
2481 11-Feb-2018, Sun
- भारतीय रिजर्व्ह बँकेने बेस रेट (आधारभूत दर) ला वर्तमान ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR)’ सोबत संलग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- हा निर्णय 1 एप्रिल 2018 पासून लागू असणार आहे.
- या निर्णयामुळे पुढे ग्राहकांसाठी बँकांकडून स्वनिर्देशित व्याज दर लागू केल्या जाऊ शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे चलनविषयक धोरणांच्या संकेतांचा लाभ अधिकाधीक लोकांना मिळणार आहे.
- मात्र, बेस रेटशी जुळलेल्या ग्राहकांना अधिक व्याज देय करावे लागणार आणि त्यांना मागील वर्षातील कमी दरांचा लाभ देखील मिळणार नाही. अजूनही अनेक ग्राहकांचे कर्ज बेस रेटशी संलग्न आहेत.
- वर्ष 2010 नंतर बँक बेस रेटच्या आधारावर कर्ज देत होती. वर्ष 2015 मध्ये RBI ने MCLR सिस्टम लागू केली.
- यामध्ये बँकांच्या कर्जाच्या संपूर्ण कालावधी दरम्यान वेगवेगळ्या व्याज दरावर कर्ज देण्याचा पर्याय दिला गेला.
- MCLR रेटमध्ये निश्चित कालावधीमध्ये बदल करता येऊ शकत नाही.
- मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (कोषच्या सीमान्त खर्चावर व्याजदर -MCLR) म्हणजे बँकेचा सर्वात किमान व्याजदर, ज्याखाली ते कर्ज देऊ शकत नाही, फक्त RBI ने परवानगी दिलेल्या काही प्रकरणांतच हे शक्य आहे.