापीठाचा दर्जा असलेल्या या संस्थेचे मुख्य शैक्षणिक संकुल वसले आहे.

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये उच्चशिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी १९५७ साली तामिळनाडू राज्य सरकारने मदुराईमध्ये स्थापन केलेल्या पदव्युत्तर शैक्षणिक केंद्राच्या माध्यमातून या विद्यापीठाच्या कार्याची सुरुवात झाली. मदुराई येथील अमेरिकन कॉलेजमध्ये मद्रास विद्यापीठाचे हे पदव्युत्तर केंद्र सुरू झाले होते. या केंद्राच्या कार्याचा वाढता विस्तार आणि शिक्षण विस्ताराची नेमकी गरज विचारात घेत, मदुराई केंद्राला १ फेब्रुवारी, १९६६ रोजी स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला.

या निमित्ताने मदुराई कामराज विद्यापीठ हे तामिळनाडू राज्यासाठी राज्य विद्यापीठ म्हणून अस्तित्त्वात आलेले मद्रास विद्यापीठानंतरचे दुसरे विद्यापीठ ठरले. गेल्या ५० वर्षांत जवळपास १ कोटी विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण घेतले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील ‘एनआयआरएफ’ मूल्यांकनामध्ये देशभरातील विद्यापीठांच्या यादीमध्ये यंदा हे विद्यापीठ ५४ व्या स्थानी आहे.

संकुले आणि सुविधा

स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये विद्यापीठाचे कामकाज मदुराई शहरामधूनच चालत असे. मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या विचारात घेत हे विद्यापीठ १९७३पासून नव्या संकुलामध्ये सुरू झाले. मदुराईजवळच्याच पल्कलईनगरमध्ये असलेले हे संकुल आता या विद्यापीठाचे मुख्य संकुल म्हणूनच ओळखले जाते. विद्यापीठ स्थापनेपूर्वी मदुराई शिक्षण केंद्रामध्ये मद्रास विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची एक शाखा कार्यरत होती.

नव्या विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर ग्रंथालयाची ही शाखा नव्या विद्यापीठाचे स्वतंत्र ग्रंथालय म्हणून पुढे आली. विद्यापीठाचे मुख्य संकुल कार्यरत झाल्यानंतर या संकुलामध्येच १९७४ पासून विद्यापीठाच्या मुख्य ग्रंथालयाच्या सेवाही पुरविण्यास सुरुवात झाली.

विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. टी. पी. मिनाक्षीसुंदरनार यांच्या गौरवार्थ या नव्या ग्रंथालयाला त्यांच्याच नावाची ओळख देण्यात आली. विद्यापीठाच्या या मुख्य ग्रंथालयाच्या जोडीने विद्यापीठाने आपल्या निवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकूण आठ वसतिगृहांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी सजग राहत, या सर्व वसतिगृहांमध्ये विद्यापीठाने फिटनेस सेंटर उभारले आहेत. विद्यापीठाच्या संशोधन अभ्यासक्रमांना नोंदणी करणाऱ्या विवाहित संशोधकांसाठीही विद्यापीठ स्वतंत्र निवासी व्यवस्था पुरविते.

शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी विद्यापीठ दूरशिक्षणाच्या माध्यमातूनही आपले विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचवत आहे. त्यासाठी विद्यापीठामार्फत वर्षांतून दोन वेळा प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या जात आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

विद्यापीठामध्ये एकूण वीस स्कूलमधून ७७ शैक्षणिक विभाग चालविले जातात. त्यामध्ये ४४ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधनासाठी वाहिलेले ४० एम.फील आणि ५७ पीएच.डी. अभ्यासक्रम व १७ पदविका-प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून एकाचवेळी जवळपास साडेचार हजारांवर विद्यार्थी अशा विविध प्रकारच्या आणि विविध पातळ्यांवरील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेऊ शकतात.

विद्यापीठाच्या सर्व अभ्यासक्रमांना चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम असल्यामुळे विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विषयांची निवड करू शकतात. बायोलॉजिकल सायन्सेसअंतर्गत येणाऱ्या बायोकेमिस्ट्री विभागात एमएस्सी जिनोमिक्स, एमएस्सी बायोकेमिस्ट्री, तर मायक्रोबायल टेक्नॉलॉजी विभागात एमएस्सी मायक्रोबायोलॉजी, एमएस्सी मायक्रोबायल जीन टेक्नॉलॉजी हे अभ्यासक्रम चालवले जातात. स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत असलेल्या सेंटर फॉर एक्सेलन्स इन बायोइन्फम्रेटिक्समध्ये कॉम्प्युटेशन बायोलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतो.

