जैवविविधता आणि पर्यावरण

-biodiversity-and-environment

145  

संपन्न जैवविविधता असलेल्या जगातल्या मोजक्या प्रदेशांपकी भारत देश एक आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारतातील उपलब्ध नसíगक साधन संपत्तीचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्याचा देशातील पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. याचबरोबर आधुनिकीकरणाच्या युगात नसíगक साधनसंपत्तीवर मोठय़ा प्रमाणावर संकट येत आहेत. त्यात शहरीकरण, वाढत जाणारी लोकसंख्या, जंगलाची होत असलेली तोड, नष्ट होत चाललेले वन्यजीवांचे अधिवास, जैविक संपत्तीचा अमर्याद वापर यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जैविक उत्पादने व साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्या तसेच एकूण जैवविविधतेच्या संपत्तीवर विपरीत परिणाम होत आहे. शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करताना जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन वेळीच करणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात खूप मोठय़ा पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जावे लागेल. याचे गंभीर परिणाम जैवविविधता आणि पर्यावरणावर होऊ शकतात. या सर्व पलूंचे एकत्रित आकलन करून हा घटक अभ्यासावा लागणार आहे.

सर्वप्रथम आपण या घटकामध्ये नमूद असलेल्या मुद्दय़ांचा आढावा घेऊ. यात जैवविविधता आणि पर्यावरण याचे संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि होणारा ऱ्हास, पर्यावरणीय आघाताचे मूल्यमापन इत्यादी मुद्दे आपणाला अभ्यासावे लागणार आहेत. पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा होणारा ऱ्हास त्यासाठी जबाबदार असणारे घटक, जैवविविधतेला निर्माण झालेला धोका, पर्यावरणीय प्रदूषण, नदी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण व यामुळे उत्पन्न झालेल्या समस्या, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजना, भारत सरकारमार्फत जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षित करण्यासाठी पास करण्यात आलेले विविध कायदे व त्यांची उपयुक्तता तसेच पर्यावरणसंबंधी करायचे पर्यावरणीय आघाताचे मूल्यमापन आणि हे का अनिवार्य करण्यात आलेले आहे, याची नेमकी उपयुक्तता काय आहे? यासारख्या एकत्रित बाबींचा विचार करून या घटकाचे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे नियोजन करावे लागणार आहे.

२०१३ ते २०१८ मध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेले काही प्रश्न खालीलप्रमाणे होते.

  1. अवैध खाणकामामुळे काय परिणाम होतात? कोळसा खाण क्षेत्रासाठी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या ‘जा किंवा जाऊ नका’
  2. (GO AND NO GO) या संकल्पनेची चर्चा करा. (२०१३)
  3. जरी कार्बन क्रेडिट आणि स्वच्छ विकास प्रणाली यू.एन.फ.सी.सी.सी.च्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या असल्या तरी यातील कार्बन क्रेडिटच्या मूल्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घसरण झालेली आहे अशा स्थितीतही हे चालू ठेवावे का? आíथक वृद्धीसाठी भारताला आवश्यक असणाऱ्या ऊर्जेची गरज या संदर्भात चर्चा करा. (२०१४)
  4. नमामी गंगे आणि स्वच्छ गंगासाठीचे राष्ट्रीय मिशन (NMCG) कार्यक्रम आणि यापूर्वीच्या योजनांपासून मिळालेल्या संमिश्र परिणामाच्या कारणावर चर्चा करा. गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी कोणती मोठी झेप ही वाढीव योगदानाच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक साह्यकारी होऊ शकते? (२०१५)
  5. मोठय़ा प्रकल्पांचे नियोजन करताना मानवी वस्त्यांचे पुनर्वसन हा एक महत्त्वाचा पर्यावरणीय परिणाम आहे, ज्यावर नेहमीच वादविवाद होतो. विकासाचे मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करताना हे परिणाम सुसह्य करण्यासाठी सुचविलेल्या उपायांवर चर्चा करा. (२०१६)
  6. हवामान बदल ही एक जागतिक समस्या आहे. भारत हवामान बदलामुळे कसा प्रभावित होईल? हवामान बदलामुळे भारतातील हिमालयीन आणि समुद्रकिनारपट्टी असणारी राज्ये कशी प्रभावित होतील? (२०१७)
  7. भारतात जैवविविधता कशा प्रकारे वेगवेगळी आढळून येते? वनस्पती आणि प्रजाती यांच्या संवर्धनासाठी जैविक विविधता कायदा २००२ कशा प्रकारे साह्यकारी आहे? (२०१८)

उपरोक्त स्वरूपाचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत. संपूर्ण पेपर तीनचा विचार केल्यास या घटकावर अधिक प्रमाणात प्रश्न विचारले गेलेले नाहीत. तसेच हे प्रश्न विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानापेक्षा या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा विचार करून विचारण्यात आलेले आहेत.

या घटकाची सखोल माहिती असल्याखेरीज हा घटक परीक्षेच्या दृष्टीने तयार करणे अवघड जाते. तसे या घटकाच्या पारंपरिक ज्ञानाची व्याप्ती अधिक विस्तृत आहे पण उपरोक्त प्रश्नाचे विश्लेषण केल्यास आपणाला या घटकाचा अभ्यास नेमक्या कोणत्या पद्धतीने करावा याची दिशा मिळते.

वरील प्रश्नामध्ये संकल्पना, तसेच संबंधित कार्यक्रम आणि त्यापासून झालेला फायदा आणि त्यांची जैवविविधता आणि पर्यावरण याचे संवर्धन करण्यासाठीची उपयुक्तता यासारख्या पलूंचा मुखत्वे विचार केलेला दिसून येतो. तसे या घटकाचे स्वरूप सायंटिफिक पद्धतीचे आहे आणि यात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पनाची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे.

या घटकासाठी नेमके कोणते संदर्भ वापरावेत याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या घटकासाठी एन.सी.ई.आर.टी.ची पर्यावरणासंबंधित पुस्तके वाचावीत. बाजारात या घटकासाठी अनेक गाइड्स स्वरूपात पुस्तके उपलब्ध आहेत.

त्यातील कोणतेही पुस्तक जे सोप्या पद्धतीने या घटकाची माहिती देईल ते वाचावे. उदा. ळटऌ चे डी.आर. खुल्लर लिखित पर्यावरणाचे पुस्तक. तसेच इंडिया इअर बुकमधील पर्यावरणाचे प्रकरण याचाही अभ्यास करावा.

