marxisum after marx

मार्क्‍सनंतरचा मार्क्‍सवाद!


138   06-May-2018, Sun

कार्ल मार्क्‍सने अनेक ग्रंथ लिहून साम्यवादी विचारांची मांडणी केली. त्याने त्याचे ग्रंथ त्याची मातृभाषा असलेल्या जर्मन भाषेत लिहिले. त्याची सुरुवातीची पुस्तके इंग्रजी भाषेत भाषांतरित झालेली नव्हती. त्यातील एक महत्त्वाचे पुस्तक होते- ‘द इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड फिलॉसॉफिक मॅन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ १८४४’! या पुस्तकात हेगेलच्या तत्त्वज्ञानावर टीका करत असताना मार्क्‍सने आपल्या विचारांची मांडणी केली आहे.

प्रख्यात सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ एरिक फ्रॉम याने त्याचे इंग्रजीत भाषांतर करून त्याला विस्तृत प्रस्तावना लिहिली आहे. फ्रॉमच्या पुस्तकाचे नाव आहे- ‘मार्क्‍सिस्ट कन्सेप्ट ऑफ मॅन’! फ्रॉमच्या मते, हे पुस्तक लिहिताना मार्क्‍स हेगेलवादाच्या प्रभावाखाली होता. मार्क्‍सने या पुस्तकात परात्मभावाचा सिद्धान्त मांडला. या पुस्तकाच्या भाषांतरानंतर पश्चिमेकडील देशांमध्ये मार्क्‍सवादाची नव्याने चिकित्सा होण्यास सुरुवात झाली. या पुस्तकाचा नवमार्क्‍सवादी विचारांवर मोठय़ा प्रमाणात प्रभाव पडला.

युरोप आणि अमेरिकेमध्ये नवमार्क्‍सवादी विचार १९६० नंतर मोठय़ा प्रमाणात मांडण्यात येऊ लागले. या नवमार्क्‍सवादी विचारांची तीन महत्त्वाची वैशिष्टय़े आहेत. एक म्हणजे, हे विचारवंत मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचे विश्लेषण लेनिनच्या विवेचनाच्या संदर्भात करत नाहीत. मार्क्‍सचे लेनिनवादी विश्लेषण त्यांना मान्य नाही. त्याचप्रमाणे मार्क्‍सचा साथीदार फ्रेड्रिक एंजल्स याचे विचारही तपासून घेतले पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते.

दुसरी बाब म्हणजे, सोव्हिएत रशिया आणि चीनमध्ये मार्क्‍सवादाची जी मांडणी करण्यात येते ती कम्युनिस्ट पक्षाची अधिकृत मांडणी मानण्यात येते. ही मांडणी मार्क्‍स, एंजल्स, लेनिन, स्टॅलिन आणि माओ त्से तुंग यांच्या विचारांच्या अनुरोधाने करण्यात येते. मात्र आपण कम्युनिस्ट असूनही ही मांडणी मान्य करीत नाही, असे नवमार्क्‍सवादी म्हणतात.

तिसरे म्हणजे, त्यांच्या मते, मार्क्‍सला विकसित अशा भांडवलशाही देशामध्ये साम्यवादी क्रांती होईल असे वाटत होते. परंतु ही समाजवादी क्रांती रशिया आणि चीनसारख्या मागासलेल्या देशांमध्ये झाली. त्यामुळे या क्रांत्यांचा उद्देश समाजवादी समाज स्थापन करणे हा नसून तेथे भांडवली शक्तींचा विकास करणे हा आहे. या देशांतील मागास सांस्कृतिक आणि राजकीय परंपरांचा प्रभाव तेथील राज्यव्यवस्थेवर पडलेला आहे, त्यामुळे या राज्यव्यवस्थांना आदर्श समाजवादी व्यवस्था म्हणून मान्यता देता येत नाही.