स्कूल ऑफ एनर्जी, इन्व्हायर्न्मेंट अँड नॅचरल रिसोस्रेसच्या अंतर्गत मरिन अँड कोस्टल स्टडिज विभागामध्ये एम. एस्सी. मरिन बायोलॉजी हा वेगळा अभ्यासक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ रिलिजिन्स, फिलॉसॉफी अँड ह्युमॅनिस्ट थॉटच्या अंतर्गत असलेल्या गांधी विचार आणि रामिलग तत्त्वज्ञान विभागामध्ये एम. एस्सी. पीस मेकिंग हा अभ्यासक्रम चालतो.

विद्यापीठाने आपल्या स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातूनही नेहमीच्या पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जोडीने तुलनेने नव्या आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या वेगळ्या वाटा सुचविणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामध्ये पॉलिटिकल सायन्स विभागात चालणारा क्रिमिनल जस्टिस अँड व्हिक्टिमोलॉजीचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, स्कूल ऑफ युथ एम्पॉवरमेंटच्या अंतर्गत असलेल्या युथ वेल्फेअर स्टडिजमध्ये चालणारा एम. ए. अडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टडिजसारख्या अभ्यासक्रमांचा विचार केला जातो. याशिवाय विद्यापीठाने इतर सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे पर्यायही आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी खुले ठेवले आहेत.

आदिवासी अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम

tribal non conventional energy program

8751   05-Jun-2018, Tue

नित्यनूतनशील ऊर्जा कार्यक्रम –

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात आदिवासी जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी महाऊर्जा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यातील आदिवासी जिल्ह्य़ात उपलब्ध निधीनुसार विविध ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना –

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व अतिदुर्गम गावे, वाडय़ा, वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. पैकी तीनशेपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचे/वाडय़ांचे/पाडय़ांचे विद्युतीकरण करणे हेही योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सौर संकरित संयंत्र –

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रात शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहे आहेत. आदिवासी व दुर्गम भागात भारनियमनाच्या परिस्थितीमुळे विद्यर्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होता. त्यावर एक उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी शक्य आहे. तेथील आश्रमशाळेत पवन सौर संकरित संयत्राद्वारे वीजनिर्मिती करून विजेची गरज काही प्रमाणात भागविण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते.

ग्रामपंचायतीसाठी ऊर्जा, कार्यक्षम पथदिवे योजना –

गावातील पथदिव्यांसाठी बहुतांश साध्या बल्बचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी १०० वॅटचे बल्ब बसविले जातात. साध्या बल्बची ऊर्जा कार्यक्षमता अत्यंत कमी असल्यामुळे विजेचा अपव्यय होत असतो. तसेच त्यांचे आयुष्यमानही कमी असल्याने वारंवार दिवे बदलावे लागतात. म्हणून ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे ही योजना घेण्यात आली असून त्यामुळे ८० टक्क्यांपर्यंत विजेची बचत होऊ  शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात उर्जा वापर व खर्चामध्येही बचत होते.

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ

maharashtra state buissness education board

3937   05-Jun-2018, Tue

तंत्र शिक्षणाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे व प्रसारामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुविधेसाठी व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवसाय शिक्षण मंडळाची निर्मिती करण्यात आली.

उद्दिष्ट- वाढते औद्योगिकीकरण, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक बदल यांचा विचार करता रोजगार व स्वयंरोजगार यांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने कुशल/अर्धकुशल स्वरूपाची व्यवसाय शिक्षणाची गरज निर्माण होत आहे. तंत्र व व्यवसाय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळातर्फे अल्प मुदतीचे दैनंदिन जीवनावश्यक अशा विषयाचे प्रशिक्षण देऊन स्वबळावर रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे.

कार्यपद्धती – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील या मंडळाचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय असून सहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये व प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत मंडळाचे कामकाज चालते.

