बायो-फिल्म तयार करणारे जीवाणू नष्ट करण्यासाठी नवे संयुगे विकसित

  1. बेंगळुरू येथील जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडव्हान्स सायंटिफिक रिसर्च (JNCASR) येथील डॉ. दिवाकर SSM उप्पू यांच्या नेतृत्वात संशोधकांना बायो-फिल्म तयार करणार्‍या जीवाणूंना नष्ट करण्यासाठी दोन नवीन संयुगे विकसित करण्यात यश आले आहे. 
  2. हे विद्यमान प्रतिजैविकांसोबत वापरल्यास, जळलेल्या आणि शस्त्रक्रियेच्या जखमांच्या बाबतीत उद्भवणार्‍या सूक्ष्मजीवांच्या धोक्याला कमी करू शकतात. यासंबंधी केल्या गेल्या प्रयोगाचे निष्कर्ष व त्यासंबंधी अभ्यास PLOS ONE मध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.
  3. जीवाणूंचा नाश करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे 100 मायक्रोग्राम/मिलीलिटर इतके प्रतिजैविकाचे प्रमाण असावे लागते. मात्र नवे संयुगे 5 मायक्रोग्राम/मिलीलिटर इतक्या थोड्या प्रमाणातच जीवाणू मारू शकण्यास सक्षम आहे.

संशोधनाचे महत्त्व:-

  1. बायोफिल्म हा सूक्ष्मजीवांचा समुदाय आहे, जे एकमेकांशी आणि पृष्ठभागाशी चिपकलेले असतात आणि प्रतिजैविकांना अडथळा करण्यास सक्षम असतात. अश्या प्रकरणी नवीन संयुगे निष्क्रीय टप्प्यातच तसेच सक्रिय टप्प्यात जीवाणूला ठार करण्यामध्ये पारंपारिक प्रतिजैविकांपेक्षा उत्तम कामगिरी बजावतात. शिवाय जिवाणू सक्रिय असल्यास, तेव्हाच विद्यमान प्रतिजैविक प्रभावी ठरतात.


आरोग्य मंत्रालयाने ‘विकास परिवार’ अभियानाला सुरूवात 

  1. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 5 सप्टेंबर 2017 रोजी ‘मिशन परिवार विकास’ नावाचे एक केंद्रीय कुटुंब नियोजन अभियान सुरू केले आहे.
  2. या अभियानाचे मुख्य लक्ष्य म्हणजे अधिकाधिक चांगल्या सेवा प्रदान करणे तसेच गर्भनिरोधक उपलब्ध होण्यास सुधारणा करणे, यासंबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि उच्च गुणवत्तापूर्ण कुटुंब नियोजन सेवा चांगल्या करणे, हे आहे.
  3. अभियानाचा मुख्य उद्देश्य – वर्ष 2025 पर्यंत एकूण प्रजनन दर 2.1 पर्यंत खाली आणणे.

ठळक बाबी:-

  1. अभियानात उच्च प्रजनन दर असणार्‍या देशातल्या 146 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  2. हे जिल्हे उच्च प्रजनन दर असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ आणि आसाम या सात राज्यांमधील आहेत, जेथे देशातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 44% लोकसंख्या वास्तव्य करते.
  3. अभियानाचाच भाग म्हणून, मंत्रालयाने दोन नवीन गर्भनिरोधकांना सुरुवात केली आहे. ते आहेत –
  4. 'अंतरा' कार्यक्रमांतर्गत इंजेक्शनद्वारा दिले जाणारे गर्भनिरोधक MPA
  5. ‘छाया’ गर्भनिरोधक गोळी
  6. 'अंतरा' इंजेक्शन तीन महीन्यांसाठी प्रभावी असते तर ‘छाया’ गोळी एक आठवड्यासाठी प्रभावी ठरते.
  7. जोडप्याच्या वाढत्या गर्भनिरोधकांच्या गरजेला पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून या गर्भनिरोधकांना सुरू करण्यात आले आहे. हे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध असणार आहेत.

आतापर्यंत

  1. महाराष्ट्र,
  2. उत्तर प्रदेश,
  3. मध्य प्रदेश,
  4. राजस्थान,
  5. कर्नाटक,
  6. हरियाणा,
  7. पश्चिम बंगाल,
  8. ओडिशा,
  9. दिल्ली 
  10. गोवा

या 10 राज्यांमध्ये हे उपलब्ध करण्यात आले आहे.

  1. याशिवाय, गर्भनिरोधकांची मागणी व पुरवठा या क्षेत्रात सुधार करण्याकरिता मंत्रालयाने अलीकडेच एक नवा सॉफ्टवेयर फॅमिली प्लॅनिंग लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (FP-LMIS) सुरू केले आहे. यामध्ये वैद्यकीय सुविधा आणि गर्भनिरोधकांच्या संदर्भात संपूर्ण माहिती प्रदान केली गेली आहे.


मजुरी संहिता विधेयक 2017

  1. 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडले गेले. हे विधेयक 40 कोटी असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने "सार्वत्रिक किमान वेतन" निश्चित करण्यास केंद्र सरकारला सशक्त करणार.
  2. मजुरी संबंधी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारने यासंबंधीच्या 38 कामगार अधिनियमांना तर्कसंगत बनविण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्याअंतर्गत 4 कामगार संहिता तयार केल्या जात आहेत,

ज्यामध्ये

  1. वेतनासंबंधी संहिता,
  2. औद्योगिक संबंधांसाठी संहिता,
  3. सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता
  4. व्यवसायातली सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाचे वातावरण संबंधी संहिता यांचा

समावेश आहे.

विधेयकासंबंधी बाबी:-

  1. हा कायदा लागू झाल्यास ‘वेतन देयके कायदा 1936, किमान वेतन कायदा 1948, लाभांश देय करणे कायदा 1965 आणि समान मोबदला कायदा 1976’ या चार कायद्यांना एकत्र केले जाणार.
  2. किमान वेतन कायदा आणि वेतन देयके कायदा यांच्या अंतर्गत बरेच मजूर येत नव्हते. त्यामुळे नव्या कायद्यामधून सर्व कर्मचार्‍यांसाठी किमान वेतन सुनिश्‍चित केले जाईल.
  3. कोणतेही राज्य सरकार राष्‍ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन निश्चित करू शकणार नाही.
  4. चेक वा डिजिटल/इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने प्रस्‍तावित वेतन देयकांमधून मजुरांना सामाजिक सुरक्षा मिळणार.
  5. मजुरी विधेयक 2017 संबंधी संहितामध्ये ‘राष्‍ट्रीय किमान वेतन’ यासारखी कोणतीही रक्कम निश्चित केली गेली नाही आहे.
  6. केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सर्वप्रथम केंद्रीय सल्लागार मंडळाकडून सल्ला घेतला जाईल.
  7. किमान वेतनाची गणना करण्याच्या पद्धतीत दुरूस्ती करण्यासंबंधी कोणताही प्रस्‍ताव मजुरी विधेयक संबंधी संहितेचा भाग नाही.


Top