नवमार्क्‍सवादी विचारवंतांनी मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना स्वातंत्र्य आणि माणसाचे मानुषत्व उत्तरोत्तर विकसित करण्यावर भर दिलेला होता. त्यांच्या मते, मार्क्‍सवाद हे निसर्गाच्या नियमांच्या आधारावर चालणारे शास्त्र नसून ते मानवमुक्तीचे तत्त्वज्ञान आहे. त्यामुळे मार्क्‍सच्या हेगेलप्रणीत विरोधविकासवादाची नव्याने मांडणी केली पाहिजे : माणूस हा निसर्गशक्तींच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करणारा नसून तो आपल्या श्रमाच्या साहाय्याने इतिहासाची निर्मिती करणारा सर्जनशील जीव आहे.

नवमार्क्‍सवादाची मांडणी वेगवेगळ्या वैचारिक प्रवाहांत काम करणाऱ्या विचारवंतांनी केली. त्यात प्रख्यात इटालियन विचारवंत अंतोनिओ ग्रामसी यास अनेक जण नवमार्क्‍सवादाचे जनक मानतात. तसे पाहिले तर ग्रामसी हा इटालियन कम्युनिस्ट पक्षाचा सरचिटणीस होता आणि मार्क्‍सवाद, लेनिनवादाचा पुरस्कर्ता होता. फॅसिस्टांच्या तुरुंगात असताना त्याने जवळजवळ २२०० पृष्ठांच्या टिपा वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिल्या.

त्याच्या मृत्यूनंतर या ‘द प्रिझन नोटबुक्स्’ प्रकाशित झाल्या. ग्रामसीच्या या पुस्तकाने क्रांती केली. त्याने मांडलेले मुद्दे असे: पहिला मुद्दा धुरीणत्वाचा. धुरीणत्व हे ज्याप्रमाणे बळाच्या आधारावर स्थापन केले जाते त्याचप्रमाणे ते वैचारिक आणि सांस्कृतिक प्रभावाच्या आधारावरही स्थापन केले जाते. त्यामुळे कामगारवर्गाने सशस्त्र क्रांतीबरोबरच वैचारिक क्षेत्रामध्येही आपले धुरीणत्व प्रस्थापित केले पाहिजे.

लेनिनने ज्या प्रकारची क्रांती रशियामध्ये केली त्या प्रकारची क्रांती युरोपातील देशांमध्ये करता येणार नाही. कारण या देशांमध्ये ‘नागरी समाजा’ची तटबंदी बळकट आहे आणि ही तटबंदी भेदावयाची असेल तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या विषयांवरचे सामाजिक लढे उभे करावे लागतील. त्याच्या मते, वेगवेगळ्या राज्यांतील भांडवलदार वर्ग ‘पॅसिव्ह रिव्होल्यूशन’चे धोरण अंगीकारून.

कामगारवर्गाच्या काही मागण्या स्वीकारतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करून त्यांचा लढा बोथट करतात. तसेच, मॅकियाव्हलीची संकल्पना वापरून ग्रामसी असे म्हणतो की, आधुनिक काळात कम्युनिस्ट पक्ष हाच ‘मॉडर्न प्रिन्स’ आहे आणि समाजवादी राज्यसंस्था स्थापन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये ग्रामसी आणि त्याचे ‘द प्रिझन नोटबुक्स्’ हे पुस्तक यावर फार मोठय़ा प्रमाणात लिखाण झालेले आहे.

जर्मनीमधील फ्रँकफर्ट या शहरामध्ये १९२३ साली ‘फ्रँकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थेअरी’ या संस्थेची स्थापना झाली. या स्कूलमधील सर्वच विचारवंत हे मार्क्‍सवादी होते व त्या दृष्टिकोनातूनच त्यांनी प्रत्येक विषयाबाबत चिकित्सक दृष्टी स्वीकारली. थिओडर अ‍ॅडोर्नो, मॅक्स हॉर्कहायमर, वॉल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मॉक्र्यूज आणि युर्गेन हेबरमास या विचारवंतांनी फ्रँकफर्ट स्कूलचा विचार विकसित केला.