परीक्षा मंडळाचे कार्य

  • मंडळाकडे सोपविलेल्या निरनिराळ्या प्रमाणपत्र परीक्षा व व्यवसाय परीक्षा यासाठी अभ्यासक्रम ठरविणे व त्यानुसार परीक्षा घेणे.
  • परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करणे.
  • परीक्षेचे निकाल जाहीर करून अंतिम परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
  • मंडळाने ठरविलेले अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी इच्छुक संस्थांना मान्यता देणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी पाठय़पुस्तके/संदर्भ पुस्तके/दृक्श्राव्य साधने ठरविणे, साधने व उपकरणे यांची यादी तयार करणे, अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी नेमावयाच्या शिक्षकांची किमान शैक्षणिक अर्हता, कार्यभार व अनुभव ठरविणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे आवश्यकतेनुसार पाठय़क्रम तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे आणि उपरोक्त प्रकरणी आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास मंडळे व आवश्यकतेनुसार उपसमित्या नेमून योग्य ती कार्यवाही करणे.

पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना

prime minister research fellowship scheme

1559   05-Jun-2018, Tue

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयातर्फे देशांतील हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनपर जाणीव आणि आवड निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे पात्रताधारक विद्यार्थी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेचा उद्देश

पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजनेचा मुख्य उद्देश विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधर व पदव्युत्तर पात्रताधारकांना इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अथवा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या प्रथितयश संस्थांमध्ये संशोधनपर पीएचडी करण्याची संधी उपलब्ध करून त्यांच्या संबंधित विषय वा क्षेत्रातील संशोधनपर प्रयत्नांना चालना देणे हा आहे.

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

अर्जदार बीटेक पदवीधर असावेत अथवा त्यांनी पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षांची परीक्षा दिलेली असावी किंवा त्यांनी एमटेक/ एमएससी यासारखी पात्रता पूर्ण केलेली असावी व त्यांचा शैक्षणिक आलेख चांगला असायला हवा.

निवड प्रक्रिया

अर्जदारांपैकी पात्रताधारक उमेदवारांची चाळणी ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत करण्यात येईल. त्यापैकी पात्रताधारक उमेदवारांना मे २०१८ मध्ये इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सतर्फे मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येऊन त्याआधारे त्यांना संबंधित आयआयटी/ आयआयएससीमध्ये संबंधित विषयातील संशोधनपर पीएचडी करण्यासाठी नामवंत संशोधक/ मार्गदर्शकांच्या हाताखाली प्रवेश देण्यात येईल.

फेलोशिपची रक्कम व तपशील

योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या संशोधन कालावधी दरमहा ६०,००० ते ८०,००० रु. ची मासिक संसोधन फेलोशिप व २ लाख रुपयांची एकत्रित राशी देण्यात येईल.

संशोधनपर काम यशस्वी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संशोधनपर पीएचडी प्रदान करण्यात येईल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क 

वरील योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली पंतप्रधान फेलोशिप योजनेची जाहिरात पहावी अथवा योजनेच्या http://pmrf.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

सामूहिक योजना

COLLECTIVE PLAN FOR DALIT

2728   05-Jun-2018, Tue

१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

  • योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.
  • योजनेचा लाभ यापूर्वी एकदाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
  • ग्रंथालय सोईनुसार ठरावीक वेळेत उघडे ठेवावे. सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल.

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

  • सदर योजना अनुसूचित जमाती वस्तीसाठी व अनुसूचित जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
  • अपूर्ण कामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरचा नवीन प्रस्तावांना मंजुरी.
  • योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

  • योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय संवर्गातील दलित वस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौर पथदीप बसविण्यात येतात.
  • हमी कालावधीनंतर सौर पथदीप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
  • सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
  • ज्या ठिकाणी विद्युतपुरवठा आहे तेथे सौर पथदीप पुरविण्यात येणार नाहीत.
  • सौर पथदीपाचा दुरुपयोग झाल्यास किमतीनुसार दंडात्मक रक्कम संबंधित ग्रा.पंचायतीकडून वसूल करण्यात येईल.
  • दलित वस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालू असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.

केंद्र सरकारतर्फे अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

sholarship for disabled

2174   05-Jun-2018, Tue

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभागातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर अपंग विद्यार्थ्यांना विविध स्तरांवरील शिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहेत.

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत इयत्ता ११ वी ते पदविका व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६,६५० आहे. विविध विद्याशाखांमधील पदव्युत्तर, पदवी, पदविका, व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील पदवी अभ्यासक्रम पदविका इ.साठी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ६५० पासून रु. १२०० पर्यंत व नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ४०० पासून रु. ५५० असून त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क (वार्षिक मर्यादा १.५० लाख रु.), पुस्तक भत्ता, वाहतूक भत्ता, वाचक भत्ता इ. सारखे अन्य भत्तेपण देय असतील.

 उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती-

योजनेअंतर्गत विविध विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे मान्यताप्राप्त अशा २४० संस्थांमधील पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६० असून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ३००० तर नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. १५०० व त्याबरोबरच अपंगत्व भत्ता दरमहा रु. २०००, पुस्तक अनुदान वार्षिक रु. ५००० व शैक्षणिक शुल्क म्हणून वार्षिक २ लाख रु. देय असतील.

नॅशनल ओव्हरसीज शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी व संशोधनपर पीएच.डी. या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २० असून देखभाल भत्ता म्हणून इंग्लंडमधील शैक्षणिक संस्थांसाठी वार्षिक ९९०० पौंड (ग्रेट ब्रिटन) आणि अन्य देशांसाठी वार्षिक १५४०० अमेरिकी डॉलर्स व त्याशिवाय शैक्षणिक शुल्क, आकस्मिक खर्च- भत्ता, विमान प्रवास इ. चा समावेश आहे.

 राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत देशातील विविध विद्यापीठे व संशोधन संस्थांमधील संशोधनपर एमफील व पीएच.डी.चा समावेश असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्नविषयक मर्यादेची अट नाही.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २०० असून कनिष्ठ संशोधकांसाठी पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा रु. २५,००० तर वरिष्ठ संशोधकांसाठी तिसऱ्या वर्षांपासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दरमहा रु. २८,००० व त्याशिवाय आकस्मिक भत्ता, वाचक भत्ता, घरभाडे भत्ता इ. पण नियमांनुसार देय असेल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क- वरील शिष्यवृत्ती योजनांच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाची जाहिरात पाहावी अथवा मंत्रालयाच्या www.scholarships.gov.in, www.ugc.ac.in अथवा www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व शेवटची तारीख- वरील योजनांतर्गत संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग, ५ वा मजला, पं. दीनदयाळ अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी दिल्ली- ११०००३ या पत्त्यावर पाठवावेत.  

समाजकल्याण विभागाच्या योजना

social welfare scheme

1600   05-Jun-2018, Tue

समाजकल्याण विभाग योजना १

लाभार्थी –

  • अनुसूचित जाती, जमाती/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गातील.

अटी-

  • वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३२,००० रुपये व अपंगांच्या बाबतीत ४०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत आहे.
  • उत्पन्नाचा दाखला व जातीचा दाखला आवश्यक
  • यादीत कुटुंबीयाचे नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य.
  • लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नसावी.
  • योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस एकाच वेळी दुबार मिळणार नाही.

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ऑईल इंजिन व इलेक्ट्रीक मोटार पुरविणे

  • पात्रतेबाबतचे निकष – शेतकऱ्याच्या नावावर किमान दोन एकर शेती असणे व विहीर/पाण्याची सोय असणे आवश्यक.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

  • लाभार्थी – इ.५ वी ते १० तील असावा.
  • अटी – मागील वर्षांच्या वार्षीक परिक्षेमध्ये किमान ६० टक्के आवश्यक.

शासनाच्या इतर योजनांमधुन शिष्यवृत्ती मंजुर असल्यास अपात्र.

मागासवर्गीय विद्यर्थ्यांंना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय

  • लाभार्थी इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असावा.
  • प्रशिक्षण शुल्कासाठी २,५०० रुपयांची मदत
  • संगणक प्रशिक्षण ज्या वर्षांत घेतले त्याच वर्षांत फी देण्यात येईल.

नागरी हिवताप योजना

civic malaria scheme

3980   05-Jun-2018, Tue

ग्रामीण तसेच शहरी भागात हिवतापाचे नियंत्रण करणे हे राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता शहरी व ग्रामीण भागात हिवताप नियंत्रणाचे काम सर्वसमावेशक पद्धतीने चालविण्यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शहरी भागात अळीनाशक फवारणी, हिवताप रुग्ण शोधून त्यांच्यावर समूळ उपचार करणे. यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्टे

  • शक्य त्या सर्व उपाययोजना अमलात आणून कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करून प्रसार रोखणे.
  • हिवतापाने होणारे मृत्यू रोखणे.
  • हिवतापाचा प्रादुर्भाव व प्रसार कमी करणे.