या घटकाचा चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी दैनिके, योजना, कुरुक्षेत्र आणि डाऊन टू अर्थ ही मासिके, तसेच पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, जैवविविधता प्राधिकरण यांच्या संकेतस्थळांचा वापर करावा आणि याच्या जोडीला भारत सरकारच्या आíथक पाहणी अहवालातील जागतिक तापमानवाढ आणि शाश्वत विकास हे प्रकरण अभ्यासावे.

रेड प्लस धोरण आनुषंगिक मुद्दे

red-plus-policy-collateral-issues

4632  

भारताच्या रेड धोरणाबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या मुद्दय़ाशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच इतर परीक्षोपयोगी मुद्दे यांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारताची अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने:-

  1. UNFCCC च्या करारान्वये सहभागी देशांनी आपापली ऐच्छीक योगदाने मार्च २०१५ पर्यंत घोषित करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार भारताने आपली अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घोषित केली.
  2. भारताच्या उद्देशित / अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांमध्ये भारतातील वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन वाढवून सन २०३०पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साइडच्या २.५ ते ३ दशलक्ष इतके अतिरिक्त कार्बन सिंक विकसित करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
  3. कार्बन किंवा कार्बनयुक्त रसायनिक संयुगांची अनिश्चित कालावधीसाठी साठवणूक करू शकणाऱ्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम साठवण माध्यमांना कार्बन सिंक म्हटले जाते. हे कार्बन सिंक ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड काढून घेतात त्या प्रक्रियेस कार्बन कब्जा / जप्ती (Carbon Sequestration) म्हटले जाते.

वनसंवर्धनाशी संबंधित कायदेशीर व धोरणात्मक व्यवस्था:-

देशामध्ये वनसंवर्धन तसेच स्थानिक हितसंबंधीयांचे संरक्षण करणे या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेले कायदे व धोरणे पुढीलप्रमाणे

  1. भारतीय वन कायदा, १९२७
  2. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२
  3. वन (संवर्धन) कायदा, १९८०
  4. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६
  5. राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८
  6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायदा, १९९६ (पेसा कायदा)
  7. जैव विविधता कायदा, २००२
  8. राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, २००६
  9. अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांस मान्यता) कायदा, 2006
  10. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण कायदा, २०१०
  11. राष्ट्रीय कृषी वानिकी धोरण, २०१४
  12. हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजना, २०१४

रेड प्लस धोरणातील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय संकल्पना:-

  1. जंगलाची व्याख्या – भारतीय वन सर्वेक्षणातील जंगल / वन संज्ञेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. – ‘कायदेशीर दर्जा, मालकी किंवा वापर यांच्या निरपेक्ष किमान एक हेक्टर भूभाग ज्यावरील पर्णोच्छादनाची घनता (Forest Canopy Density) १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व जमिनी. यापकी काही जमिनींची जंगल म्हणून नोंद नसूही शकेल. त्यांमध्ये ऑर्कर्ड, बांबू आणि पाम यांचाही समावेश असेल.’ हीच व्याख्या रेड प्लस धोरणामध्ये स्वीकारण्यात आली आहे.
  2. वनाबाहेरील वृक्ष – यामध्ये कृषी वानिकी, नागरी व उपनागरी वने, रस्त्याकडेचे वृक्षारोपण, ऑर्कर्ड तसेच पडीत जमिनीवरील वृक्षारोपण यांचा समावेश होतो. वनजमिनी, पीकजमिनी, पाणथळ जमिनी, वसाहती आणि पडीत जमिनी यांवरील वृक्षावरोपणाचा समावेश रेड प्लस उपक्रमामध्ये करण्यात येईल.
  3. संभाव्य कार्बन सिंक – कार्बन सिंक म्हणून सध्या वनांचाच विचार होत असला तरी संशोधनांच्या दिशेवरून भविष्यामध्ये ज्यांचा कार्बन सिंक म्हनून विचार होऊ शकेल अशा बाबींच्या संवर्धनाबाबतही रेड प्लस धोरणामध्ये विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये गवताळ प्रदेश, नील कार्बन क्षेत्र आणि फायटोप्लंक्टन (Phytoplankton) समावेश आहे. या घटकांच्या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशनच्या क्षमतांबाबत संशोधन सुरू आहे.
  4. नील कार्बन – किनारी प्रदेश, कांदळवने (खारफुटीची जंगले) आणि खारभूमी हेही कार्बन शोषून घेणारे महत्त्वाचे स्रोत म्हणून विचारात घेतले जात आहेत. त्यांचेसाठी एकत्रितपणे ब्लू कार्बन अशी संज्ञा वापरली जाते.

रेड प्लस धोरणातील मानवी हक्काविषयक मुद्दे:-

  1. स्थानिक समाजकेंद्रित योजना – सन १९९० मधील एकत्रित वन व्यवस्थापनाची तत्त्वे
  2. (Joint Forest Management) हा स्थानिक लोकांना वन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातील तरतुदींचा समावेशही रेड प्लसमध्ये करण्यात आला असून एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांचे गठन करून त्यांची क्षमताबांधणी करण्यात येणार आहे.
  3. स्थानिक लोकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी ठरावीक उपक्रम राबविताना स्थानिक लोकांची सहमती घेणे, संरक्षण माहिती प्रणाली विकसित करणे इत्यादी बाबींच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना वरील उल्लेख केलेल्या कायद्यांनी दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
  4. पेसा कायद्यान्वये नऊ राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांमधील (पाचव्या परिशिष्टातील आदिवासी क्षेत्रे) ग्रामसभांना तेथील नसíगक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक लोकांचा वन उत्पादने व वनांवरील पारंपरिक हक्क मान्य करून त्यांच्या अधिकारांना पेसा तसेच अन्य कायद्यांन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. या संरक्षक तरतुदी रेड प्लस धोरणातही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
  5. एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

 राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण

article-about-reducing-emissions-from-deforestation-and-forest-degradation-in-developing-countries

1040  

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UNFCCC) रेड धोरणांच्या (REDD+) अनुषंगाने भारताचे राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण केंद्रीय  वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते. ही तापमानवाढीस रोखण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांपकी रेड धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या रेड धोरणांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

रेड (REDD+) संकल्पना :–

सन २००५मध्ये सर्वप्रथम UNFCCC च्या परिषदेमध्ये ‘विकसनशील देशांमधील जंगलतोड व जंगलांचा ऱ्हास यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे’(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries – REDD) या उद्देशाने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या प्रयत्नांनी यामध्ये ‘विकसनशील देशांमधील कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन, वनसंवर्धन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या कार्य योजनेचा समावेश रेड संकल्पनेमध्ये करण्यात येऊन त्यास रेड प्लस संबोधण्यात येऊ लागले.

