Mumbai and Delhi, the world's first number one airport

  1. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जगातील प्रथम क्रमांकाचे विमानतळ ठरले आहे. मुंबईसोबतच दिल्ली विमानतळानेही हा मान पटकावला आहे.
  2. एअरपोर्ट काऊन्सिल इंटरनॅशनल (ACI)ने विमानतळ सेवेच्या गुणवत्तेवरून दिलेल्या क्रमवारीनुसार हा मान मुंबई व दिल्ली विमानतळाला मिळाला आहे.
  3. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दरवर्षी ४० दशलक्ष प्रवाशांचा राबता असतो. या निकषावर मुंबई आणि दिल्ली विमानतळाला हा मान मिळाला आहे.
  4. एअरपोर्टचा अॅक्सेस, चेक-इन, सुरक्षा स्क्रीनींग, विश्रामगृह, सामानाची व्यवस्था, रेस्टॉरंट आदी ३४ निकषांवर जागतिक पातळीवर हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
  5. त्या खालोखाल ५ ते १५ दशलक्ष प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या हैदराबाद विमानतळाचा क्रमांकआहे.
  6. दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळ जीएमआर समूह तर मुंबई विमानतळ जीव्हीके समूह चालवतात.


Maharashtra State Budget 2018-19

  1. महाराष्ट्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेच्या चालू सत्रात राज्य अर्थसंकल्प 2018-19 चर्चेसाठी मांडला.
  2. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जमीन महसूल, उत्पादन शुल्क तसेच, व्यवसाय करांमध्ये आलेली घट, टोल आणि स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने आलेला बोजा या कारणांमुळे चालू आर्थिक वर्षांत राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महसुली तूट (14883 कोटी रुपयांपर्यंत) आली असून, पुढील वर्षी ही तूट आणखी वाढणार, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर राजकोषीय तूट 50000 कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आतापर्यंत सुमारे 14000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. 
  3. ठळक वैशिष्ट्ये:-
    1. सन 2018-19 मध्ये ही तूट 15375 कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजित केली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत 36,297 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
कृषी
  1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 26 प्रकल्पांकरिता 3115.21 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  2. शेतकर्‍यांना पीक व पशुधन याबरोबर उत्पन्नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय, त्यासाठी 15 कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
  3. शेतमाल साठवणूक सुविधा व प्रतवारीसाठी प्राधान्य देण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
  4. सेंद्रिय शेती - विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयासह एका स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  5. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  6. राज्यातील 93,322 कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी 750 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  7. रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने 3 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
  8. संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला ह्या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे "सिट्रस इस्टेट" ही संकल्पना राबविणार आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  9. कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी ‘हरित महासिटी कंपोस्ट’ ह्या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्यासाठी 5 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  10. जलसंपदा विभागासाठी 8,233.12 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
  11. फलोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल 10 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल 6 हेक्टरपर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतला.
  12. राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) पोर्टलवर आणणार आहे.
  13. कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्यासाठी नवीन योजना सुरू करणार आहे.

 

कौशल्य विकास
  1. कौशल्य विकास:-
    1. ‘कुशल महाराष्ट्र - रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ अंतर्गत आगामी 5 वर्षांत 10.31 लाख उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजीत आहे. प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार केले जाणार आहे.
    2. परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी युवांना कौशल्ययुक्त करून परदेशात पाठवण्यासाठी ‘परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करणार आहे.
    3. कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार आहे. 
    4. स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन ह्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार. त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद.
  2. रोजगार व स्वयंरोजगार:-
    1. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि 5 लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले.
    2. विविध हस्तकला कारागिरांच्या क्षमतावृद्धीसाठी 4.28 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
    3. मातीकला कारागीरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी वर्धा येथे संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला मंडळ स्थापन करणार आहे.
    4. ऑटो रिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार आहे, त्यासाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
  3. उद्योग:-
    1. स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार आहे. 
    2. सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या 22.39 कोटी रुपयांच्या इतक्या खर्चाच्या 11 प्रकल्पांना सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूरी दिली जाणार आहे. 
  4. वित्त:-
    1. मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार. त्यासाठी 350 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद. 
    2. सन 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 2,85,968 कोटी रूपये व महसुली खर्च 3,01,343 कोटी रूपये अंदाजित केला आहे.
  5. शिक्षण:-
    1. राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करणार. तसेच महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (MIEB) स्थापन करणार आहे.
    2. विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात 2000 रुपयांवरून 4000 रुपयांपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे.
    3. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लक्ष रुपयांवरून 8 लक्ष रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे.
    4. महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक श्री. चक्रधर स्वामी ह्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार आहे. 
    5. अकृषि विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करणार आहे.

