The intelligent tourism parikrama project will be extended to 21 more states

  1. पर्यटन मंत्रालयाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेंतर्गत आणखी 21 राज्यांमध्ये ‘बुद्धीष्ट सर्किट’ या बौद्ध पर्यटन परिक्रमा प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. बौद्ध संस्कृतीचे दर्शन घडविणार्‍या या बौद्ध पर्यटन परिक्रमा प्रकल्पामधून देशभरातल्या बुद्धीष्ट धार्मिक स्थळांना एकमेकांशी जोडले जात आहे.
  3. यापूर्वी केवळ उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील सात प्रमुख स्थळांना विचारात घेतले गेले होते, परंतु हा विचार बदलून आता देशभरातल्या बौद्ध संस्कृतीला पर्यटकांसाठी खुले केले जाणार आहे आणि त्यासाठी आणखी 21 राज्यांचा विचार केला जात आहे.
  4. ठळक बाबी:-
    1. मंत्रालयाने या 21 राज्यांमधील बौद्ध स्तूप आणि विहारांची ओळख केलेली आहे, ज्यांच्या आसपास छोटे आंतरराज्य बौद्ध क्षेत्र विकसित केले जाईल.
    2. नव्या राज्यांमध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, केरळ, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यासह अन्य राज्यांचा समावेश आहे.
    3. बुद्धीष्ट परिक्रमा भारताची पहिली राष्ट्रपार पर्यटन परिक्रमा म्हणून पाहिले जात आहे, कारण याची सुरुवात नेपाळमधील लुंबिनीपासून केली जाणार आहे, जिथे बुद्धांचा जन्म झाला होता.
    4. आतापर्यंत 362 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, ज्यापैकी 75 कोटी रुपये मध्यप्रदेशसाठी सांची, सतना, रीवा, मंदसौर आणि धार या स्थळांच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
    5. याशिवाय, गुजरात आणि आंध्रप्रदेशासाठी अनुक्रमे 36 कोटी रुपये व 52 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
    6. आग्नेय आशियात पारंपरिक बाजारपेठांच्या व्यतिरिक्त पश्चिमेकडून बौद्ध पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखली गेली आहे.
    7. अश्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी जागतिक बँक आणि जापानी सरकार यांच्या समर्थनाने उभारण्याची केंद्र शासनांची योजना आहे.
    8. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये खाजगी क्षेत्रांनाही संधि देण्याची योजना आहे.
  5. स्वदेश दर्शन योजना:-
    1. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD) आणि स्वदेश दर्शन योजना नोव्हेंबर 2015 पासून सुरू केलेली आहे.
    2. देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली.
    3. या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य, स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अश्या सिद्धांतांवर विकसित केले जाणार आहे.
    4. पर्यटनाचे अनुभव समृद्ध करणे आणि रोजगारांची संधि वाढविण्यासाठी सर्व भागधारकांच्या चिंता आणि गरजांवर लक्ष केंद्रित करत सह-प्रयत्नांतून विकसित केले जाणार आहे.
    5. या योजनेंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन प्रकल्पांची ओळख करण्यात आली आहे.
    6. ते आहेत - बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.