रेड धोरणांमधील पूर्वतयारीचे मुद्दे

सहभागी देशांनी रेड धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तयारी करणे आवश्यक आहे.

*      राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे किंवा धोरणे आखणे.

*      राष्ट्रीय वन संदíभत उत्सर्जन पातळी ठरविणे, शक्य असल्यास देशांतर्गत प्रादेशिक वन संदर्भ पातळी ठरविणे.

*      राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील वनांच्या सर्वेक्षण आणि संनियंत्रणासाठी समावेशक आणि पारदर्शक संनियंत्रण प्रणाली विकसित करणे.

*      देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रेड कार्ययोजनेच्या अंमलबजावणी व प्रगतीच्या माहितीची देवाणघेवाण.

भारताच्या रेड धोरणांमधील मुख्य मुद्दे

सन २०१५ पासूनच्या UNFCCC च्या परिषदांमधील विविध निर्णयांचा अंतर्भाव करून भारताचे राष्ट्रीय धोरण विकसित करण्यात आले आहे. हे धोरण भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद डेहराडून या संस्थेने विकसित केले आहे. वन संवर्धन आणि वन विकास सन १९९०पासून वन संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवून त्यांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापनाचा प्रयत्न भारतामध्ये करण्यात येत आहे.  स्थानिक जनतेच्या गरजांची पूर्तता क रणे, त्यासाठी वनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करणे, पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करणे अशा पद्धतीने लोकांचा वन व्यवस्थापनामध्ये सहभाग वाढविण्यात येत आहे.

नव्या धोरणामध्येही या धर्तीवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पर्यावरण विकास समित्या स्थापन करणे, ग्रामसभा तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून जंगलांचे संरक्षण, पुनर्वकिास आणि व्यवथापन करणे असे उपक्रम नव्या धोरणामध्येही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवरील तरुणांमधून प्रशिक्षित समूह वनपालांची (Community Foresters) नेमणूक करण्यात येईल. वन पुनर्वकिासामध्ये सहाय्य करणे, मृदा व ओलाव्याचे संवर्धन, आरोग्यपूर्ण शेती प्रक्रिया, चांगल्या प्रतीचे रोपण साहित्य तसेच वन रोपवाटिका विकसित करणे, वणावे, टोळधाडीसदृश परिस्थिती, रोगराई यांवर नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारची काय्रे हे प्रशिक्षित स्वयंसेवक करतील.

हरित कौशल्य विकास

पर्यावरण आणि वन व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी तसेच स्वयंरोजगार प्राप्त करण्याची संधी तरुणांना मिळावी या हेतूने हरित कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या कौशल्य प्राप्त युवकांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

वन कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन

UNFCCC सन २०१४च्या द्विवार्षकि अहवालातील नोंदीप्रमाणे भारतीय वने भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या १२ टक्के इतका कार्बन शोषून घेतात. या वन कार्बन समुच्चयामध्ये वाढ करण्यासाठी काही वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम देशामध्ये राबविण्यात येत आहेत.

हरित राजमार्ग धोरण २०१५

यामध्ये देशातील महामार्गाच्या कडेला स्थानिक वृक्षांची लागवड करणे तसेच रस्ते विकासकासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करणे अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून देशातील १,४०,००० किमी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण होईल.

महाराष्ट्राची हरित सेना

वनसंवर्धनासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांमधून हरित सेना निर्माण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या उपक्रमाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नव्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

निधी तरतूद:-

हरित हवामान निधी, हरित भारत अभियान निधी तसेच प्रतिपूरक वनीकरण निधी यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरित करताना राज्यांच्या एकूण भूप्रदेशाच्या वनाच्छादनास ७.५ टक्के इतके महत्त्व द्यावे अशी शिफारस १४व्या वित्त आयोगाने केली आहे. त्या माध्यमातून राज्यांना वन संवर्धनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी मिळू शकेल.

इलेक्ट्रॉन

electron

3874  

इलेक्ट्रॉन- अणू हा रासायनिक दृष्ट्या मूलद्रव्याचा लहानात लहान घटक आहे. पण विसाव्या शतकात या अणूचीही विभागणी त्याच्या घटक कणांत (मूलकणांत)करता येते, हा सिद्धांत मान्यता पावला. या शतकांत सर्व अणूंत आढळणारा एक ऋण विद्युत् भारित कण म्हणून इलेक्ट्रॉन प्रसिद्धी पावला.

इलेक्ट्रॉन ही संज्ञा सर्वप्रथम जी. स्टोनी यांनी १८९१ साली विद्युत् भाराच्या एककास उद्देशून वापरली. अशा मूलभूत एककाची कल्पना फॅराडे यांनी विद्युत् विश्लेषणासंबंधी केलेल्या कार्यावरून निघाली.

अत्यंत कमी दाब असलेल्या नळीतील वायूमधून विद्युत् विसर्जन केल्यास ऋण किरण मिळतात व या किरणांवरूनच अणूपेक्षाहीलहान अशा अत्यंत हलक्या कणाच्या अस्तित्वाची कल्पना शास्त्रज्ञांस आली. ऋण किरण हे वेगाने वाहणाऱ्या कणांचे समुदाय आहेत की तरंग आहेत याबद्दल एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस बराच वाद झाला, पण १८९७ च्या सुमारास जे. जे. टॉमसन यांच्या प्रयोगावरून या किरणांच्या कणरूपी सिद्धांतास पुष्टी मिळाली. या प्रयोगावरून सिद्ध झाले की, कशाही रीतीने हे ऋण किरण निर्माण झाले तरी इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत् भार e व त्याचे वस्तुमान m यांचे गुणोत्तर e/m याचे मूल्य एकच येते व प्रत्येक कणाचे वस्तुमान हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाच्या सु. १/१८४० इतके असते. शिवाय हे कण प्रत्येक अणूचे घटक असले पाहिजेत अशी खात्री झाली. यानंतर १०-१५ वर्षांनी कोणताही विद्युत् भार मूलभूत एककांचा बनलेला असतो, असा स्पष्ट पुरावा मिळाला व अशा मूलभूत ऋण विद्युत् भार एककास इलेक्ट्रॉन हे नाव मिळाले. ऋण विद्युत् भार असलेला इलेक्ट्रॉन अणूचा घटक आहे म्हणून अणुगर्भावर (अणुकेंद्रावर) धन विद्युत् भार असावयास पाहिजे हेही स्पष्ट झाले व ही गोष्ट अर्नेस्ट रदरफर्ड यांच्या कार्यावरून सिद्ध झाली.