अस्तित्ववाद,  फ्रॉईडचा मनोविश्लेषणवाद यांचाही त्यांच्या विचारावर प्रभाव पडला. जर्मनीमध्ये हिटलरची राजवट स्थापन झाल्यानंतर या विचारवंतांची ससेहोलपट झाली व स्कूलचे काम बंद पडले. बहुतेक तत्त्वज्ञ हे ज्यू असल्यामुळे त्यांना परागंदा व्हावे लागले. हे विचारवंत प्रत्यक्षार्थवाद, निसर्गविज्ञानवाद आणि अनुभववाद यांच्या विरोधात होते.

त्यांच्या मते, तत्त्वज्ञानाचा उद्देश मानवी प्रज्ञेची मुक्ती साध्य करणे हा आहे. सध्याची संस्कृती ही पूर्णत: रोगग्रस्त अशी संस्कृती असून तिच्यामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे गोडवे गात मानवी मूल्यांचा बळी दिला जात आहे. या व्यवस्थेत केवळ कामगारांचेच वस्तुभवन होत नसून समाजातील सर्वच घटकांचे वस्तुभवन होत आहे.

त्यातून परात्मभाव निर्माण होतो. हॉर्कहायमरच्या मते, फ्रँकफर्ट स्कूल कामगारांच्या मुक्तीशी बांधील आहे. परंतु केवळ कामगारवर्ग आणि कम्युनिस्ट पक्ष बदलाचे काम एकहाती करू शकतील असे वाटत नाही. सध्याच्या भांडवलशाही व्यवस्थेच्या जागी स्त्री व पुरुष यांना स्वातंत्र्य देणारा, समाजातील परात्मभाव दूर करणारा व माणसांच्या विकासाच्या असंख्य शक्यतांना मूर्तरूप देणारा नवा समाज त्यांना घडवायचा आहे. तर हेबरमासच्या मते, भांडवलशाही समाज आणि नोकरशाही समाजवादी समाज यांच्यापासून आपण मुक्त होणे गरजेचे आहे.

या स्कूलच्या विचारवंतांनी अनेक पुस्तके लिहिली. त्यात हॉर्कहायमर आणि अ‍ॅडोर्नो यांनी संयुक्तपणे लिहिलेले ‘डायलेक्टिक ऑफ एनलायटन्मेंट’, अ‍ॅडोर्नोचे ‘निगेटिव्ह डायलेक्टिक्स’, एरिक फ्रॉमची ‘फीअर ऑफ फ्रीडम’ आणि ‘द सेन सोसायटी’ ही पुस्तके आणि कार्ल विटफोगेल याचे ‘ओरिएंटल डेस्पोटिझम’ या पुस्तकांचा उल्लेख करता येईल.

हर्बर्ट माक्र्युज या तत्त्वज्ञाने आपल्या कामाची सुरुवात फ्रँकफर्ट स्कूलमध्ये केली आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर तो अमेरिकेत स्थायिक झाला. माक्र्युजने आपले तत्त्वज्ञान हेगेल आणि फ्रॉईड यांची वाट पुसत विकसित केले. १९६०च्या दशकात युरोपमध्ये जी नवी डावी चळवळ झाली तिचा मार्गदर्शक विचारवंत म्हणून माक्र्युजला मान्यता मिळाली. माक्र्युजची गाजलेली पुस्तके म्हणजे- ‘रिझन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’, ‘एरॉस अ‍ॅण्ड सिव्हिलायझेशन’ आणि ‘वन-डायमेन्शनल मॅन’!

‘रिझन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’ या ग्रंथात माक्र्युजने हेगेलचे तत्त्वज्ञान व सामाजिक सिद्धान्ताचा उदय याविषयी सखोल मांडणी केली आहे. त्याच्या मते, हेगेल हा फॅसिझम किंवा नाझीझमचा पुरस्कर्ता नव्हता, तर अनेक बाबतीत तो मार्क्‍सचा पूर्वसुरी होता. हेगेलने मानवी प्रज्ञेच्या विकासावर भर दिला. आपल्या प्रज्ञेच्या आत्मप्रत्ययातूनच खऱ्या अर्थाने आपण स्वातंत्र्य आणि सुखाकडे जाऊ शकतो. इतिहासाच्या विविध अवस्थांच्या पलीकडे जाऊन भविष्याचा वेध घेणे हे प्रज्ञेचे कर्तव्य असते.

