There will be the headquarters of the new "South Coast Railway" area in Visakhapatnam

  1. भारतीय रेल्वेने आंध्रप्रदेशात एक नवीन रेल्वे क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. ‘आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014’ याच्या अनुसूची-13 (पायाभूत सुविधा) याच्या कलम-8 नुसार, "दक्षिण तट रेल्वे” (South Coast Railway -SCoR) नावाने नवीन रेल्वे क्षेत्र तयार केले जाणार आहे.
  3. विशाखापट्टणम येथे या नव्या विभागाचे मुख्यालय असेल. यात विद्यमान गुंटाकल, गुंटूर आणि विजयवाडा विभागांचा समावेश असणार आहे.
  4. वॉल्टियर विभागाचा एक भाग यात समाविष्ट केला जाईल. तसेच दक्षिण मध्य रेल्वे क्षेत्रात हैदराबाद, सिकंदराबाद आणि नांदेड विभाग असतील.
  5. भारतीय रेल्वे:-
    1. भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे.
    2. भारतीय रेल्वे जगातील सर्वांत मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे.
    3. ही जगातली सर्वांत मोठी व्यावसायिक संस्था आहे.
    4. भारत सरकारच्या कें‍द्रीय रेल्वे खात्यातील विभाग असा रेल्वे विभाग हा भारतातील संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे नियोजन करतो. रेल्वे खात्याचे कामकाज कॅबिनेट दर्जाचे रेल्वेमंत्री पाहतात व रेल्वे विभागाचे नियोजन रेल्वे मंडळ करते.
    5. भारतातील रेल्वेसेवेचा आरंभ सन 1853 मध्ये झाला. सन 1947 पर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या.
    6. सन 1951 मध्ये या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.
    7. भारतात पहिली रेल्वेगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकी मध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली.
    8. त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर, मुंबई ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली.
    9. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले होते.
    10. 1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली.
    11. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला.
    12. 'बॉम्बे बरोडा अ‍ॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला. उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली.
    13. अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) स्थापन झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.
    14. आज व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही.
    15. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.


India: 25th member of the program 'IEA Bioenergy TCP'

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 25 जानेवारी 2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा जैव-ऊर्जा विषयक तंत्रज्ञान सहयोग कार्यक्रम’ (International Energy Agency's Technology Collaboration Programme on Bioenergy / IEA बायोएनर्जी TCP) या कार्यक्रमाचा 25 वा सदस्य म्हणून भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला मान्यता दिली.
  2. कार्यक्रमासंबंधी:-
    1. IEA बायोएनर्जी TCP हा जैव-ऊर्जा विषयक संशोधन आणि विकासासंबंधीचा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे.
    2. देशांदरम्यान सहकार्य आणि माहिती विनिमय सुधारण्याच्या उद्देशाने सहकार्यासाठी तयार केलेला हा एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे.
    3. या कार्यक्रमामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी जैव-इंधन बाजारात आणणे सोयीचे आहे.
    4. हे जैव-इंधनाबाबत संशोधन, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि धोरण तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि माहिती विनिमयासाठी एक मंच प्रदान करते.
    5. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) याच्या रूपरेषेखाली हा कार्यक्रम कार्यरत आहे, ज्यात 30 मार्च 2017 पासून भारताला "असोसिएशन" दर्जा दिला गेला आहे.
    6. या कार्यक्रमाचे इतर सदस्य - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, क्रोएशिया, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, नेदरलँड, न्यूझीलँड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय संघ.
  3. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA):-
    1. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ही 1974 साली आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) याच्या संरचनेत स्थापन करण्यात आलेली एक स्वायत्त आंतरसरकारी संस्था आहे.
    2. IEA चे सचिवालय पॅरिस (फ्रान्स) येथे आहे.