इलेक्ट्रॉनाच्या विद्युत् भाराचे मापन: हे मापन प्रथमत: एच्. ए. विल्सन व जे. जे. टॉमसन यांनी केले. तसे करताना स्टोक्स यांच्या नियमाची सत्यता त्यांनी गृहीत धरली होती. स्टोक्स यांचा नियम असा आहे : श्यानता (प्रवाहास होणारा विरोध) असलेल्या द्रायूतून (प्रवाही पदार्थातून) गुरुत्वीय प्रेरणेखाली पडणाऱ्या लहान वजनदार गोलाचा वेग वाढत जाऊन अखेरीस एका विशिष्ट मूल्यास स्थिर होतो व या स्थिर मूल्यास अंतिम वेग म्हणतात.

विद्युत् भारित जलकणांचा बनलेला छोटा ढग त्याच्या स्वतःच्या वजनामुळे (गुरुत्वीय प्रेरणेमुळे) खाली सरकत असताना विल्सन व टॉमसन यांनी त्याचा अंतिम वेग मोजला व त्यावरून जलकणाच्या त्रिज्येचे मूल्यकाढले. ढगातील पाण्याचे वजन व त्यावरील विद्युत् भार माहीत असल्याने एका कणावरील विद्युत् भार काढताआला व हा भार म्हणजे इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत्‌ भार होय.

भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र

 India's anti-tank ballistic missile

2210  

नाग हे संपूर्णत: स्वदेशी बनावटीचे ए टी एम म्हणजे "अँटी टॅंक मिसाईल' (क्षेपणास्र) आहे. तिसऱ्या पिढीचे रणगाडा विरोधी नाग हे गाईडेड क्षेपणास्र 4 कि.मी. अंतराच्या परिसरात असलेल्या शत्रूच्या रणगाड्यावर अचूकपणे आदळून त्याचा विध्वंस करू शकते. याला HET असेही म्हणतात.

HET हे हाय एक्‍सप्लोसिव्ह अँटी टॅंक मिसाईलचे संक्षिप्त रूप आहे. नाग क्षेपणास्राचे आवरण फायबर ग्लासचे आहे. त्याचे वजन सुमारे 42 किलोग्रॅम आहे. 

महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथून नाग क्षेपणास्राच्या आत्तापर्यंत अनेक यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राजस्थानातील महाराजा फिल्ड फायरिंग रेंज येथेही रात्रीच्या अंधारात अचूक यशस्वी चाचण्या घेतलेल्या आहेत. तसेच उन्हाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसांतही चाचणी घेतली जाते.

15 जानेवारी 2016 रोजी रात्री राजस्थानात नाग क्षेपणास्राची चाचणी घेण्यात आली होती. या साठी खास असे थर्मल टार्गेट सिस्टिम (टी टी एस) नामक नकली लक्ष्य लागते.

त्याची जडणघडण संरक्षण खात्याच्या जोधपूर येथील प्रयोगशाळेत (डी. आर डी. एल.) मध्ये केली होती. अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे रणगाडा स्थिर असला किंवा चालत असला तरीही नाग क्षेपणास्र अचूक वेध घेते. 

नाग क्षेपणास्र वापरण्यासाठी आता वजनाने हलक्‍या असलेल्या ए. एल.एच. (एडव्हान्स्ड लाईट हेलिकॉप्टर) हेलिकॉप्टरचा उपयोग करण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत.

त्याचे नाव ध्रुव असून ते हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लि. (एच. ए. एल.) यांनी तयार केलंय. नाग क्षेपणास्र सोडताना जेव्हा ध्रुव हेलिकॉप्टरचा उपयोग करतात तेव्हा हेलिना (HelinA) असा शब्दप्रयोग केला जातो. 

मुख्य परीक्षा - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

mains paper science and technology

2773  

मुख्य परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करणे हे पुढील तयारीसाठी आवश्यक आहे. त्यातील विज्ञान विषयाचा आज आपण आढावा घेऊया.

सराव ते परीक्षा
सराव आणि वेळेचे व्यवस्थापन कौशल्य या गोष्टींचे महत्त्व अबाधित आहे. मैदानातील मॅच जिंकायची असेल, तर सराव निर्णायक ठरतो. नुकत्याच झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत हे नेहमीप्रमाणेच सिद्ध झाले. प्रश्नांचे स्वरूप हे चालू घडामोडींशी निगडित ठेवल्याचे या परीक्षेत दिसून आले. यावरून आगामी परीक्षांमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा अंदाज घेता येईल.

सामान्य अध्ययन
सामान्य अध्ययन या विषयातील आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या घटकांचे विश्लेषण पाहिले तर या पेपरमध्ये जैवतंत्रज्ञान या घटकावर सर्वात जास्त म्हणजे एकूण १० प्रश्न, अवकाशतंत्रज्ञान ५, आण्विक तंत्रज्ञान ३, संगणक तंत्रज्ञान ५, ऊर्जा तंत्रज्ञान ३ अशाप्रकारे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर प्रश्न विचारण्यात आले. प्रश्नांचे स्वरूप बदलत असताना थोड्याफार प्रमाणात काठिण्य पातळी वाढल्याचे समोर येत आहे. सामान्य अध्ययनावर थेट प्रश्न विचारण्याचे स्वरूप बदलून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील घटकामधील चालू घडामोडीवर प्रश्न आहेत असे दिसून येते.

जैवतंत्रज्ञान
वाढते जैवतंत्रज्ञानाचे महत्त्व या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेतही जाणवले. बॉयोगॅसमध्ये कुठला वायु हा विपुल प्रमाणात असतो? असा प्रश्न होता. अॅग्रोबॅक्टेरीयम् ट्यूमाफेसिन्स यासारख्या बीजपत्रीवर पडणाऱ्या आजारावर प्रश्न तसेच हरित खत पीक यासारखे प्रश्न होते. या प्रश्नांवर नजर टाकली की, असे लक्षात येते की वरील सर्व प्रश्न काहीना काही कारणांमुळे वृत्तपत्रांमध्ये चर्चेत होते. त्यामुळे आगामी परीक्षेच्या दृष्टीने जैवतंत्रज्ञावर बारकाई लक्ष ठेवावे लागेल.