धोरण

  • नागरी हिवताप योजनेंतर्गत धोरणाचे दोन प्रमुख भाग पुढीलप्रमाणे आहेत – १) परजीवी नियंत्रण २) कीटक नियंत्रण
  • परजीवी नियंत्रण :- रुग्णायलये, दवाखाने (खाजगी व सरकारी ) यांच्या मार्फत हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार करणे तसेच मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका, रेल्वे, सैन्यदल या संस्थांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने मलेरिया क्लिनिकची स्थापना करणे.
  • कीटक नियंत्रण:- कीटक नियंत्रणात खालील बाबींचा समावेश होतो.
  • डासांची उत्पत्ती रोखणे.
  • अळीनाशकाचा वापर करणे.
  • अळीभक्षक गप्पीमासे व वापर करणे.
  • कीटकनाशक फवारणी.
  • किरकोळ अभियांत्रिकीद्वारे डासांची उत्पत्ती कमी करणे.
  • कीटक नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
  • नागरी कायद्याचा वापर करून घरगुती, सरकारी, व्यापारी, इमारती इत्यादी ठिकाणी होणाऱ्या डासोत्पत्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
  • नाले, तळी, तलाव, इत्यादी ठिकाणी अळीनाशकाचा वापर करणे.
  • गप्पीमासे सोडणे.

अपंगांसाठी सुगम्य भारत अभियान

SUGAMYA BHARAT ABHIYAN

3801   05-Jun-2018, Tue

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘अडथळाविरहित वातावरण’निर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

अडथळाविरहित वातावरण

  • या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे. शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना व त्या ठिकाणातून बाहेर पडताना केवळ अपंग व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्तींना सहज आत-बाहेर जाणे शक्य होण्यासाठी अडथळे दूर करणे यात अपेक्षित आहे. त्यात इमारतीतील फूटपाथ, उतार, वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रॅम्प्स, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे ऑडिट करणे व दर्जा राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
  • अपंग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिला यांना होणार आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुकाणू समिती स्थापन कण्यात आली आहे.

परिवहन सेवेत सुलभता

सुलभ व सहज प्रवास व संपर्क केवळ अपंगाचीच नव्हे तर सर्वाची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा, अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी साधनातून अपंग व्यक्तींना प्रवास करणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा पृष्ठभाग, पायऱ्या, रॅम्प्स, प्रवेशद्वार, वाहनतळ आदीचा विचार केला आहे.

माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता

माहितीची सहज उपलब्धता समाजात अनेक संधी मिळवून देते. त्यासाठी लोकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रकारची माहिती हवी असते. या अभियानांतर्गत सर्व प्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने प्रयास केले जाणार आहेत.

मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क

human rights

7081   04-Jun-2018, Mon

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील मानव संसाधन विकास घटकाचे विश्लेषण पाहिल्यानंतर आता त्याच पेपरमधील मानवी हक्क या घटकांचे मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहूयात.

स्वरूप

राज्यसेवा मुख्य परीक्षाचा अभ्यास बारकाईने करावा हे आपण मागच्या लेखात पाहिले होते. तसे पाहायचे झाले तर मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क हे दोन्ही घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हींमधील उपघटकसुद्धा एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे मानव संसाधनाचा अभ्यास करताना मानवी हक्क हा विषय कायमच सोबत अभ्यासावा.

पुरेशा अभ्यास साहित्याच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात कोणते घटक आहेत, हे ते अभ्यासत नाहीत. या घटकाचा अभ्यास करताना या विषयाचा अभ्यासक्रम पाठ असणे महत्त्वाचे असते. अभ्यासक्रमातील एकही घटक सुटता कामा नये.

