The Orthodox Church of Ukraine received independence from Russia's Orthodox Church

  1. युक्रेनच्या ऑर्थोडॉक्स चर्चने दि. 5 जानेवारी 2019 रोजी अधिकृतपणे स्वातंत्र्य मिळविले. 
  2. युक्रेनच्या विभाजनामुळे रशियाच्या ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या 150 दशलक्ष सदस्यांपैकी 30-40% कमी होऊ शकणार.
  3. रशिया आणि युक्रेन हे देश सोव्हिएत संघाच्या विभाजनामधून तयार झालेली आहेत.
  4. शतकानुशतके बांधील असलेल्या रशियाच्या ऑर्थोडॉक्स चर्चपासून विभाजनासाठी इस्तंबूलमध्ये एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.  
  5. रशिया हा पूर्व यूरोप आणि उत्तर एशिया प्रदेशात स्थित एक विशाल आकार असलेला देश आहे.
  6. हा एकूण 17075400 चौ. किमी. क्षेत्रफळ असलेला जगातला सर्वात मोठा देश आहे.
  7. आकाराच्या दृष्टीने हा भारताच्या पाच पट आहे.
  8. या देशाची राजधानी मॉस्को शहर असून देशाचे चलन रशियन रूबल हे आहे. देशाचे वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे आहेत.
  9. युक्रेन हा पूर्व युरोपातला एक देश आहे.
  10. किव हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि युक्रेनियन रिव्निया हे देशाचे अधिकृत चलन आहे.


Andhra Pradesh Progress in Business Access: ACI is of Doing Business Coordinator 2018

  1. सिंगापूरच्या एशिया कॉम्पिटिटिव्हिटी इंस्टिट्यूट (ACI) या संस्थेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस निर्देशांक 2018’ प्रमाणे, व्यवसाय सुलभतेत भारताच्या 21 राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश हे राज्य अग्रेसर ठरले आहे.
  2. या क्रमवारीत आंध्रप्रदेशानंतर महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांचा अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक आहे.
  3. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ म्हणजे देशात व्यवसाय करण्यासाठी तयार केले जाणारे अनुकूल वातावरण.
  4. हा निर्देशांक तीन घटकांवर आधारित आहे,
  5. ते आहेत –
    1. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता,
    2. व्यवसायांमधील मित्रत्वाचे संबंध
    3. आणि स्पर्धात्मकतेसंबंधी धोरणे.
  6. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत आंध्रप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर, तर व्यवसायांमधील मित्रत्वाचे संबंध या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आणि स्पर्धात्मकतेसंबंधी धोरणे या बाबतीत चौथ्या स्थानी आहे.


Seven cities have been certified ODF ++ under Clean India Campaign

  1. स्वच्छ भारत मोहीम (शहरी) अंतर्गत सात शहरांना ‘ODF++’ म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.
  2. ही सात शहरे आहेत - इंदौर, खारगाव, सहगंज, उज्जैन, भिलाई, राजनांदगाव आणि अंबिकापूर.
  3. हागणदारी मुक्त संदर्भात दिल्या जाणार्‍या या प्रमाणीकरणाचा अर्थ असा होतो की, या शहरांमध्ये संपूर्ण मलमूत्र आणि सांडपाणी बाहेर टाकण्यापूर्वी वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते.
  4. हागणदारी मुक्त झालेली ही सात शहरे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील आहेत. ही शहरे ‘ODF++’ प्रमाणित होणारी पहिलीच शहरे आहेत. या शहरांमध्ये 100% मलमूत्र आणि सांडपाणी उपचारात्मक प्रक्रिया करूनच बाहेर टाकले जातात. कमीतकमी 25% समुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालये सुस्थितीत आहेत.
  5. सध्या 12 शहरांचे मूल्यांकन केले जात आहे, तर 533 शहरांनी हे प्रमाणिकरण मिळविण्यासाठी अर्ज केलेला आहे.
  6. स्वच्छ भारत मोहीम :-
    1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवी दिल्लीत राजपथ येथे 02 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मोहिमेची सुरूवात केली. आज स्वच्छ भारत मोहिमेला एका देशव्यापी चळवळीचे स्वरुप देण्यात आले आहे.
    2. ही मोहीम शहरी आणि ग्रामीण अश्या दोन्ही विभागांमध्ये राबवली जात आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत आतापर्यंत देशात 7.9 कोटी शौचालय बांधण्यात आले आहेत.
    3. देशाच्या ग्रामीण क्षेत्रामध्ये स्वच्छता 89.07% पर्यंत पोहचलेली आहे, जी 2 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत ग्रामीण स्वच्छता केवळ 38.70% होती.
    4. 19 राज्य आणि केंद्रशासित राज्य, 421 जिल्हे आणि जवळपास 4.9 लक्ष गाव हागणदारी मुक्त झाले आहेत.


Andhra Pradesh gets CBIP award for Polavaram project

  1. पोलावरम प्रकल्पासाठी आंध्रप्रदेशाला ‘केंद्रीय सिंचन आणि वीज मंडळ (CBIP) पुरस्कार’ मिळाला आहे.
  2. गोदावरी नदीवर पोलावरम धरण हा बहुउद्देशीय प्रकल्प कमी वेळेत सर्वोत्तम अंमलबजावणी केल्यामुळे आंध्रप्रदेशाला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
  3. आंध्रप्रदेश राज्यासाठी पोलावरम प्रकल्प एक जीवनरेखा ठरत आहे. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत 64% काम पूर्ण झाले आहे.
  4. आतापर्यंत प्रकल्पावर 15,380.97 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
  5. केंद्रीय सिंचन आणि वीज मंडळ (Central Board Of Irrigation And Power -CBIP) ही 1927 साली भारत सरकारद्वारे उभारलेली एक प्रमुख संस्था आहे.
  6. ही संस्था वीज, जलस्त्रोत आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील संबंधित व्यवसायिक संस्था, अभियंता आणि व्यक्तींना समर्पित सेवा देते.


'New Delhi International Arbitration Center Bill' in the Lok Sabha

  1. नवीन आंतरराष्ट्रीय वाद प्रकरणामधील तंटा सोडविण्यासाठी, दि. 4 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत ‘नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र विधेयक-2018’ संमत करण्यात आले आहे.
  2. या विधेयकामार्फत नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय तंटा निवारण केंद्र (International Arbitration Centre) याची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे.
  3. भारत सरकारने देशाला तंटा निवारण प्रक्रियेबाबत एक केंद्र बनविण्याचा उद्देश्य ठेवला आहे.
  4. भारत देशात संस्थात्मक तंटा निवारणासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यायी तंटा निवारण केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution -ICADR) याच्या उपक्रमांच्या संपादन आणि हस्तांतरणासाठी एका स्वतंत्र आणि स्वायत्त जागतिक दर्जाच्या न्यायधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
  5. आंतरराष्ट्रीय पर्यायी तंटा निवारण केंद्र (ICADR) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीनतेखाली कार्य करीत आहे, ज्याची सन 1995 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
  6. भारताचे मुख्य न्यायाधीश या केंद्राचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.
  7. हे केंद्र तंटा निवारण प्रक्रियेच्या वातावरणामध्ये सक्रियपणे कार्य करीत नाही आहे.
  8. त्यामुळे नवे केंद्र ICADRच्या उपक्रमांची जबाबदारी आपल्याकडे घेणार आहे.


Top