CSIR received National Intellectual Property (IP) Award 2018

  1. वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) याला "शीर्ष संशोधन व विकास संस्था / पेटंट आणि व्यवसायीकरण संघटना" श्रेणीत ‘राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार 2018’ याने सन्मानित करण्यात आले आहे.
  2. हा पुरस्कार 26 एप्रिलला जागतिक बौद्धिक संपदा दिन 2018 निमित्त आयोजित एका समारंभात भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय आणि भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स (CII) तर्फे दिला गेला.
  3. जागतिक बौद्धिक संपदा दिन दरवर्षी 26 एप्रिल रोजी पाळला जातो. या दिनाची स्थापना सन 2000 मध्ये जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) (स्थापना: 26 एप्रिल 1970) यांनी केली.
  4. भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाकडून दरवर्षी ‘राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार’ पेटंट, रचना, ट्रेडमार्क आणि भौगोलिक निर्देशक (GI) या क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट शास्त्रज्ञ, संघटना आणि कंपन्यांना दिला जातो.
वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR)
  1. वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) ही भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे.
  2. याची स्थापना 26 सप्टेंबर 1942 रोजी करण्यात आली.
  3. या संस्थेमार्फत सहाय्यक प्राध्यापक तसेच कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्ती यासाठी 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)' घेतली जाते.
  4. याच्या देशभरात 39 प्रयोगशाळा (ज्यात 5 क्षेत्रीय संशोधन प्रयोगशाळा) आणि 50 क्षेत्रीय केंद्रे आहेत.


CAATSA and US-India-Russia Defense Relations

  1. रशियाकडून लांब पल्ल्यावरील लक्ष्य भेदण्यासाठी पाच ‘S-400’ हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली, प्रोजेक्ट 1135.6 लढाऊ जहाज आणि Ka226T हेलीकॉप्टर खरेदी करण्याची भारताची योजना आहे.
  2. जेव्हा की ही बाब अमेरिकेच्या CAATSA या नव्या निर्बंध कायद्याच्या अंतर्गत येण्याची शक्यता दर्शविण्यात आली आहे आणि ही भारत-अमेरिका संबंधांच्या बाबतीत एक गंभीर बाब आहे.
  3. CAATSA कायदा:-
    1. अमेरिकेने ऑगस्ट 2017 मध्ये ‘काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडवर्जरिज थ्रू सॅंक्शन्स अॅक्ट (CAATSA)’ हा नवा प्रतिबंध कायदा तयार केला आणि जानेवारी 2018 पासून तो लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत अमेरिकेचे प्रशासन रशियाशी हितसंबंध ठेवणार्‍या देशातील तेल आणि वायू उद्योग, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्र आणि वित्तीय संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करू शकते.
    2. हा कायदा दंडात्मक उपाययोजनांद्वारे इराण, रशिया आणि उत्तर कोरिया या देशांच्या अलीकडील अमेरिकेमधील हस्तक्षेपाविरोधात आणि आक्रमक सिद्धतेला तोंड देण्यासाठी लक्ष्य ठेवून तयार करण्यात आला आहे.
    3. अमेरिकेच्या संसदेने आणि तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, नव्या कायद्यांतर्गत रशियासोबत संरक्षण सौद्यावरून जर अमेरिकेकडून भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादल्या गेल्यास, या दोन्ही देशांमधील संबंधामध्ये कटुता येण्याची शक्यता आहे. आज भारत अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या कोणत्याही परिस्थितीला टाळण्याची आवश्यकता आहे.
‘काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडवर्जरिज थ्रू सॅंक्शन्स अॅक्ट (CAATSA)’
  1. नवा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना पुढील निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो:-
    1. रशियाच्या संरक्षण आणि गुप्तचर क्षेत्रासह "लक्षणीय व्यवहारामध्ये" गुंतलेल्या व्यक्तीवर निर्बंध लादणे.
    2. शस्त्रास्त्रे, दुहेरी वापरण्याजोगे आणि आण्विक संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीबाबत निर्यात परवाना रद्द करणे.
    3. निर्बंध लादण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या भागभांडवल/कर्जामध्ये अमेरिकेकडून गुंतवणूक होण्यावर बंदी आणणे.
    4. US निर्यात आयात बँकेकडून होणारी मदत प्रतिबंधित करणे.
    5. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर बंदी आणणे.
    6. अमेरिकेतील शासकीय खरेदी प्रक्रियेत सहभाग घेण्यावर बंदी आणणे.
    7. निर्बंध लादण्यात आलेल्या संस्थांच्या कॉर्पोरेट अधिकार्‍यांवर व्हिसा बंदी आणणे.
  2. नव्या कायद्याचा भारत-रशिया संबंधावर पडणारा प्रतिकूल प्रभाव:-
    1. CAATSA भारत-रशिया संबंधातून तयार सर्व संयुक्त उपक्रमांवर परिणाम करणार आहे.
    2. या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येऊ शकणारे विद्यमान संयुक्त उपक्रम म्हणजे - इंडो रशियन एव्हिएशन लिमिटेड, मल्टी-रोल ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट लिमिटेड आणि ब्रह्मोस एरोस्पेस.
    3. CAATSA सुटे भाग, उपकरणे, कच्चा माल यांच्या भारताकडून होणार्‍या खरेदीला आणि अन्य मदतीला प्रभावित करणार, ज्यासाठी भारतीय संस्था स्थानिक परवाना निर्मितीसाठी आणि विद्यमान उपकरणांचे देखभाल करण्यासाठी रशियावर अवलंबून आहेत.


