corpat excercise held between india and bangladesh


देश :- भारत आणि बांग्लादेश
आवृत्ती :- पहिली
ठिकाण :- बंगालचा उपसागर
 कालावधी :- 27 ते 29 जून 2018                                                                                                                                                                                              CORPAT चे पूर्ण रूप :- Coordinated Patrol
उद्घाटक :- अॅडमिरल सुनील लांबा (भारतीय नौदलाचे प्रमुख)
सहभाग :- दोन्ही देशाचे प्रत्येकी दोन गस्ती विमान, प्रत्येकी दोन युद्धनौका
 भारताच्या सहभागी नौका :- आयएनएस सातपुडा, आयएनएस कडमट्ट


maharashtra has implemented startup policy

  1. राज्यात विकासाला चालना देत रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने नावीन्यपूर्ण संकल्पानावर अधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्ट-अप धोरण-2018 जाहीर केले.
  2. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना नावीन्यपूर्ण उत्पादनाचे प्रदर्शन करण्यासाठी ‘स्टार्ट-अप आठवड्या’चे नियोजन करण्यात येणार असून दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ‘स्टार्ट-अप आठवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे.
  3. केंद्र सरकारने नवीन व नावीन्यपूर्ण उद्योग सुरू करणाऱ्या नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्ट-अप धोरण जाहीर केले आहे.
  4. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यानेही स्टार्ट-अप धोरणास गती दिली. यानुसार स्टार्ट-अप धोरणाखाली सुरू झालेल्या उद्योग-व्यावसायातील उत्पादनाचे प्रदर्शन, विक्री आदींसाठी ‘स्टार्ट-अप आठवडा’ साजरा करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. यानुसार दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हा आठवडा साजरा करण्यात येणार आहे.


uttarakhand has given person rights to animal

  1. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 4 जुलै रोजी वन्यजीवांसंबंधी महत्वपूर्ण निकाल दिला. हवा, पाणी आणि जमिनीवर राहणारे विविध पशू, पक्षी आणि जलचर प्रजातींना न्यायालयाने कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला आहे.
  2. सजीव माणसाप्रमाणेच त्यांना सर्व अधिकार असतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
  3. न्यायालयाने हा निर्णय देतानाच उत्तराखंडच्या नागरिकांना या प्राणीमात्रांचे संरक्षक म्हणून घोषित केले आहे. उत्तराखंडची जनता या सर्व वन्यजीवांची पालक राहिल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
  4. उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा आणि न्यायमूर्ति लोकपपाल सिंह यांच्या खंडपीठाने नारायण दत्त भट्ट यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.


2021 census will count by electronic method

  1. 2021 सालची जनगणना (शिरगणती) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

  2. यात जनगणनेची संपूर्ण माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संग्रहित केली जाईल.
  3.  
  4. स्वतंत्र भारतात प्रथमच ही पद्धत वापरली जाणार आहे.
  5. भारतीय महानिबंधक (RGI) ने 19 जून रोजी अधिसूचित केलेल्या सुधारित नियमांनुसार कोणत्याही माहितीसोबत छेडछाडी केल्यास ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम-2000’ अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाईल.


Top