 

सांस्कृतिक कार्य
  1. सांस्कृतिक कार्य:-
    1. थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
    2. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन व अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनासाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  2. समृद्धी विकास महामार्ग:-
    1. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार. प्रकल्प 30 महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करण्याचे नियोजीत आहे. 
  3. उद्योग:-
    1. मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
    2. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4,106 सामंजस्य करार प्राप्त झालेत. त्यामधून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित आहे.
    3. काथ्यांच्या उत्पादनाच्या प्रोत्साहनासाठी 10 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    4. उद्योग वाढीसाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान म्हणून 2,650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.

 

विविध विभाग
  1. ऊर्जा:-
    1. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता 7,235 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
    2. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताच्या विकासासाठी 774.53 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    3. 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार आहे. 
  2. गृह:-
    1. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण यासाठी 13,365.3 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
    2. सर्व पोलिस ठाणी CCTV च्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडल्या जाणार आणि त्या माध्यमातून पोलिस ठाणी व न्यायालय तसेच अभियोग संचालनालय, न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा ह्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणाली विकसित करणार आहे.
  3. पाणीपुरवठा व स्वच्छता:-
    1. 335 कोटी रुपयांसह ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प’ ही नवीन योजना राबविणार आहे.
    2. स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 1,526 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
  4. नगरविकास:-
    1. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील 8 शहरांसाठी 1,316 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
    2. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
  5. आरोग्य:-
    1. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    2. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576.5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  6. महिला व बाल विकास:-
    1. माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेसाठी 65 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    2. संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी 20 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.

 

पर्यावरण व पर्यटन
  1. पर्यावरण व वने:-
    1. राज्यातील जल स्रोतांच्या स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या योजनेसाठी 27 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    2. सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमन व तटीय क्षेत्रांतील लोकांची पारंपरिक उपजीविका वाढविणे व क्षेत्र व्यवस्थापन यासंबंधी प्रकल्पासाठी 9.40 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
    3. बफर झोन क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणार्‍या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    4. अकाष्ठ वनौपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
  2. पर्यटन:-
    1. इको टूरीझम कार्यक्रमासाठी 120 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    2. सिरोंचा तालुका (गडचिरोली) येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांचे जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या दृष्टीकोनातून सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार आहे.
  3. सामाजिक न्याय:-
    1. विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी 1,687.79 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
    2. श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत 40% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य वाढवून प्रतिमाह 800 रूपये तर 80% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह 1000 रूपये निवृत्ती वेतन देणार आहे.
    3. कर्णबधिर व बहुदिव्यांग आणि बौद्धिक दिव्यांग बालकांसाठी 'होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात' आणि 'शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना' ह्या दोन नवीन योजना राबविणार आहे.
    4. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही नवीन योजना राबविणार आहे.
    5. अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध राज्यस्तरीय योजनांसाठी 350 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. 
  4. गृहनिर्माण:-
    1. प्रधानमंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे 2022 योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1,75.50 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.
  5. सामान्य प्रशासन:-
    1. अविरत व प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सुकर्मी’ योजना राबविणार आहे.
    2. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे.


