Memorandum of Understanding between the National Good Governance Center (NCGG) and the Indian Corporate Welfare Association (IICA)

  1. राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) आणि भारतीय कॉर्पोरेट कल्याण संस्था (IICA) यांच्यादरम्यान सामंजस्य करार झाला आहे.
  2. या कराराच्या अंतर्गत प्रशासनाच्या संदर्भातल्या मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यासाठी वा कृतीयोजना आधारित संशोधनाच्या उद्देशाने पाच वर्षांसाठी शैक्षणिक आणि बौद्धिक संवादांसाठी तसेच दिल्लीत आयोजित केल्या जाणार्‍या NCGGच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान IICA येथे असलेल्या पायाभूत सुविधांचा NCGG वापर करू शकणार आहे.
  3. भारतीय कॉर्पोरेट कल्याण संस्था (Indian Institute of Corporate Affairs -IICA):-
    1. ही भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत 2008 साली स्थापन करण्यात आलेली संस्था आहे.
    2. जी कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या जागतिक दर्जाच्या संस्था स्थापन करणे, व्यवस्थापन करणे आणि चालवणे या प्राथमिक उद्देशाने आहे. 
    3. राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (National Centre for Good Governance -NCGG) ही एक स्वायत्त संस्था आहे.
    4. जी भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रारी विभागाच्या अखत्यारीत आहे.
    5. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि मसूरी येथे नोंदणीकृत कार्यालय आहे.
    6. 1995 साली स्थापना करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय प्रशासकीय संशोधन संस्था (NIAR) याच्या कामकाजाचा विस्तार करून वर्तमानातले नाव संस्थेला देण्यात आले, ज्याचे दिनांक 24 नोव्हेंबर 2014 रोजी उद्घाटन झाले.


National Annual Rural Hygiene Inspection 2018-19

  1. जागतिक बँक सहाय्य प्रकल्पाच्या अंतर्गत एका स्वतंत्र पडताळणी संस्थेने हाती घेतलेल्या ‘राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता पाहणी 2018-19’ या कार्यक्रमानुसार ग्रामीण भागातील 96.5 कुटुंब उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे.
  2. अन्य ठळक बाबी:-
    1. देशातल्या विविध राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये उघड्यावर शौचमुक्त म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांपैकी 90.7% गावे आजही उघड्यावर शौचमुक्त असल्याची पुष्टी झाली आहे.
    2. 93.1 कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध आहेत, त्यापैकी 96.5% लोक त्याचा वापर करतात.
    3. आधी ODF घोषित आणि सत्‍यापित 90.7 गावांच्या ODF घोषणेची पुष्टी करण्यात आली.
    4. उर्वरित गावांमध्येही जवळपास 93% स्‍वच्‍छता पाहायला मिळाली.
    5. 95.4% गावांमध्ये नाहीच्या बरोबरीत कचरा आणि सांडपाणी पाहायला मिळाले.
    6. नोव्हेंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत देशातल्या विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 6,136 गावांतल्या 92,040 कुटुंबांची पाहणी केली गेली.
    7. स्वतंत्र पडताळणी संस्थेने जागतिक बँक, UNICEF, बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, NITI आयोग तसेच सांख्यिकी मंत्रालय आदींना आपला अहवाल सादर केला.


Nine National Campaigns for Science and Technology to Give People a Scientical Approach