त्याच्या मते, आधुनिक भांडवलशाही समाजात माणूस आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील अनेक परिमाणांना पारखा झाला. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्या वापरामुळे लोकांचे राहणीमान वाढले, पण त्यांचे स्वातंत्र्य आणि संस्कृती संपली. आपल्या ‘एरॉस अ‍ॅण्ड सिव्हिलायझेशन’ या पुस्तकात माक्र्युजने आधुनिक संस्कृती माणसाची सहजप्रेरणा असलेली कामभावना दडपून निर्माण झालेली आहे, असे मत मांडले.

सध्याच्या विषम भांडवली समाजात माणसाला सहजप्रेरणांचे दमन करून पोट भरण्यासाठी जाचक कष्ट करावे लागतात. मानवी स्वातंत्र्यासाठी, परात्मभाव दूर करण्यासाठी सहज प्रेरणांचे दमन थांबले पाहिजे. माक्र्युजच्या मते, अमेरिकेतील भांडवलशाही समाज आणि सोव्हिएत रशियातील तथाकथित समाजवादी समाज हे माणसाचे दमन करणारे समाज आहेत व त्यापासून मुक्ती हवी असेल तर तिसऱ्या जगातील मागास जनता, स्त्रिया आणि असंघटित कामगार यांची आघाडी बनवणे आवश्यक आहे. कारण हे समाजच व्यवस्थेने संकटग्रस्त केलेले आहेत व म्हणूनच क्रांतिकारक आहेत.

फ्रेंच मार्क्‍सवादी विचारवंत लुईस आल्थुजर याने मार्क्‍सचा हेगेली वारसा नाकारला. त्याने त्याच्या ‘फॉर मार्क्‍स’ या पुस्तकात मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाची फेरमांडणी केली आणि ‘लेनिन अ‍ॅण्ड फिलॉसॉफी’ या पुस्तकात लेनिनच्या तत्त्वज्ञानाची द्वंद्वात्मक भौतिकवादाच्या संदर्भात मांडणी केली.

दक्षिण अमेरिकेतील अर्थशास्त्रज्ञांनी या खंडातील देशांचा आर्थिक विकास हा एक प्रकारे न्यून विकास आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यातूनच अमेरिकी साम्राज्यवादाचे हितसंवर्धन करणारी परावलंबी राज्यव्यवस्था तिसऱ्या जगातील अनेक देशामंध्ये कशी निर्माण झाली, याची मार्क्‍सवादी दृष्टिकोनातून मांडणी केली. या संदर्भात समीर अमिन यांचे ‘अनइक्वल डेव्हलपमेंट’ हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.

नवमार्क्‍सवादाचा विचार हा मानवी परात्मता व विषमता दूर करून मानवी स्वातंत्र्याची क्षितिजे व्यापक करणारा विचार आहे. तो समजून घ्यायचा तर हे नवमार्क्‍सवाद्यांचे ग्रंथ वाचायला हवेत.

freedom of news papers

वृत्तपत्रांचे स्वांतत्र


488   06-May-2018, Sun

वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला अशा ‘नकारात्मक’ वास्तवाकडे लक्ष न दिलेलेच बरे..

गेल्या गुरुवारी जगभरात वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांपासून विविध राष्ट्रप्रमुखांपर्यंत अनेकांनी हे स्वातंत्र्य झिंदाबाद राहो अशी मनोकामना व्यक्त केली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. स्वतंत्र माध्यमांमुळेच लोकशाही भक्कम होते असे ते म्हणाले. ते नेहमीप्रमाणे खरेच बोलले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक या वर्षी दोन अंकांनी घसरला. तो १३८व्या स्थानी आला म्हणून काय झाले? पाकिस्तान तर आपल्याखालीच आहे. एका क्रमांकाने. आणि बांगलादेश? तो १४६व्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा आपण घसरलो म्हणून एवढे बिचकून जाण्याचे कारण नाही.