Wishing the Supreme Court voluntarily to die

  1. स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मार्च 2018 रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, न्यायलयाने स्वेच्छा मरणाला सर्शत परवानगी दिली आहे. 
  2. 'कॉमन कॉज' या एनजीओने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. ए. के. सिकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
  3. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:-
    1. ज्या व्यक्तीला शेवटच्या टप्प्यातील दुर्धर आजार असून, हा आजार बरा होउच शकत नाही अशांनाच परवानगी दिली गेली आहे. यासाठी एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की ''भविष्यात मी कधीही बरा होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेल्यास मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये''.
    2. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याचाच अर्थ घटनापीठाने सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला असल्याचे यावेळी न्यायलयाने नमुद केले.
    3. या तऱ्हेचे मृत्यूपत्र अमलात आणताना स्वेच्छा मरण द्यायचे असल्यास निर्दिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अंतिम निर्णय घेण्याचा हा अधिकार कोणाला आहे याचे स्पष्ट निर्देश असायला हवेत.
    4. तसेच वैद्यकीय मंडळाचा निकालात उल्लेख केला असून, रुग्ण उपचारापलीकडे गेला आहे का? हा प्रश्न विचारात घेणे. त्याला परिस्थितीचे कुठलेही भान नसून, तो पुन्हा बरा होऊ शकत नाही या गोष्टींची खातरजमा वैद्यकीय मंडळाने करणे बंधनकारक असेल.
    5. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून अनेक वृद्ध तसेच जराजर्जर रुग्णांसाठी महत्त्वाचा आहे.
जागतिक दृष्टीकोण
  1. जगभरात अनेक देशांमध्ये या मुद्द्यावरून चर्चा झालेली आहे.
  2. नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, अल्बेनिया तसेच कॅनडाच्या क्वेबेक प्रांत यासारख्या देशांनी स्वेच्छा मरणाला देशात परवानगी दिलेली आहे.
  3. यात नेदरलँड्स हा पहिला देश आहे, ज्याने याबाबत दिशानिर्देश तयार केलेले आहेत.
  4. ब्रिटनने यासंबंधी प्रस्तावाला दोनदा नाकारले होते. लक्झेमबर्गमध्ये 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांना सक्रिय असताना स्वेच्छा मरण मान्य केलेले आहे.


 Telugu Desam Party finally out of NDA

  1. विशेष राज्याच्या मुद्द्यावरून नाराज असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) अखेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. टीडीपीचे अशोक गजपती राजू आणि वाय एस चौधरी हे केंद्रात मंत्री असून ते राजीनामा देणार आहेत, असे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी जाहीर केले आहे.
  3. चंद्राबाबूंचा हा निर्णय भाजपसाठी मोठा झटका असून दक्षिणेतील सर्वात मोठा मित्र भाजपने गमावला आहे.
  4. विभाजनानंतर आंध्र प्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरुन केंद्र सरकार आणि आंध्र प्रदेशच्या सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण होते.
  5. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन पाळले गेले नाही. त्यामुळेच टीडीपी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
  6. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन होऊन तेलंगणा हे नवे राज्य अस्तित्वात आले. मात्र, त्यामुळे आंध्र प्रदेशला सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जावे लागत आहे.
  7. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली होती.
  8. यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, १४व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार, आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणे शक्य नाही. मात्र, राज्याला आम्ही विशेष पॅकेज देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. या विशेष पॅकेजमधीलफायदे हे विशेष राज्याच्या दर्जाप्रमाणेच असतील.