संगणक तंत्रज्ञान
संगणक तंत्रज्ञानावर विचारलेले प्रश्नांची काठिण्य पातळी वरची दिसून येते. कारण यामध्ये संगणकाच्या वेगवेगळया संज्ञावर प्रश्न विचारले होते. उदा. आय.सी.एम.पी या प्रामुख्याने उपयोग, होस्टनेमला आय.पी अॅड्रेसमध्ये रूपांतरीत करणे यासारखे प्रश्न होते. अशाप्रकारचे प्रश्न विद्यार्थ्यांना अवघड गेल्याचे दिसून आले. त्यावर यापुढे खोलात लक्ष द्यावे लागेल.

ऊर्जा आणि आण्विक तंत्र
ऊर्जा हा घटक संस्था मानवाच्या दैनंदिन जीवनासाठीही महत्त्वाचा आहे. या दोन्हीवर मिळून एकूण ६ प्रश्न होते. त्यामध्ये जड पाणी बनवण्याची प्रक्रिया, सौर विहीर आदी प्रश्न विचारण्यात आले. हा घटक पूर्णपणे चालू घडामोडीसंबंधी होता. गेल्या काही लेखात आपण सौर उर्जेवर लक्ष्य केंद्रित केले आहेच.

अवकाश तंत्रज्ञान
अवकाश तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व आणि भारताची दिवसेंदिवस या क्षेत्रावरील वाढती मक्तेदारी यामुळे या घटकावर प्रश्न विचारणार हे अपेक्षित होते. यावर्षी प्रश्न आदित्य-१ मिशन, विद्यार्थी उपग्रह, सुदूर संवेदन केंद्र, भारताची जी.पी.एस. प्रणाली, आय.आय.एस.एस प्रणाली या घटकांवर प्रश्न होते. या घटकांतील विचारलेल्या जवळपास सर्वच प्रश्नांचा अभ्यास यापूर्वीच्या यशाचा माटा मार्ग या सदरात घेण्यात आला आहे. यावरून अवकाश तंत्रज्ञान पूर्णपणे चालू घडामोडीशी संबंधित होते.

नोबेल पारितोषक
यावर्षी अजून एक गोष्ट नवीन लक्षात आली. पूर्वी नोबेल पारितोषक कोणाला मिळाले यासारखे प्रश्न असायचे. परंतु यावर्षी ज्या संशोधनासाठी विज्ञानचे नोबेल मिळाले त्यावर प्रश्न विचारले आहेत यावरून आगामी काळात प्रश्न कसे असणार हे दिसून येते. सध्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा होत आहे. तेव्हा त्यावर बारीक नजर ठेवायची गरज आहे.

सौर मोहीम

aditya mission isro

1384  

इस्रोची आदित्य सौर मोहीम आपल्या सूर्याबाबतच्या ज्ञानात प्रचंड भर टाकण्यास महत्त्वाची आहे. या सौर मोहिमेवर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप.

अभ्यासक्रम
 
दिवसेंदिवस स्पर्धा परीक्षांमध्ये अवकाश तंत्रज्ञान आणि अवकाशाबाबत ज्ञान वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणा‍ऱ्या मोहिमांबाबत प्रश्न विचारले जातात. मंगळाच्या अभ्यासासाठी राबविण्यात आलेल्या मंगळयान मोहिमेवर याआधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यामुळे सूर्याच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाची ठरणारी आदित्य सौर मोहीम बारकाईने अभ्यासणे गरजेचे आहे.

मोहिमेची पार्श्वभूमी

सौर मोहिमेचा प्रस्ताव २००४ मध्येच इस्रोमध्ये मांडण्यात आला होता. सुरुवातीस या प्रकल्पांतर्गत एक साधा उपग्रह पृथ्वीपासून जवळ असणा‍ऱ्या लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये (२००० किमीपेक्षा कमी) केवळ सूर्याच्या कोरोनाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरण्यात येणार होता. परंतु या सौर मोहिमेत बदल होऊन आता उपग्रह पृथ्वीपासून १५ लाख किमी दूर अशा लॅग्रांजीयन म्हणजेच L बिंदूवर ठेवण्यात येईल व त्यावर अतिरिक्त निरीक्षणासाठी सहा पेलोड्सही असतील. त्यामुळे आता या मोहिमेला आदित्य L1 मोहिमही म्हणतात. ही मोहीम २०१९-२० पर्यंत पी.एस.एल.व्ही. वाहनाने श्रीहरिकोटा येथून हाती घेण्यात येईल.

सूर्यकूल

सूर्याभोवती विविध ग्रह आणि काही आकाशातील वस्तू भ्रमण करीत असतात यास ‘सूर्यकूल’ असे म्हणतात. आपल्या सूर्यकुलाच्या केंद्रस्थानी सूर्य हा तारा आहे. आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानापासून ३० हजार प्रकाशवर्ष अंतरावर सूर्य आहे. हा सूर्यमंडळाच्या सर्व ऊर्जांचा प्रमुख स्त्रोत आहे. सूर्य हा आपल्या सौरमालेचा जीवदाता, मुख्य ऊर्जादाता आहे.

कोरोना

सूर्याच्या अंतर्गत घडामोडींवर आपल्या सौरमालेच्या प्रत्येक ग्रहाचे वातावरण ठरते. सूर्याच्या हजारो किमीपर्यंत पसरलेल्या बाह्य थराला कोरोना असे म्हणतात. सूर्याच्या थाळीपेक्षा जो आतला थर कोरोना त्याचे तापमान दशलक्ष केव्हिनने जास्त असते.

सूर्यापासून निघणा‍ऱ्या ज्वालांना उत्तर ध्रुवावर ‘अरोरा बोरीयालिस’ तर दक्षिण ध्रवावर त्यांना ‘अरोरा अॅस्ट्रोलीस’ असे म्हणतात. कोरोनाचे तापमान हे फॉस्फरसपेक्षा इतके जास्त कसे हा सौर भौतिकीला पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आदित्य मोहिमेच्या माध्यमातून याचेच उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होणार आहे.