पंतप्रधानांनी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची आवश्यकता व्यक्त करतानाच त्याचे रक्षण करण्यासाठी समाजमाध्यमांतील असंख्य व्यक्तींच्या भरीव योगदानाची भरभरून दखल घेतली. मोठीच गोष्ट ही. तिचेही स्वागत केले पाहिजे. अर्थात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबाबत बांधिलकी व्यक्त करणाऱ्यांत केवळ त्यांचाच समावेश होता असे नव्हे. पृथ्वीगोलावरील असे एकही राष्ट्र नाही, की ज्याच्या प्रमुखांचे याबाबत दुमत आहे.

तेव्हा त्यांच्या संदेशांवर सर्वानीच संतोष व्यक्त केला पाहिजे. अशा प्रकारे समाधानी राहणे ही एक साधना आहे. ती ज्यांना साधते ते नेहमीच आनंदी राहू शकतात. तो आनंद महत्त्वाचा. मात्र त्याकरिता काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते, काही बाबी विसराव्या लागतात. उदाहरणार्थ वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिनाच्या तीनच दिवस आधी काबूलमध्ये झालेला बॉम्बहल्ला.

अफगाणिस्तानसारख्या देशातील बॉम्बहल्ले, हत्या, तेथील धर्मप्रधान व्यवस्थेकडून नागरिकांवर घालण्यात आलेली बंधने, त्यांचे पालन न केल्यास देव, देश अन् धर्मासाठी लढत असलेल्या वीरांकडून केले जाणारे अत्याचार या गोष्टींकडे आपण एरवीही दुर्लक्षच करतो. एकदा देशात तालिबानसारख्या धर्मनिष्ठांची चलती असल्यानंतर अशा गोष्टी या स्वाभाविकच असतात.

तेव्हा गेल्या सोमवारी तेथे झालेल्या बॉम्बहल्ल्याची फारशी दखल घेण्याची गरज नाही. आयसिस आणि तालिबान या दोन दहशतवादी संघटनांनी त्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या संघटनांचे वैशिष्टय़ हे की त्यांना विरोध करणाऱ्या अनेकांची महत्त्वाकांक्षा मात्र त्यांच्यासारखेच बनणे ही असते. तर अशा या संघटनांनी काबूलमध्ये ते दोन स्फोट घडवून आणले.

पहिला स्फोट होताच त्याचे वार्ताकन करण्यासाठी तेथे तातडीने पत्रकार आणि वृत्तछायाचित्रकार धावले. त्यांच्या घोळक्यात, बहुधा छायाचित्रकाराच्या वेशात एक मानवी बॉम्ब घुसला. पुरेसे पत्रकार जमा झाल्याचे पाहून त्याने स्वत:स उडवून दिले. नऊ  पत्रकार मारले गेले त्यात. त्याच दिवशी काबूलमध्ये अन्यत्र बीबीसीच्या एका पत्रकाराला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले.

एका दिवशी एका शहरात दहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. ही घटना आपल्याला विसरावीच लागेल. भारतात यंदा आतापर्यंत तीन पत्रकारांना ठार मारण्यात आले. गतवर्षी ही संख्या ११ होती. हे सारे आपण जसे कानाआड केले, तसेच याकडेही काणाडोळा करावा लागेल. अन्यथा त्यातून काही भलतेच प्रश्न निर्माण होतील. उदाहरणार्थ पत्रकारांना का मारण्यात येते? वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नको असते का त्या मारेकऱ्यांना?