Senior scientist Dr. Gerald Revan dies

  1. टाइप २ मधुमेहावर पायाभूत संशोधन करणारे जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जेराल्ड रीव्हन यांचे निधन झाले.
  2. इन्शुलिनला आपल्या शरीरात प्रतिरोध झाला तर त्यामुळे टाइप २ मधुमेह होतो व त्यामुळे इतर अनेक रोग उद्भवतात हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले होते.
  3. १९८८मध्ये त्यांनी इन्शुलिन प्रतिरोध व चयापचयातील अनेक दोष यांचा संबंध जोडून दाखवला; यातून हृदयविकारही बळावतो हे त्यांनी सांगितले. या सगळ्या विकारसमुच्चयाला त्यांनी ‘सिंड्रोम एक्स’ असे नाव दिले होते.
  4. १९५०मध्ये त्यांनी संशोधक म्हणून काम सुरू केले. इन्शुलिनच्या अभावी होणारा मधुमेह एवढा एकच प्रकार तेव्हा माहिती होता, पण ते त्यापलीकडे गेले.
  5. १९८८मध्ये एका व्याख्यानात त्यांनी सिंड्रोम एक्सची संकल्पना मांडली. त्यात रक्तदाब, रक्तशर्करा व अनियमित एचडीएल कोलेस्टेरॉल व ट्रायग्लिसराइडची रक्तातील पातळी यांचा समावेश होता.
  6. टाइप २च्या मधुमेहातील उपचारात आज जी काही प्रगती झाली आहे त्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
  7. एकूण आठशे शोधनिबंध त्यांच्या नावावर होते. त्यांचे ‘सिंड्रोम एक्स’ हे पुस्तक विशेष गाजले.
  8. मिडलटन पुरस्कार, बँटिंग मेडल, फ्रेड कॉनरॉड कॉख पुरस्कार असे अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले.


The Importance of Today's Day in History 11 march

  1. महत्वाच्या घटना:-
  2. १८८६: आनंदीबाई गोपाळराव जोशी यांना फिलाडेल्फिया विद्यापीठात डॉक्टर पदवी प्रदान करण्यात आली.
  3. १८८९: पंडिता रमाबाई यांनी मुंबई मध्ये शारदासदन हि शाळा विधवा आणि कुमारीकांसाठी सुरु केली.
  4. १९८४: ओअहिली आधुनिक जहाज जलउषा हिचे विशाखापट्टणम् येथे जलावरण झाले.
  5. २००१: बॅडमिंटनपटू पी. गोपीचंदने तब्बल एकवीस वर्षानी ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धेचे विजेतेपद भारतास मिळवून दिले.
  6. २००१: कसोटी क्रिकेटमधे हॅटट्रिक घेणारे हरभजनसिंग हे पहिले भारतीय गोलंदाज बनले. त्यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ही कामगिरी केली.

 

जन्म:-

जन्म
  1. १८६३: बडोद्याचे महाराज, सुधारणावादी संस्थानिक सर सयाजीराव गायकवाड (तिसरे) यांचा जन्म. (मृत्यू: ६ फेब्रुवारी १९३९)
  2. १९१२: नाटककार शं. गो. साठे यांचा जन्म.
  3. १९१५: भारतीय क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार विजय हजारे यांचा जन्म. (मृत्यू: १८ डिसेंबर २००४)
  4. १९१६: इंग्लंडचे पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांचा जन्म. (मृत्यू: २४ मे १९९५)
  5. १९८५: श्रीलंकेचा गोलंदाज अजंता मेंडिस यांचा जन्म.

 

मृत्यू:-

मृत्यू
  1. १६८९: छत्रपती संभाजी राजे भोसले यांचे निधन. (जन्म: १४ मे १६५७)
  2. १९६५: गुजराथी कथाकार व कादंबरीकार गौरीशंकर गोवर्धनराम जोशी तथा धूमकेतू यांचे निधन. (जन्म: १२ डिसेंबर १८९२)
  3. १९७९: संपादक यशवंत कृष्ण खाडिलकर यांचे निधन.
  4. १९९३: हिन्दी व मराठी चित्रपट अभिनेते शाहू मोडक यांचे निधन. (जन्म: २५ एप्रिल १९१८ – अहमदनगर)


Top