विश्लेषण

मानवी हक्क या विषयावर या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ७७ प्रश्न विचारण्यात आले होते. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप पाहता मानवी हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि राज्यघटनेने मानवाला प्रदान केलेल्या विविध अधिकारांवर आणि हक्कांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नांचे स्वरूप कठीण असल्यासारखे जाणवले, कारण प्रश्न जरी चालूघडामोडींशी संबंधित असेल तरी त्याची माहिती अभ्यासक्रामाच्या वेगवेगळ्या उपघटकांशी निगडित होती. यामध्ये सर्वांत जास्त प्रश्न (एकूण १७) बाल विकास आणि महिला विकास या घटकांवर विचारले गेले.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांवर १५, ग्राहक संरक्षणावर १२, मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्रावर १०, आदिवासी विकासावर ६, विकलांग व वयोवृद्ध कल्याणवर १०, मागासवर्गीय घटक चार आणि कामगार कल्याण तीन प्रश्न, अशी प्रश्नांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

उपघटकांवर भर

अभ्यासक्रमातील उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे नेहमीप्रमाणेच आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र  घटकावर विचारण्यात आलेल्या एकूण १० पैकी भारतातील मानवी हक्क चळवळ, निरक्षरता, आंतराष्ट्रीय मानके, लोकशाही चौकट, मानवी विकास निर्देशांक यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर असल्याचे दिसते. या प्रकारचा पेपर अभ्यासण्यासाठी इंटरनेटचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

बाल विकास आणि महिला विकास

सर्वांत जास्त म्हणजे १७ प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आले होते. त्यात कल्याण व सबलीकरण, विविध योजना, आंतराष्ट्रीय संस्था, स्वंयसेवा संघटना यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर होता. हे घटक अभ्यासण्यासाठी भारत सरकारचे विविध अहवाल आणि इंडिया इयर बूक महत्त्वाचे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

आंतराष्ट्रीय संघटकांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मुख्य परीक्षेत या घटकावर १५ प्रश्न विचारण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांची संकेतस्थळे अभ्यासावीत. तसेच इंडिया इयर बूकमधून आंतराष्ट्रीय संबंध अभ्यासावेत.

आदिवासी आणि कामगार कल्याण

या दोन्ही घटकांवर मिळून नऊ प्रश्न होते. ते आदिवासी आणि कामगार कायदा आणि त्यांचे हक्क या संबंधी होते. याचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ उपयोगी पडू शकेल.

विकलांग व वयोवृद्ध कल्याण

सरकारी योजना, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार, स्वयंसेवा संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था या उपघटकासहीत एकूण १० प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या विषयासाठी संदर्भसाहित्याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स, विकीपीडिया, इंडिया इयर बूक, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे उपयोगी ठरू शकतात.

आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन

article-about-disaster-and-disaster-management-2

2386   14-Dec-2018, Fri

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन या नमूद घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत. प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. वादळे, महापूर, भूकंप, त्सुनामी, दुष्काळ, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी यामध्ये जागतिक हवामान बदलामुळे उतरोत्तर अधिकच वाढ होत आहे आणि याच्या जोडीला मानवनिर्मित आपत्तीचाही धोका आहे.

आण्विक ऊर्जा केंद्रे, रासायनिक उद्योग यामध्ये होणारे अपघात आणि यामुळे निर्माण होणारी आपत्तीसदृश परिस्थिती आणि याचा पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर होणारा परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. सध्या जगातील जवळपास सर्व देशांमध्ये आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा धोरणात्मक भाग बनविण्यात आलेला आहे. भारत सरकारनेही आपत्तींना यशस्वीरीत्या हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारच्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत केलेल्या आहेत.

तसेच याच्या जोडीला कायदेही करण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे राबविता येऊ शकते. आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कार्यक्रम राबविले जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील जवळपास सर्व देशांमध्ये विकासात्मक प्रक्रिया अधिक वेगवान बनलेली आहे. पण यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.

उदा. अमर्याद जंगलतोड आणि यामुळे होणारा जमिनीचा ऱ्हास, औद्योगिक क्षेत्रामधून उत्सर्जति केले जाणारे हरितगृह वायू ज्यामुळे झालेली जागतिक तापमानवाढ आणि याचे जागतिक पर्यावरण आणि हवामानावर झालेले दुष्परिणाम, वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्राची वाढ, शहरीकरण इत्यादीमुळे नसíगक साधनसंपत्तीचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. याचा परिणाम म्हणून जगभर विविध प्रकारच्या आपत्तींमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे.

२०१३ ते २०१८मध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न.