  1. डॉ. के. विजय राघवन यांच्या नेतृत्वात असलेल्या ‘प्रधानमंत्री विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनवता सल्लागार परिषद’ (Prime Ministers' Science, Technology and Innovation Advisory Council -PM-STIAC) याच्या मार्गदर्शनाखाली देशभारत नऊ राष्ट्रीय मोहिमा चालविण्यात येणार आहेत.
  2. डॉ. के. विजय राघवन हे भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार आहेत.
  3. या कार्यक्रमांमधून लोकांना शिक्षण, मूलभूत संशोधन, कृषी क्षेत्रातले अनुप्रयोग, आरोग्य, पर्यावरण, ऊर्जा इ. क्षेत्रांमध्ये मूलभूत माहिती दिली जाईल.
  4. लोकांच्या सहभागाने किचकट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यक्रमांवर भर दिला जाईल.
  5. निश्चित करण्यात आलेल्या मोहिमा:-
    1. नॅचुरल लॅंगवेज ट्रान्सलेशन - इंग्रजीमध्ये उपलब्ध असलेली विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच त्यातील संधी आणि प्रगती याविषयीची माहिती भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देणे.
    2. क्वांटम फ्रंटियर - मूलभूत विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या आव्हानात्मक अश्या क्वांटम मेकॅनिकल सिस्टम या विषयाच्या नियंत्रणाखाली मोठ्या स्वरूपात काम सुरू करणे.
    3. आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस - कृत्रिम बुद्धिमत्ता मोहिमेच्या अंतर्गत आरोग्य सेवा, कृषी, स्मार्ट शहर आणि पायाभूत सुविधा, स्मार्ट परिचालन आणि परिवहन अश्या क्षेत्रांमधील सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यावर भर देणे.
    4. नॅशनल बायोडायव्हरसीटी मिशन – भारतात उपस्थित असलेल्या सर्व प्रकारच्या जैवविविधतेबाबतचे विस्तृत दस्तऐवजीकरण करणे.
    5. तसेच संबंधित सांस्कृतिक आणि पारंपारिक प्रथा/पद्धती; जैवविविधतेचे शास्त्रोक्त पद्धतीने मूल्यांकन, विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे जैवविविधतेच्या आधारावर अर्थव्यवस्था स्थापित करणे, लोकांचा सहभाग आणि उपजीविकेचे पर्याय अश्या विविध मुद्द्यांवर भर देणे.
    6. इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स - जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी वीजेवर चालणार्‍या वाहनांना (EV) भारतीय परिवाहनाचा एक प्रमुख घटक बनविणे.
    7. बायोसायन्स फॉर ह्यूमन हेल्थ - आरोग्य आणि पोषणावर निसर्गाचा होणारा प्रभाव समजून घेण्यासाठी आरोग्यासंबंधी आणि रोगांचे नमुने वापरणे. तसेच अनुवांशिकतेसंबंधीचे विस्तृत संदर्भ नकाशे तयार करणे.
    8. वेस्ट टू वेल्थ - कचर्‍यापासून ऊर्जा निर्मिती, पुनर्निमित पदार्थ/साहित्य तयार करण्यासाठी तसेच कचर्‍यामधून मौल्यवान घटक काढण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे.
    9. डीप ओशन एक्सप्लोरेशन – नील संपत्तीबाबत समज तयार करण्याकरिता शास्त्रोक्त पद्धतीने खोल महासागरांचा शोध घेणे.
    10. वातावरणातील बदलामुळे महासागरात होणार्‍या दीर्घकालीन बदलांच्या समस्यांबाबत माहिती तयार करणे.
    11. अग्नी (AGNIi) – भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार (PSA) कार्यालयाद्वारे ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
    12. देशातील उद्योग, व्यक्ती आणि तळागळात आढळून येणार्‍या अभिनव कल्पकता ठेवणार्‍या व्यक्तींना एकत्र आणून देशामध्ये नवकल्पना संबंधित वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय प्रयत्नांना समर्थन देणे या मोहिमेचा उद्देश आहे.
  6. उद्योगांपर्यंत कल्पक संशोधकांना त्यांचे तंत्रज्ञान तयार उत्पादनाच्या व उपाययोजनेच्या स्वरुपात पोहचवण्यासाठी हे एक व्यासपीठ प्रदान करेल.
  7. विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नात नागरिकांचा सहभाग वाढवा यासाठी शास्त्रज्ञ आणि नागरी-समाज यांच्याशी जवळचा संबंध जोडण्याच्या उद्देशाने या मोहिमा आहेत.


7th March 2019 celebrated as 'Jan aushadhi Diwas'

  1. जेनेरिक औषधांविषयी अधिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि या औषधांच्या वापराला चालना देण्यासाठी 7 मार्च 2019 हा दिवस ‘जनऔषधी दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  2. सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी प्रकल्प’ याच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या किंमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याचे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
  3. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी प्रकल्प (PMBJP) या योजनेच्या अंतर्गत समाजाच्या दुर्बल आणि वंचित घटकांना स्वस्त दरात गुणवत्तापूर्ण औषधी उपलब्ध करून दिले जात आहे.
  4. जनऔषधी (वा जनौषधी) केंद्रांवर 600 हून अधिक औषधी आणि शस्त्रक्रियेसाठी लागणार्‍या आणि अन्य आरोग्यविषयक 150 हून अधिक विविध वस्तू उपलब्ध करून दिले जात आहे.


Top