पेलोड्स (Payloads)

यातील उपकरणे दृश्य-प्रकाश व अवरक्त पट्ट्यामध्ये निरीक्षण करून, सौर-कोरोनाचा उगम व प्रवाही कारणांबाबत अभ्यास करतील. तसेच हे अति-नील पट्ट्यांमध्ये सूर्याच्या फोटोस्फिअर व क्रोमोस्फिरस, सौर वारा गुणधर्मांच्या बदलाचा अभ्यास, तापमानवाढी संदर्भात एक्स-रे फ्लेरसचा अभ्यास, सौर वा‍ऱ्याची रचना व ऊर्जा वितरणाचा अभ्यास, बदलत्या प्रवाही गोष्टींचा अभ्यास करणे व एखाद्या पदार्थकणाला चलित करण्यासाठी लागणा‍ऱ्या ऊर्जेचे मोजमाप ठेवणे, आंतरग्रह चुंबकीय क्षेत्राच्या तीव्रतेविषयी मोजमाप ठेवणे ही कामेही यावरील उपकरणे करतील.

नावीन्य मोहिमेचे

आदित्य - L1 मोहिमेचे अजून एक नावीन्य म्हणजे L1 बिंदू. ज्यावेळेस दोन अवकाश वस्तूंमध्ये एक उपग्रह असतो त्यावेळी दोघांच्या अर्ध-वर्तुळाकार कक्षांमुळे उपग्रहाची जागा भटकते. या त्रि-वस्तूंमध्ये उपग्रहाला आपली जागा सूर्य आणि पृथ्वीच्या संदर्भात बदलायची नसल्यास त्याला अवकाशातील लॅग्रांजीयन म्हणजेच L बिंदूवर रहावे लागेल. त्यातील L1 या बिंदूवर हॅलो कक्षेत इस्रो आदित्य मोहिमेला पाठविणार आहे. या बिंदूवर उपग्रह राहिल्यास त्याला ग्रहण व दृष्टीआड होण्याचा धोका यांचा अडथळा न येता सतत सूर्याचा अभ्यास करता येईल.

आव्हाने
 
L1 हा बिंदू पृथ्वीपासून १५ लाख किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे L1 गाठणे हे इस्रोसाठी आव्हानच आहे. आतापर्यंत हे फक्त नासा आणि युरोपीय अवकाश संस्था यांनाच जमले आहे. हॅलो कक्षेत राहण्यासाठी उपग्रहाला स्वतःची ऊर्जा खर्च करावी लागेल. यासाठी इस्रोला बरीच तयारी करावी लागेल या व्यतिरिक्त आदित्य मोहिमेला तीव्र सौर-वादळापासूनही धोका आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

article-about-science-and-technology-1797072

168  

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील अभ्यासक्रमामध्ये नमूद केलेल्या तंत्रज्ञान या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी कशी करावी याची चर्चा करणार आहोत. हा घटक जरी तंत्रज्ञान या नावाने अभ्यासक्रमामध्ये नमूद केलेला असला तरी यामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करून अभ्यास करावा लागतो. या घटकाअंतर्गत आपणाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आणि उपयोग, त्याचे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणारे परिणाम याचा विचार केला जातो. तसेच भारतीयाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमध्ये मिळवलेले यश, नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान, संगणक, रोबोटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा अधिकार व संबंधित मुद्दे इत्यादी क्षेत्रांमधील घडणाऱ्या घडामोडी अशा पद्धतीने या घटकाशी संबंधित मुद्दे अभ्यासक्रमामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहेत.

२०१३ ते २०१८ मधील परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न.

निश्चित मात्रा औषध संयोग (FDCs) यावरून काय समजते? याच्या गुण आणि दोषांची चर्चा करा. (२०१३)

भारतातील विद्यापीठामधील वैज्ञानिक संशोधन घटत आहे, कारण विज्ञानामधील करिअर हे इतके आकर्षक नाही की जे व्यापार व्यवसाय, अभियांत्रिकी किंवा प्रशासन यामध्ये आहे आणि विद्यापीठे ही उपभोक्ताभिमुख होत चाललेली आहेत. समीक्षात्मक टिप्पणी करा. (२०१४)

 जागतिकीकरण झालेल्या जगात बौद्धिक संपदा अधिकार यांना विशेष महत्त्व आहे आणि हे खटल्याचे एक स्रोत बनले आहे. कॉपीराइट, पेटंट्स आणि व्यापार गुपिते यामध्ये सामान्यत: काय फरक आहे. (२०१४)

प्रतिबंधित श्रमाची कोणती क्षेत्रे आहेत जी यंत्रमानवाद्वारे (Robots) सातत्याने व्यवस्थापित केली जाऊ शकतात? अशा उपक्रमांची चर्चा करा जे प्रमुख संशोधन संस्थांमध्ये स्वतंत्र आणि नावीन्यपूर्ण लाभदायक संसोधनासाठी चालना देतील. (२०१५)

भारताने अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये मिळवलेल्या उपलब्धीची चर्चा करा. कशा प्रकारे या तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगाने भारतातील सामाजिक आणि आíथक विकासाला मदत केलेली आहे? (२०१६)

भारतातील आण्विक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची वाढ आणि विकास याचा वृत्तांत द्या. भारतात फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर प्रोग्रामचा (fast breeder reactor programme) काय फायदा आहे? (२०१७)

प्रो. सत्येंद्र नाथ बोसांद्वारे करण्यात आलेल्या ‘बोस- आइनस्टाइन सांख्यिकी’ कार्याची चर्चा करा आणि दाखवा की कशा प्रकारे त्यामुळे भौतिकशास्त्र या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. (२०१८)

कोणते कारण आहे की आपल्या देशात जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये अधिक सक्रियता आहे? या सक्रियतेने बीओफार्म क्षेत्राला कशा प्रकारे फायदा पोहोचवलेला आहे? (२०१८)

उपरोक्त प्रश्नांची आपण थोडक्यात चर्चा करू. बहुतांशी प्रश्न हे संकल्पना व त्यांचे आणि त्यामधील तांत्रिक बाबी यांचा एकत्रितपणे विचार करून विचारण्यात आलेले आहेत.

२०१३मधील जवळपास सर्व प्रश्न हे तंत्रज्ञामधील संकल्पना, या संकल्पनांचा अर्थ आणि यांची असणारी वैशिष्टय़ं अशा पलूवर विचारण्यात आलेले आहेत. निश्चित मात्रा औषध संयोग (FDCs), डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) आणि तीन आयामी मुद्रण (3D Printing) तंत्रज्ञान यांसारख्या संकल्पना या वस्तुनिष्ठ पद्धतीच्या असतात आणि याची माहिती तुम्हाला असल्याशिवाय उत्तरे लिहिता येत नाहीत.