The US administration canceled NASA's plan to find greenhouse gases

  1. हवामान बदलात मुख्य भूमिका निभावणार्‍या कार्बन डाय-ऑक्साइड आणि मिथेन अश्या हरितगृह वायूंचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) या अंतराळ संस्थेकडून चालवली जाणारी एक योजना अमेरिकेच्या प्रशासनाने नुकतीच रद्द केली आहे.
  2. NASA कार्बन मॉनिटरिंग सिस्टम (CMS) मार्फत कार्बनच्या स्त्रोतांचा शोध घेण्याकरिता आणि कार्बन फ्लोबाबत कार्य करीत होते.
  3. या कार्यक्रमासाठी संस्थेला दरवर्षी $ 1 कोटीचे अनुदान मिळत होते.
  4. परंतु हे अनुदान बंद झाल्याने पुराव्याजोग्या संशोधनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने आता क्योटो प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होणार आहे.
  5. क्योटो प्रोटोकॉल बाबत:-
    1. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 साली अंगिकारले गेले आणि त्यानुसार पहिला बांधिलकी कालावधी हा सन 2008-2012 इतका होता. 
    2. 2012 साली दोहा येथे, त्यानंतर दुसर्‍या बांधिलकी कालावधी (दोहा सुधारणा) साठी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा करून हा काळ सन 2013-2020 याप्रमाणे स्वीकारला गेला.
    3. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCC) हे  एका पातळीपर्यंत वातावरणात हरितगृह वायुचे प्रमाण स्थिर राखण्याच्या इच्छेने कार्य करीत आहे, ज्यामुळे हवामान प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप कमी होण्यास मदत होईल.
    4. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये प्रामुख्याने वातावरणात हरितगृह वायू (GHGs) उत्सर्जनाची वर्तमान पातळी सर्वाधिक असल्याने, विकसित देशांनी GHG उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य अंगीकारणे आणि विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक संसाधने आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण प्रदान करण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी जबाबदारी उचलण्याविषयी जबाबदारी क्योटो प्रोटोकॉलमधून देण्यात आलेली आहे.
    5. क्योटो प्रोटोकॉलचा दुसरा बांधिलकी कालावधी (दोहा सुधारणा) हा हरितगृह वायूंचे (GHGs) आंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन कमी करण्यासंबंधी करार आहे. वर्षे 2020 पर्यंत येणार्‍या वर्षांसाठी जागतिक हवामानसंबंधी कारवाईला गती देण्यासाठी हा बहुमोल असा एक भाग आहे.
    6. या सुधारणेसह खालीलप्रकारच्या हरितगृह वायूंना यादीमध्ये सामील केले गेले आहे. म्हणजेच या कालावधीत या वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये कमतरता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते आहेत -
      1. कार्बन डायऑक्साइड (CO2)
      2. मिथेन (CH4)
      3. नायट्रस ऑक्साईड (N2O)
      4. हायड्रोफ्लूरोकार्बन (HFCs)
      5. परफ्लूरोकार्बन (PFCs)
      6. सल्फर हेक्साफ्लूराईड (SF6)
      7. नायट्रोजन ट्रायफ्लूराईड (NF3)
  6. या सुधारणांमधून हरितगृह वायूचे पारंपरिक कार्बन डायऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जनाएवढे प्रमाण त्यांच्या निश्चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त नसावे आणि हे प्रमाण 1990 सालच्या एकूण पातळीच्या किमान 18% खाली असण्याकरिता सन 2013 ते सन 2020 या बांधिलकी काळात कार्य केले जात आहे.
  7. या सुधारणा क्योटो प्रोटोकॉलच्या कलम 20 आणि कलम 21 नुसार शक्तीत आणल्या गेल्या आहेत.


 There was a donation bank under RBI's PCA

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जाचे स्वरूप पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या देना बँकेसाठी 'तात्काळ सुधारात्मक कार्यवाही (Prompt Corrective Action -PCA)' सुरू केली आहे.
  2. अधिक अकार्यक्षम मालमत्तेमुळे (NPA) मागील तिमाहीत बँकेचा तोटा वाढून 1,225.42 कोटी रुपये झाला.
  3. ‘त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA)’ हे RBI द्वारा प्रस्तुत केले गेलेले एक गुणात्मक साधन आहे, ज्याअंतर्गत बँकांचे वित्तीय आरोग्य कायम चांगले राखण्यासाठी कमकुवत बँकांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाते आणि त्यांना अत्याधिक नुकसानीपासून वाचविण्यात येते.
  4. नियामक कार्यवाहीमधून बँकांची कार्यक्षमतेवर “कोणत्याही प्रकारे भौतिक प्रभाव” पडत नाही आणि ही कार्यवाही आपत्ती व्यवस्थापन, संपत्तीची गुणवत्ता, लाभ आणि दक्षता यामध्ये समग्र सुधारणा आणण्यास योगदान देते.
  5. सन 2002 मध्ये RBI गव्हर्नर बिमल जलान यांच्या कार्यकाळात भारतात प्रथमच PCA प्रस्तुत केले गेले आणि एप्रिल 2017 मध्ये RBI गवर्नर उर्जित पटेल यांनी या नियमांना आणखी कडक केले.
  6. ही प्रक्रिया ग्रामीण प्रादेशिक बँका (RRB) यांना वगळता सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांसाठी (SCB) लागू होते.
  7. याच्या कार्यकक्षेत पेमेंट बँक, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) आणि मुद्रा बँका येत नाहीत.


Top