National Policy on Software Products

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादन धोरण-2019’ (National Policy on Software Products) याला मंजुरी दिली आहे.
  2. सॉफ्टवेयर उत्पादनाचा देश म्हणून भारताला विकसित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
  3. सुरूवातीला 7 वर्षांच्या कालावधीत या धोरणाच्या अंतर्गत योजनाबद्ध कार्यक्रम/योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1500 कोटी रुपये एवढा खर्च नियोजित केला गेला आहे.
  4. हा निधी ‘सॉफ्टवेयर उत्पादन विकास कोष (Software Product Development Fund -SPDF) आणि संशोधन व नवकल्पना कोष (Research & Innovation fund) यामध्ये विभागला गेला आहे.
  5. या धोरणामधून पाच मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत,
  6. त्या आहेत –
    1. 2025 सालापर्यंत जागतिक सॉफ्टवेयर उत्पादन बाजारात भारताचा वाटा दहापट वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवत बौद्धिक संपदा (IP) याच्या माध्यमातून शाश्वत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादनाची निर्मिती करणे.
    2. 2025 सालापर्यंत 3.5 दशलक्ष लोकांसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देणार्‍या सॉफ्टवेयर उत्पादन उद्योगाच्या क्षेत्रात 10,000 तंत्रज्ञान स्टार्टअप कंपन्या चालवणे.
    3. सॉफ्टवेयर उत्पादनाच्या उद्योगांसाठी 10 लक्ष IT व्यवसायिक, 100,000 शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि 10,000 विशेष व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देणे.
    4. सॉफ्टवेयर उत्पादनाच्या सांघिक संशोधनात्मक विकासासाठी 20 क्षेत्रीय उद्योग समूह तयार करणे.
    5. 2025 सालापर्यंत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादन क्षेत्राची बाजारपेठ जवळपास USD 70-80 अब्ज एवढी करण्याचा हेतू आहे.
    6. सॉफ्टवेयर उत्पादनांसंबंधी व्यवसायिक वातावरण तयार करण्यासाठी नवकल्पना, बौद्धिक संपदा (IP) यांची निर्मिती आणि उत्पादनाच्या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील महसूल व निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.


In the 'SEZ Act, 2005' approval to promulgate the Ordinance to be amended

  1. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम-2005’ याच्या कलम-2(v) यामध्ये परिभाषित केलेल्या "व्यक्ती"ची व्याख्या सुधारण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यासंबंधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
  2. एखाद्या विश्वस्त मंडळाने एखाद्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रामध्ये एका एककाची स्थापना करण्यास सक्षम करणे.
  3. तसेच केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित केलेली कोणतीही संस्था समाविष्ट करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यासाठी व्यक्तीच्या परिभाषामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.


Approval of promulgation of 'Aadhaar and Other Acts (Amendment) Ordinance-2011'

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आधार आणि इतर कायदे (दुरूस्ती) अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
  2. या अध्यादेशाद्वारे ‘आधार अधिनियम-2016’, ‘मनी लॉंडरिंग अधिनियम-2005’ आणि ‘भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885’ यांच्यामध्ये दुरुस्त्या केल्या जाणार.
  3. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या दुरुस्त्या केल्या जातील -
    1. आधार क्रमांक धारकांच्या संमतीसह प्रमाणीकरण किंवा ऑफलाइन सत्यापनाद्वारे भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार क्रमांकाचा स्वैच्छिक वापर होण्यासाठी
    2. एखाद्या व्यक्तीचा वास्तविक आधार क्रमांक लपविण्यासाठी वैकल्पिक आभासी ओळख वापरण्यासाठी
    3. आधार क्रमांक धारक लहान मुला-मुलींना वयाचे अठरा वर्ष पूर्ण केल्यानंतर आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय देण्यासाठी
    4. जेव्हा प्राधिकरणाने निर्दिष्ट गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या मानकांचे पालन करणार तेव्हाच केवळ संस्थाना प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी देण्यासाठी
    5. खासगी संस्थांद्वारे आधार क्रमांक वापरण्यासंबंधी असलेल्या ‘आधार कायद्या’मधील कलम-57 हटविण्यासाठी
    6. ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण कोष’ (Unique Identification Authority of India Fund) याच्या स्थापनेसाठी
  4. या दुरूस्तीमुळे UIDAI ला सार्वजनिक हितासाठी आणि आधारचा गैरवापर रोखण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास मदत होईल.
  5. या दुरुस्तीनंतर, कोणत्याही व्यक्तीस संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे प्रमाणीकरणाच्या आधारावर आधार क्रमांकाचा पुरावा प्रदान करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.


Top