तर ते तसे नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याला आपला, आपल्या नेत्यांचा, त्यांच्या संघटनांचा.. सर्वाचाच बिनशर्त पाठिंबा असतो. पण अट एकच असते, की वृत्तपत्रांनी या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. त्यांनी नि:पक्षपाती आणि सकारात्मक असले पाहिजे. समाजाच्या हिताचे तेवढे सांगितले पाहिजे. योग्यच आहे ते. आपल्या मराठी पत्रकारितेपुरते बोलायचे झाल्यास, तत्कालीन सत्तेविरोधात ठाम उभे राहण्याची देदीप्यमान परंपरा आहे तिला. परंतु आजची पत्रे अगदीच परंपराहीन झाली आहेत. त्यातील काही पत्रे तशी रुळावर आणण्यात आली आहेत.

परंतु काहींनी अगदीच ताळतंत्र सोडलेले दिसते. लोकांचा पक्ष घेतानाच नि:पक्षपातीपणा जपणे हे त्यांना जमतच नाही. परिणामी ही पत्रे थेट व्यवस्थेच्या विरोधात उभी राहतात. त्या-त्या वेळी सत्तेवर जो असेल, त्याला प्रश्न विचारतात. वस्तुत: जेव्हा ‘आपले’ सरकार सत्तेवर असते, तेव्हा त्याला प्रश्न विचारायचे नसतात. प्रश्न विचारले तर त्याला नकारात्मकता म्हणतात.

वृत्तपत्रांनी सतत सकारात्मकतेची लालीपावडर लावून सजले पाहिजे. सत्तेला आरसा दाखविणे याला काही सकारात्मकता म्हणत नाहीत. त्याला बकवास बातम्या पेरणे म्हणतात आणि ते पेरणाऱ्यांना वृत्तवारांगना. फार त्रास होतो लोकशाहीला याचा. फार काय, हिटलरलासुद्धा या बकवास बातम्यांचा त्रास सहन करावा लागला होता.

आपल्या सरकारविरोधात नकारात्मक बातम्या देणाऱ्या पत्रांना त्याने छान नाव ठेवले होते – ‘ल्युगनप्रेस’. म्हणजे खोटे बोलणारी माध्यमे. ती सरकार वा व्यवस्था जे सांगत असते, त्याविषयी सातत्याने सवाल निर्माण करण्याचे काम करतात. परिणामी लोकमानसात नाना शंका-कुशंका निर्माण होतात. ज्या देशात सत्ताधीश आणि राष्ट्र यांतील द्वंद्व संपलेले असते, तेथे तर अशाने बिकटच परिस्थिती निर्माण होते. हे टाळायचे असेल, तर बकवास बातम्या आणि वृत्तवारांगना यांना संपवावेच लागते.

किमान त्यांना लेखनलकवा येईल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. त्यासाठी त्यांच्या अंगावर जल्पक अर्थात ट्रोल्सनामक शब्दमारेकरी सोडावे लागतात. असे केले, की ही पत्रे लगेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर घाला असा बकवा करू लागतात. परंतु वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी त्याकडे आपण लक्ष न दिलेलेच बरे. लक्ष दिले तर भलतेच प्रश्न पडू शकतात, की नकारात्मक खोटय़ा बातम्या म्हणजे काय?

त्याची साधी कसोटी आहे. आपला प्रिय विचार, नेता, पक्ष, संघटना, धर्म, जात, पंथ यांच्या विरोधात जे जे वृत्त प्रसिद्ध होते ते ते सारे ‘फेक’. नाण्याला असलेली दुसरी बाजू ‘फेक’. सरकारी सत्याच्या विरोधात जाते ते सारे ‘फेक’. एकदा का बकवास बातमी म्हणजे काय हे अशा रीतीने सुस्पष्ट झाले की मग वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा प्रश्नच कुठे उरतो? अशी ‘बनावट वृत्ते’ देणारी माध्यमे स्वातंत्र्याची हक्कदार असूच शकत नाहीत.

