1954 18-Jan-2018, Thu
- हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान यंदापासून बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे.
- हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
- सरकार या निर्णयाच्या माध्यमातून हज यात्रा घडवून आणणाऱ्या कंत्राटदारांची प्रक्रियादेखील पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला २०१२साली दिले होते.
- सरकारने अफजल अमनुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील ४ सदस्यीय समितीने तयार केलेला हज धोरणाचा मसुदा ऑक्टोंबरमध्ये सादर केला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा मसुदा तयार करण्यात आला होता. या समितीनेही हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याची शिफारस केली होती.
- जगभरातील मुस्लिमांसाठी हज हे श्रद्धास्थान असून भारतातील हजारो मुस्लीम या यात्रेसाठी जातात. त्यामुळे या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
- सरकार हज यात्रेवर दरवर्षी ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. यावर्षी देशातील १.७५ लाख मुस्लीम हज यात्रेसाठी जाणार आहेत. पण त्यांना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही.
- हज यात्रेच्या अनुदानाची रक्कम यापुढे अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि कल्याणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
- यंदा भारतातून सुमारे १३०० महिला मेहरमशिवाय (परिवारातला असा पुरुष ज्याच्याशी लग्न शक्य नाही) हज यात्रा करणार आहेत.
- सौदी अरेबियाने आपले नियम थोडे वाकवत ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या कमीत कमी ४ महिलांच्या समूहाला कोणा साथीदाराशिवाय हज यात्रा करण्याची परवानगी दिली आहे.
- तसेच सौदी अरेबियाने भारतीय यात्रेकरूंचा कोटा ५ हजारांनी वाढवला आहे. त्यामुळे आता एकूण १.७५ लाख भारतीय नागरिक हज यात्रा करू शकतात.
- केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री : मुख्तार अब्बास नक्वी