Central sponsored reorganized National Bombo Campaign, Contract Boards Approval

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून 14 व्या वित्त आयोगाच्या  (सन 2018-19 आणि सन 2019-20) उर्वरित कालावधीदरम्यान राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानांतर्गत केंद्र पुरस्कृत पुनर्रचित ‘राष्ट्रीय बांबू अभियाना’ला (NBM) मंजुरी मिळाली आहे.
  2. निर्धारित अंमलबजावणी दायित्वानुसार मंत्रालये / विभाग / संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी एक मंच म्हणून हे अभियान विकसित करण्यात आले आहे.
  3. हे अभियान संपूर्ण मूल्य साखळी तयार करून आणि उत्पादक (शेतकरी) आणि उद्योग यांच्यात प्रभावी संपर्क व्यवस्था निर्माण करून बांबू क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करणार आहे.
  4. शिवाय बांबू उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासावर भर दिला जाईल.
  5. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरूपात शेतकरी तसेच  स्थानिक कारागीर आणि बांबू क्षेत्राशी संलग्न उद्योगातील कामगारांना लाभ मिळणार आहे.
  6. सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आणण्याचा यावेळी प्रस्ताव आहे. लागवडीमुळे सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
  7. बांबू लागवडीमुळे कृषी उत्पादकता आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि उद्योगांना गुणवत्तापूर्ण सामुग्री मिळेल.
  8. यामुळे कुशल आणि अकुशल दोन्ही क्षेत्रात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’ (NBM)
  1. अभियानाबाबत:-
    1. 14 व्या वित्त आयोगाच्या (सन 2018-19 आणि सन 2019-20) उर्वरित कालावधी दरम्यान अभियान राबवण्यासाठी 1290 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा 950 कोटी रुपये एवढा आहे.
    2. या अभियानाचा भर मर्यादित राज्यांमध्ये बांबूच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यावर आहे.
    3. त्यामध्ये विशेषत: ईशान्येकडील राज्ये आणि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे.
    4. या अभियानामधून 4000 प्रक्रिया/उत्पादन विकास कारखाने स्थापन करणार आणि 1 लक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणेल जाणार आहे.
    5. NBM साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आणि केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मंजुरीस राज्यांच्या विशेष शिफारशीनुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या हस्तक्षेपासाठी खर्चाच्या निकषांसह अन्य बदल करण्यासाठी कार्यकारी समितीला अधिकार प्रदान करण्यास देखील मंजुरी दिली गेली.
  2. पुनर्रचित योजनेचे लक्ष्य:-
    1. कृषी उत्पन्नाला पूरक म्हणून बिगर वन शासकीय आणि खासगी जमिनीवर बांबू लागवड क्षेत्रात वाढ करणे.
    2. नाविन्यपूर्ण प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, प्राथमिक प्रक्रिया करून संरक्षण तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ पायाभूत सुविधा निर्माण करून पीक व्यवस्थापनात सुधारणा करणे.
    3. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम पातळीवर उत्पादन विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि मोठ्या उद्योगांची पूर्ती करणे.
    4. कौशल्य विकास, क्षमता निर्मिती आणि बांबू क्षेत्राच्या विकासाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे.