आपत्तीपूर्व व्यवस्थापनेसाठी असुरक्षितता आणि आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन जोखीम मूल्यमापन किती महत्त्वाचे आहे? प्रशासक या नात्याने तुम्ही आपत्ती व्यवस्थापन पद्धतीमधील कोणत्या मुख्य क्षेत्रावर लक्ष द्याल. (२०१३)

दुष्काळाला त्याचा स्थानिक विस्तार

(spaital expanse), ऐहिक कालावधी (temporal duration), संथ सुरुवात आणि पीडित वर्गावरील स्थायी स्वरूपातील प्रभाव या दृष्टीने आपत्ती म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) च्या सप्टेंबर २०१०च्या मार्गदर्शक सूचना ध्यानात घेऊन, भारतात एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) च्या संभाव्य दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणेच्या सज्जतेची चर्चा करा. (२०१४)

भारतीय उपखंडामध्ये भूकंपाच्या वारंवारतेमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. असे असूनसुद्धा, त्याचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतातील तयारीमध्ये लक्षणीय उणिवा दिसून येतात. विविध पलूंची चर्चा करा. (२०१५).

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्वाच्या संदर्भात, अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीच्या अनेक घटना घडल्या, याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या उपायांची चर्चा करा. (२०१६)

२००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने भारतासह चौदा देशांमध्ये हाहाकार आणलेला होता. त्सुनामी येण्याची कारणे आणि यामुळे जनजीवन व अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या परिणामांची चर्चा करा. ठऊटअ च्या २०१०च्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या घटनांदरम्यान जोखीम कमी करण्यासाठी तयार असणाऱ्या यंत्रणेचे वर्णन करा. (२०१७).

भारतात आपत्ती जोखीम कमी करणे (DRR) यासाठी सेंडाई आपत्ती जोखीम कमी करणे प्रारूप (२०१५-२०३०) (Sendai Framework for DDR-sqrv-sqtq) करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरच्या विविध उपाययोजनांचे वर्णन करा. हे प्रारूप ह्य़ोगो कृती प्रारूप, २००५ (Hyogo Framework for Action, २००५) कशा प्रकारे भिन्न आहे? (२०१८)

उपरोक्त स्वरूपाचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नांची आपण थोडक्यात उकल करून घेऊ. या घटकावर प्रश्न विचारताना संकल्पनात्मक पलूंचा अधिक विचार केलेला दिसून येतो. प्रश्नांचे स्वरूप सामान्यत: विश्लेषणात्मक पद्धतीचे आहे. चालू घडामोडीची सांगड घालण्यात आलेली आहे. या प्रश्नाची योग्य उकल करण्यासाठी सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

आपत्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन, आपत्ती प्रभाव कमी करण्याच्या उपयायोजना, भूकंप, दुष्काळ व एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) या हवामानविषयक संकल्पनांची योग्य माहिती असल्याशिवाय प्रश्नाचा नेमका कल ओळखता येऊ शकत नाही. हा घटक व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान या विषयाशी संबंधित संकल्पनांची माहिती असणे गरजेचे आहे, हे वरील प्रश्नावरून दिसून येते.

तसेच २०१५ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच या योजनांमध्ये असणाऱ्या उणिवा यासारख्या धोरणात्मक पद्धतीवर भाष्य करणारा आहे. याचबरोबर २०१६ आणि २०१७ मधील प्रश्न राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा संदर्भ ढगफुटी आणि त्सुनामी यांसारख्या घटनांशी जोडून विचारण्यात आलेले आहेत. २०१८मध्ये आंतरराष्ट्रीय कराराला अनुसरून प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

या घटकासाठी नेमके कोणते संदर्भ वापरावेत याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या घटकासाठी एन.सी.ई.आर.टी. अथवा सी.बी.एस.ई. बोर्डाची शालेय पुस्तके सर्वप्रथम वाचावीत. या पुस्तकांमधून या घटकाची मूलभूत माहिती मिळते. बाजारात या घटकासाठी अनेक गाइड्स स्वरूपात पुस्तके उपलब्ध आहेत. यातील कोणतेही पुस्तक जे सोप्या पद्धतीने या घटकाची माहिती देणारे असेल ते वाचावे.

उदा. आर. गोपालन लिखित Environmental studies हे पुस्तक, यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनसंबंधित प्रकरण आहे. हा घटक पर्यावरण आणि हवामान याच्याशी अधिक संबंधित आहे. यातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी पी.डी.शर्मा लिखित Ecology and Environment  पुस्तक अभ्यासावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘द हिंदू’ आणि ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ ही इंग्रजी दैनिके, योजना, कुरुक्षेत्र, डाऊन टू अर्थ आणि वर्ल्ड फोकस ही मासिके, तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळांचा वापर करावा.


Top