शासकीय वरवंटा, जल्पकांची शिवीगाळ, त्यानेही भागले नाही तर बंदुकीची गोळी हेच त्यांचे भागधेय उरते. काबूलमध्ये आयसिसच्या धर्मनिष्ठांनी आणि राष्ट्रवीरांनी तेच केले. त्यांनी पत्रकारांना संपविले. विरोधी विचार संपवून, आपल्या सत्याची प्रतिष्ठापना करण्याचा हाच उत्तम मार्ग. तो त्यांनी चोखाळला. तो सर्वत्र चोखाळला जातो. परंतु आपण त्याचा विचारही न करणे हेच उत्तम. विचार केल्यास प्रश्न पडू लागतील, की अशाने लोकांपर्यंत खरी माहिती कशी पोचेल?

पण लोकांनी माहितीची उठाठेव करावीच कशाला? त्यांनी सरकारी व्यवस्थेवर विश्वासच ठेवायचा असतो. ‘वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे’ समाजमाध्यमवीर त्यासाठीच नेमलेले असतातच. शिवाय सरकारी-नि:पक्षपाती माध्यमे असतातच. ती सकारात्मक बातम्या देतात. बकवास बातम्या छापणाऱ्यांविरुद्ध तुटून पडतात. सरकारच्या मांडीवर बसून असा स्वतंत्र बाणा जपणे हे काही सोपे नसते. सतीचे वाणच ते. तथ्यांचा, विवेकाचा, सभ्यतेचा, पत्रकारितेचा बळी देऊनच ही स्वातंत्र्यदेवता प्रसन्न करवून घेतलेली असते त्यांनी. एकदा ती प्रसन्न झाली, की मग मात्र प्रसाद-पंचामृताला तोटा नसतो. त्यात सामान्य नागरिकांचाही फायदाच असतो. त्यांना ‘आवश्यक’ आणि ‘बिन-फेक’ तेवढीच माहिती छान गाळून, चमकदार कागदात गुंडाळून मिळते. त्यांनी ती पचवावी आणि सकारात्मक ढेकर द्यावा.

आज जगभरात अशीच ‘स्वतंत्र माध्यमे’ भलतीच वाढत आहेत. अशा वेळी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या क्रमवारीतील आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला, पत्रकारांचे खून पडले, काबूलसारख्या ठिकाणी स्फोटात पत्रकार मारले गेले.. या ‘नकारात्मक’ बातम्यांना खरोखरच काही अर्थ राहात नाही. सकारात्मक ढेकर देण्यात उलट त्याचा अडथळाच.

dilip kolhatkar

दिलीप कोल्हटकर


129   06-May-2018, Sun

ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत एकांकिका, राज्य नाटय़स्पर्धेसह प्रायोगिक तसेच मुख्य धारा रंगभूमी, चित्रपट, टीव्हीचा छोटा पडदा असा चौफेर अन् यशस्वीरीत्या मुक्त संचार करणाऱ्या दिग्दर्शक, प्रकाशयोजनाकार व अभिनेते दिलीप कोल्हटकर यांचे वयोमानानुसार जाणे हेदेखील नाटय़सृष्टी व रसिकांसाठी  चटका लावून जाणारेच आहे. ज्याकाळी व्यावसायिक रंगभूमी हाच आपल्यातला हुन्नर आणि प्रतिभा दाखविण्याचा एकमेव मार्ग होता अशा काळात दिलीप कोल्हटकरांनी त्यावर अधिराज्य गाजवले.

नाटककार बाळ  कोल्हटकर आणि नटवर्य चित्तरंजन कोल्हटकर यांच्यासारख्या तालेवार रंगकर्मीचा घराण्यातूनच वारसा लाभला असला तरी त्यांच्या पुण्याईवर दिलीप कोल्हटकर कधीच विसंबले नाहीत. त्यांचे झळझळीत नाटय़कर्तृत्व हे स्वयंप्रकाशित होते.

बँकेतील नोकरीमुळे आंतर-बँक नाटय़स्पर्धा, एकांकिका, प्रायोगिक रंगभूमी, राज्य नाटय़स्पर्धा ते व्यावसायिक रंगभूमी असा त्यांचा स्वाभाविक प्रवास घडला. आणि या प्रत्येक मंचावर त्यांनी आपल्या यशस्वी पाऊलखुणा उमटविल्या. ‘राजाचा खेळ’, ‘षड्ज’, ‘सप्तपुत्तुलिका’ यांसारखी वेगळ्या धाटणीची नाटके करणाऱ्या दिलीप कोल्हटकरांनी राज्य नाटय़स्पर्धेत ‘ययाति’ हे तब्बल सहा तासांचे, पाच अंकी नाटक सादर करून एकच खळबळ उडवून दिली होती.