२०१४ मधील प्रश्न हे संकल्पना आणि संशोधनातील स्थिती यांसारख्या मुद्दय़ावर विचारण्यात आलेले आहेत. उदा. विद्यापीठामध्ये संशोधनात होणारी घट यांसारख्या महत्त्वाच्या पलूवर प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. थोडक्यात या प्रश्नाचे योग्य आकलन होण्यासाठी संशोधन हे काय आहे? तसेच याकडे उत्तम करिअर म्हणून का पाहिले जात नाही? तसेच या क्षेत्रात इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत आíथक लाभाचे प्रमाण तसेच करिअरची उपलब्धता आणि सुरक्षितता नेमकी किती आहे? तसेच अशी स्थिती का झालेली आहे? याला नेमके कोणते घटक जबाबदार आहेत? यांसारख्या बाबींचा विचार करून याला विद्यापीठामधील संशोधनाच्या आकडेवारीचीही जोड द्यावी लागते तेव्हाच या प्रश्नाचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते.

२०१५ मध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचेही स्वरूप संकल्पनाधारित होते, तसेच याच्या जोडीला या तंत्रज्ञानामुळे होणारे परिणाम, तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता इत्यादी बाबींना गृहीत धरून प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

२०१६मध्ये नॅनो तंत्रज्ञानावरही प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच २०१७मध्ये चंद्रयान आणि मार्स ऑर्बटिर मिशन आणि स्टेम सेल थेरपी इत्यादीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. २०१८मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पारंपरिक आणि समकालीन घटनांची सांगड घालून विचारण्यात आलेले होते.

थोडय़ाफार फरकाने प्रत्येक परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्याचे स्वरूप सारखेच आहे, कारण हा घटक अभ्यासाच्या दृष्टीने अधिक वस्तुनिष्ठ आहे. त्यामुळे संबंधित संकल्पना, या संकल्पनांची वैशिष्टय़ं आणि त्याची असणारी उपयुक्तता इत्यादी बाबींची माहिती असणे अपरिहार्य ठरते हे उपरोक्त प्रश्नावरून आपण समजून घेऊ शकतो.

हा घटक अभ्यासताना आपणाला दोन बाबींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. पहिली बाब या घटकामध्ये संकल्पनांवर आधारित प्रश्न अधिक प्रमाणात विचारले जातात आणि दुसरी बाब या घटकावर विचारण्यात येणारे जवळपास सर्व प्रश्न हे या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीवर विचारले जातात. या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी  या घटकाची मूलभूत माहिती देणारी अनेक गाइड्स स्वरूपात लिहिलेली पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत. (उदा. TMH, SPECTRUM ची पुस्तके) याचा वापर आपल्याला या घटकाचा मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी करता येऊ शकतो, कारण ही पुस्तके नमूद अभ्यासक्रमानुसार लिहिलेली असतात. त्यामुळे आपणाला प्रत्येक नमूद मुद्दय़ाची मूलभूत माहिती मिळते. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीची तयारी करण्यासाठी दी हिंदू आणि दी इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी दैनिके, सायन्स रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ ही मासिके तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानसंबंधित संस्था, मंत्रालय यांची संकेतस्थळं इत्यादीचा उपयोग करता येऊ शकतो.

जिलेटोर

Giletor's magic

2250  

जलप्रदूषण ही आजच्या जगातील एक गंभीर समस्या बनू पाहत आहे. सततच्या तेलगळतीने यामध्ये अजून भर टाकली आहे. तेलगळतीचा तवंग रोखण्यासाठी जिलेटोर (gelator) नावाचे एक संयुग तयार केले आहे. त्यावर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप.

विश्लेषण

पर्यावरण घटकावरील चालू घडामोडींवर प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण स्पर्धा परीक्षांमध्ये वाढते आहे. वाढते जलप्रदूषण जागतिक जलसुरक्षेस एक आव्हान निर्माण करीत आहे. जैविक ऑक्सिजन मागणी, ऑइल झॅपर यावर या आधी प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिलेटोर या नुकत्याच विकसित केलेल्या संयुगा वर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

तेल गळती

मानवी कृतीमुळे पर्यावरणात द्रव पेट्रोलियम हायड्रोकार्बन सागरी भागात सोडला जातो. तेलाचा हा तवंग कच्चा तेलाच्या टँकरमधून, तेलाच्या विहिरी तसेच शुद्ध तेलाच्या गळतीमुळे होत असतो. तेलाचा तवंग जलीय सजीवांवर परीणाम करतो.

या तेलामध्ये असे रासायनिक विषारी घटक असतात, जे सजीवांच्या शरीरांमध्ये गेल्यावर त्यांच्या त्वचा, डोळ्यामध्ये जळजळ होणे आदी समस्या निर्माण होऊ शकतात. पर्यावरणाबरोबरच त्याचा परिणाम पर्यटनावरही होतो. त्यामुळे तेल गळती रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना आवश्यक असते.

जिलेटोरचे जेल

भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन, तिरूवनंतपुरम (भारतातील सात IISER पैकी एक) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी ग्लुकोज आणि काही रासायनिक प्रक्रियातून जिलेटोर संयुग विकसित केले आहे. इतर पद्धतींमध्ये तेल बॅक्टेरियाच्या मदतीने वेगळे करून नष्ट केले जाते. या पद्धतीमध्ये त्याचा पुनर्वापर शक्य असतो.

हे कसे कार्य करते?

जिलेटोर संयुग हे जलीय म्हणजे पाण्यासारखे (हायड्रोफिलिक) आणि अतिशय सुक्ष्म आकाराचे (हायड्रोफोबिक) असते. हायड्रोफिलिक भाग तंतू तयार करण्यास मदत करतो, तर हायड्रोबिक भाग तेलाच्या तरंगामध्ये मिक्स होतात. त्यामुळे तेलाचे एक मऊ जाळे निर्माण होते. त्यामुळे तेल आपला प्रवाहीपणा हरवून बसते आणि त्या मऊ तेलाचे रूपांतर जेलमध्ये होते. जेल तेलाचा फैलाव रोखते.

