केंद्र सरकारची LPG प्रमाणेच अन्नधान्यांवर अनुदान देण्याची योजना

स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) बाबतीत सध्या कार्यरत असलेली अनुदान हस्तांतर योजनेच्या पद्धतीचे अनुकरण करून अनुदानित अन्नधान्यांच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (PDS) भारत सरकारचे खाद्यान्न मंत्रालय एक प्रायोगिक योजनेचा आराखडा तयार करीत आहे.

योजनेबाबत:-

  1. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल आणि लाभार्थी जेथे इलेक्ट्रॉनिक्स विक्री केंद्र (e-PoS) उपकरण आहे अश्या अन्नधान्याच्या कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून विकत घेऊ शकणार.
  2. e-PoS उपकरण असलेल्या अन्नधान्याच्या दुकानातून खरेदी करण्यास अपयशी ठरणार्या लाभार्थीला त्यानंतर पुढील महिन्यासाठी अनुदानाचे हस्तांतरण केले जाणार नाही.
  3. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत असलेले लाभार्थी या अनुदानाच्या रकमेचा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी वापर करू शकणार नाही हे बाब सुनिश्चित केली जाईल.
  4. हा उपक्रम अनुदान आणि अन्नधान्यासाठी शून्य गळती सुनिश्चित करेल.
  5. सध्या देशात 81 कोटी लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून 1-3 रुपये किलो दराने धान्य वाटप केले जात आहे. यासाठी लागणारा खर्च वर्षाला 1.4 लाख कोटी रुपये इतका होतो.
  6. वर्तमानात फक्त चंदीगड, पुडुचेरी आणि दादरा आणि नगर हवेली या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुदानित अन्नधान्यासाठी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना राबविली जात आहे.
  7. तेथे, संपूर्ण अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या खात्यात हस्तांतरीत केली जाते आणि ते धान्य कुठूनही विकत घेण्यास मोकळे आहेत.
  8. ही योजना सध्या प्रायोगिक तत्वावर रांची, झारखंड येथे राबवल्या जात आहे.
  9. परिस्थितीचे एकूणच मूल्यांकन करून पुढे ही योजना संपूर्ण देशात टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.


डॉकलाम पठार आणि भारत-चीन सीमारेषा मुद्दा

  1. भारत-चीन सीमाक्षेत्रामधील दशकापासून विवादित प्रदेशात चीनने उंच पर्वतीय रस्ता बांधण्यासाठी आपल्या सैन्यांसह बुलडोजर आणि उत्खनन करणारी उपकरणे पाठवलेली आहेत.
  2. भूटान, भारत आणि चीन यांच्या सीमेलगत असलेल्या डॉकलाम पठार क्षेत्रातून चीनी लष्करी बांधकाम चमूला परत पाठविण्याकरिता गेल्या महिन्यात भारताने आपली सैन्य तुकडी पाठवली होती.
  3. या तणावग्रस्त परिस्थितीत भारताने शांतीप्रस्ताव मान्य केला होता, मात्र दोन्ही पक्षांनी आपापले सैन्य मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याच्या सार्वभौम प्रदेशावर रस्ता बांधण्यास भारताने अटकाव करू नये असे चीनने इशारा दिला.

भारतासाठी डॉकलाम क्षेत्र का महत्त्वाचा आहे?

  1. भूटान, भारत आणि चीन यांच्या सीमेलगत डॉकलाम पठार क्षेत्र आहे.
  2. हे क्षेत्र भूतपूर्व भूटानमध्ये 269 चौरस कि.मी. क्षेत्रफळात पसरलेले आहे.
  3. भारतासाठी हे डॉकलाम पठार हे दुर्गम पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणारा जमिनी मार्ग असल्याने त्या क्षेत्रावर नियंत्रण राखणे भारताला आवश्यक आहे.

पार्श्वभूमी:-

  1. 2012 साली भारत आणि चीन यांच्यात एक करार झाला. ज्यामध्ये डॉकलाम क्षेत्रामधील या दोन्ही देशांच्या क्षेत्राची स्थिती ही केवळ सर्व पक्षांच्या संयुक्त चर्चासत्रातूनच निश्चित केले जाईल असे निश्चित केले गेले.
  2. या क्षेत्राच्या डोकोला शहरापासून ते झोम्पेलरी येथील भुटानी सैन्याच्या छावणीपर्यंत रस्ता बांधण्याचा चीनी सरकारचा मानस आहे.
  3. भूटानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असे स्पष्ट मत मांडले आहे की, अपूर्ण वाटाघाटी असलेल्या प्रलंबित क्षेत्रामध्ये एकतर्फी कारवाई करणे हे कृत्य सन 1988 आणि सन 1998 मध्ये झालेल्या शांतता कराराचे "थेट उल्लंघन" आहे.


दहशतवादी हल्ल्यांच्या बाबतीत भारत तिसऱ्या स्थानी

  1. युएस स्टेट डिपार्टमेंटद्वारे केलेल्या दहशतवाद्यांशी संबंधीत सर्वेक्षणानुसार दहशतवादी हल्ल्यांच्या बाबतीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
  2. जगभरात  इराक आणि अफगाणिस्तान या दोन देशानंतर सर्वाधिक दहशतवादी हल्ले भारतात झाले आहेत. याआधी तिसऱ्या स्थानावर पाकिस्तान होता.
  3. युएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या माहितीनुसार, दहशतवादी हल्ल्यात मरणाऱ्यांची आणि जखमींची संख्या पाकिस्तानपेक्षा भारतात जास्त आहे.
  4. २०१६ या वर्षासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, या वर्षभरात जगभरात ११,०७२ दहशतवादी हल्ले घडविण्यात आले.
  5. यामध्ये भारतात ९२७ (१६ टक्के) दहशतवादी हल्ले झाले. २०१५मध्ये भारतात हीच संख्या ७९८ होती.
  6. २०१५मध्ये दहशतवादी हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची संख्या ५००च्या आसपास होती. तर २०१६मध्ये वाढ होऊन जखमींची संख्या ६३६ इतकी झाली.
  7. २०१६मध्ये भारतात सर्वाधिक दहशतवादी हल्ले जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगड, मणिपूर आणि झारखंडमध्ये झाले आहेत.
  8. या सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले होण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येते. २०१५मध्ये पाकिस्तानमध्ये १०१० दहशतवादी हल्ले झाले होते, तर २०१६मध्ये ७३४ हल्ले झाल्याची नोंद आहे.
  9. या सर्वेक्षणानुसार, जगभरातील सर्वाधिक घातक संघटनांच्या यादीत इसिस, तालिबान आणि नक्षलवादी अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.


नागालँडच्या मुख्यमंत्रिपदी टी आर झेलियांग

  1. अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर नागालँडच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले टी आर झेलियांग यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
  2. ६० सदस्यीय विधानसभेत त्यांनी ४७ मते मिळवली. माजी मुख्यमंत्री शुऱ्होझेली लिझेत्सु यांच्या बाजूने ११ जणांनी मतदान केले. 
  3. झेलिआंग यांच्या बाजूने एनपीएफच्या ३६ जणांनी, भाजपच्या ४ जणांनी आणि ७ अपक्षांनी  मतदान केले.
  4. यापूर्वी १९ जुलै रोजी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजित्सू यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपाल पी बी आचार्य यांनी दिला होता. 
  5. परंतु लीजित्सू आणि त्यांचे सहकारी सभागृहात अनुपस्थित राहिल्यामुळे झेलियांग यांना नागालँडचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करण्यात आले होते. 


Top