 NITI commission's 'Atal New India Challenge' venture

  1. राष्ट्रीय भारत पारिवर्तन संस्था (NITI) आयोगाच्या अटल अभिनवता अभियान (AIM) यांनी 26 एप्रिल 2018 रोजी ‘अटल न्यू इंडिया चॅलेंज’ नावाच्या उपक्रमाच्या घोषणा केली.
  2. नागरिकांसाठी अभिनव आणि तंत्रज्ञान यांना पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमातून उत्पादनक्षम तंत्रज्ञानासाठी क्षमता, हेतू व संभाव्यता प्रदर्शित करणार्‍या अर्जदारांना एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
  3. सोबतच अतिरिक्त सल्ला, हाताळणी, संगोपन आणि व्यवसायिकीकरणाच्या विविध टप्प्यांमध्ये आवश्यक अन्य मदत देखील दिली जाईल. 
  4. अटल न्यू इंडिया चॅलेंज पाच मंत्रालयाच्या सहकार्याने संचालित केले जाणार आहे, त्याअंतर्गत AIM 17 लक्ष्यित क्षेत्रात कार्य करणार आहे.
  5. देशात अभिनवता आणि उद्योजकता रुजविण्यासाठी NITI आयोगाने अटल अभिनवता अभियान (Atal Innovation Mission -AIM) सुरू केले आहे.
  6. या मोहीमेंतर्गत देशभरात आतापर्यंत 900 हून अधिक अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
  7. या प्रयोगशाळेमध्ये इयत्ता 6 वी ते 12 वी यामधील विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रदान केले जात आहे.


For the first time, BIS has given license for liquid chlorine on an all-India basis

  1. भारतीय मानक संस्था (BIS) यांनी अखिल भारतीय आधारावर द्रव क्‍लोरीन पदार्थासाठी मॅसर्स गुजरात अल्‍कलीज अँड केमिकल्‍स लिमिटेड (GACL) या कंपनीला पहिला परवाना दिला आहे.
  2. गुजरातच्या वडोदरा स्थित गुजरात अल्‍कलीज अँड केमिकल्‍स लिमिटेड (GACL) ला दिला गेलेला हा परवाना 12 एप्रिल 2018 पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रभावी राहणार आहे. अखिल भारतीय आधारावर दिला जाणारा हा पहिलाच परवाना आहे.
  3. क्‍लोरीन (द्रव वा वायू रूपात) पदार्थ कागद, लगदा, कापड ब्‍लीचिंग, जल शुद्धीकरण आणि रसायनांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते.
  4. भारतीय मानक संस्था (Bureau of Indian Standards -BIS) भारतामध्ये राष्ट्रीय मानक निर्धारित करणारी संस्था आहे.
  5. ही ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत कार्य करते. यापूर्वी याचे नाम 'भारतीय मानक संस्था ' (Indian Standards Institution / ISI) असे होते, जी सन 1947 मध्ये स्थापन केली गेली होती.
  6. भारतीय मानक अधिनियम 1986 अन्वये 23 डिसेंबर 1986 रोजी BIS कार्यान्वित झाले.
  7. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख यांच्याकडे BIS चे प्रशासकीय नियंत्रण असते.
  8. BIS चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे आणि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंदीगड आणि दिल्ली येथे प्रादेशिक कार्यालये व 20 शाखा कार्यालये आहेत.


 ICC will provide T20 International status to all its members

  1. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) याने आपल्या वर्तमान सर्व 104 सदस्यांना टी-20 आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. सध्या टी-20 दर्जा प्राप्त देशांची संख्या 18 आहे, ज्यामध्ये 12 पूर्ण सदस्यांच्या व्यतिरिक्त स्कॉटलंड, नेदरलँड्स, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), ओमान आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे.
  3. सर्व सदस्य महिला संघांना देखील 1 जुलै 2018 पासून टी-20 आंतरराष्ट्रीयचा दर्जा दिला जाणार आहे.
  4. जेव्हा की पुरुष संघांना 1 जानेवारी 2019 पासून हा दर्जा मिळणार आहे.
  5. महिला आणि पुरूष संघांची क्रमवारीता ऑक्टोबर 2018 आणि मे 2019 मध्ये लागू केली जाणार आहे.


Top