फायदा

जिलेटोरमध्ये पाणी -तेलाच्या मिश्रणातून तेल वेगळे करून ते घट्ट करण्याची क्षमता आहे. ही कार्यक्षम सोपी आणि कमी खर्चात तेलाचा फैलाव रोखणारी पद्धत आहे. ते पावडरच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे ते सहजपणे पाणी-तेल मिश्रणावर लागू होते. जिलेटोरमुळे पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होत नाही. विशष म्हणजेच, हे पाणी-तेल मिश्रणातून वेगळे करून पुन्हा वापरता येते. फक्त कच्चा तेलाच्या बाबतीत ते पुन्हा वापरता येणार नाही.

ऑइल झॅपर तंत्रज्ञान

नवी दिल्लीच्या ऊर्जा संसाधने संस्थेने खनिज तेल गळती झालेल्या व पसरलेल्या स्थानांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी सूक्ष्मजीवांचा वापर करणारी एक पद्धत विकसित केली आहे. निसर्गातील काही सूक्ष्मजीवांचा एक समूह तयार करून तो तेल गळतीच्या ठिकाणी सोडल्यास तो खनिज तेलाचे विघटन घडवून आणतो.

सूक्ष्मजीवांच्या या समूहास ऑईल झॅपर असे म्हणतात. झॅपर हे कच्चा तेलातील हायड्रोकार्बन खाऊन टाकतात आणि घातक हायड्रोकार्बनचे रूपांतर पाणी आणि शुद्ध कार्बनमध्ये करतात.

पर्यावरणासाठी संस्था

ORGANIZATION OF ENVIRONMENT

1483  

पर्यावरणासाठी संस्था

हवामान बदलावरील धोरणात्मक ज्ञानासाठी राष्ट्रीय अभियानाला संस्थात्मक प्रोत्साहन देणे आवश्यक असते. त्या दृष्टिकोनातून पर्यावरणासाठी कार्यरत असणाऱ्या काही आंतराष्ट्रीय संस्था यांचा आज आपण आढावा घेऊया.
 

अभ्यासक्रम

स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासामध्ये पर्यावणरणाचे महत्त्व वाढते आहे. मागील प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केल्यास आपल्या लक्षात येते की पर्यावरणासंबंधी चालू घडामोडी, पर्यावरणावर कार्य करणाऱ्या संस्था, वेगवेगळे अहवाल यावर प्रश्न विचारल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पर्यावरण विषयावर कार्यरत असणाऱ्या आतंराराष्ट्रीय संस्थांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय संस्था

पर्यावरण पूरक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी जागतिक समुदायामध्ये सहकार्य निर्माण करण्यसाठी राष्ट्रीय कृती योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे. तंत्रज्ञान विकासामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे हा या संस्थाचा एक उद्देश असतो. काही महत्त्वाच्या संस्थाचा आढावा घेऊ.

निसर्ग आणि नैसर्गिक संसाधनांची आंतरराष्ट्रीय संवर्धनसंस्था (IUCN)

मुख्यालय - ग्लँड ( स्विर्त्झलंड)

स्थापना - १९४८ मध्ये फाऊंटेनब्लू (फ्रान्स ) बैठकमध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.

उद्देश - संकटग्रस्त प्रजातींची रेड लिस्ट प्रसिद्ध केली जाते. IUCN ही शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्थांची निसर्ग संवर्धनासाठी कार्य करणारी एक संघटना आहे. या संस्थेला संयुक्त राष्ट्रसंस्थेत निरीक्षण दर्जा प्राप्त आहे. भारताने दोनदा या अध्यक्षपद भूषवले आहे. १९८४-९० या काळात एम. एस. स्वामीनाथन तर २००८-१२ या काळात अशोक खोसला अध्यक्ष होते.

इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC)

मुख्यालय - जिनिव्हा

स्थापना - १९८८मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम आणि जागतिक हवामानशास्त्रीय संघटना यांनी केली. ही संघटना केवळ WMO आणि UNEP च सदस्यांसाठी खुली आहे.

उद्देश - हवामानबदल आणि त्यांचे विविध परिणाम या विषायावर संपूर्ण जगाला स्पष्ट आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन व माहिती देणारी ही आंतराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था स्वतः संशोधन करत नाही. हीने २००७ सालचे शांततेचे नोबेलही मिळवले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

मुख्यालय - नैरोबी (केनिया)

स्थापना - १९७२ मध्ये स्टॉकहोम परिषदेत या संस्थेची स्थापना केली.

उद्देश - जागतिक आणि प्रादेशिक पातळीवरील पर्यावरणीय विषयासंदर्भात यूनोची ही अधिकृत संस्था आहे. जागतिक पर्यावरण सुविधांच्या अंमलबजावणी संस्थांपैकी ही एक संस्था आहे. यांनी भारतात सौर ऊर्जा प्रकल्पाना मदत पुरवली आहे.

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF)

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

स्थापना - १९६१मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली जायंट पांडा हे या संस्थेचे बोधचिन्ह आहे.

उद्देश - जगभरातील विविध पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम ही संस्था पाठबळ देते. पर्यावरणाच्या संवर्धन, संशोधनावर कार्य करणारी ही आंतराष्ट्रीय बिगर सरकारी संस्था आहे.

बर्ड लाइफ इंटरनॅशनल

मुख्यालय - केंब्रिज

स्थापना - १९२२मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.

उद्देश - जगातील निसर्ग संवर्धनासाठी असणारी सर्वांत मोठी भागीदारी असणारी ही संस्था आहे. पक्षी संवर्धनात अग्रेसर असणारी संस्था आहे. प्रजातीचा बचाव आणि अधिवास व प्रदेशांचे संवर्धन यासारखी कामे ही संस्था करते.

हरित हवामान निधी

मुख्यालय - सोंग्डो (दक्षिण कोरिया)

स्थापना - २००९ मध्ये या कोपेन हेगेन येथे झालेल्या कोप-१५मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या कोपेनहेगेन करारात कोपेनहेगेन हरित हवामान निधीचा उल्लेख सर्वप्रथम करण्यात आला. २०१०मध्ये कॅन्कुन येथील कोप - १६ मध्ये निधीची स्थापना करण्यात आली.

उद्देश - हवामान बदलाशी अनुकूलन आणि उपशमन घडवून आणण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना मदत व्हावी या हेतूने UNFCCC अंतर्गत या निधीची स्थापना केली. हा निधी विकसनशील सदस्य राष्ट्रांमधील विविध प्रकल्प, कार्यक्रम, धोरणे व इतर कृतींना आर्थिक सहाय्य करतो. जागतिक बँक ही या निधीची तात्पुरती विश्वस्थ म्हणून कार्य करते आहे.


Top