आश्चर्य म्हणजे या नाटकाचे पाचही अंक वेगवेगळ्या नाटककारांचे होते. मूळ संस्कृत नाटकातील एक अंक, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्या ‘संगीत विद्याहरण’मधील एक अंक, वि. वा. शिरवाडकरांच्या ‘ययाति आणि देवयानी’तील एक अंक, गिरीश कार्नाडांच्या ‘ययाति’मधील एक अंक आणि अच्युत वझे यांच्याकडून लिहून घेतलेला एक अंक असे एकूण पाच अंकी हे नाटक राज्य नाटय़स्पर्धेतील नियमांमुळे जरी बाद ठरले असले तरी एक आगळा ‘प्रयोग’ म्हणून ते अजूनही जाणकारांच्या स्मरणात आहे.

‘उभं दार, आडवं घर’मध्ये अशा तऱ्हेचा सेट त्यांनी तयार केला होता, की जो हळूहळू कोसळत असे. विजया मेहता यांच्या गाजलेल्या बहुतेक नाटकांची प्रकाशयोजना त्यांचीच आहे. नाटक कसे ‘दिसावे’ याचा विचार त्यांच्या प्रकाशयोजनेत असे. 

विजयाबाईंच्या ‘शाकुंतल’मध्ये त्यांनी विदुषकाची भूमिका केली होती. तसेच ‘जास्वंदी’मधील त्यांची बोक्याची भूमिकाही गाजली. विजया मेहता आणि पं. सत्यदेव दुबे अशा परस्परविरोधी ‘स्कूल्स’चे ते विद्यार्थी होते. ‘मोरूची मावशी’, ‘आई रिटायर होतेय’, ‘आणि मकरंद राजाध्यक्ष’, ‘छावा’, ‘आसू आणि हसू’ अशा भिन्न प्रकृतीच्या नाटकांशी त्यांचे नाव जोडले गेले आहे, यातूनच त्यांची दिग्दर्शक म्हणून यत्ता किती उच्च दर्जाची होती हे कळून यावे.

चित्रपट आणि टीव्हीचा पडदाही त्यांनी वर्ज्य मानला नाही. तिथेही आपला ठसा उमटवण्यात ते यशस्वी झाले. आणि एके दिवशी अकस्मात कलाक्षेत्रातून निवृत्ती घेऊन त्यांनी आपल्या गावी जाऊन शेती करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘इदं न मम्’ वृत्तीने तो सहजगत्या पेललाही. प्रकाशझोतात राहण्याची सवय झालेल्याला अशा तऱ्हेने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारणे क्वचितच जमते.  कोल्हटकर अशा दुर्मीळांतले एक होते.

Dr. Suhas pednekar

डॉ. सुहास पेडणेकर


89   03-May-2018, Thu

रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून २५ वर्षांचा असलेला अध्यापनाचा दीर्घ अनुभव, रिसर्च गाईड, मुंबईतील रुईयानामक नामांकित महाविद्यालयाचे दीर्घकाळ भूषविलेले प्राचार्यपद अशी भलीमोठी ओळख मुंबई विद्यापीठाचे नवनिर्वाचित कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या नावामागे आहे. तसे पेडणेकर विद्यापीठाच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘वर्तुळा’तले नाहीत.

अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद आदी विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणांपासूनही ते दूरच राहिले; पण या प्राधिकरणांबरोबरच विद्यापीठांची प्राचार्य, संस्थाचालक, राजकारण्यांमार्फत चालविली जाणारी समांतर यंत्रणा कायम कार्यरत असते. त्यात मात्र पेडणेकर यांच्या नावाचा दबदबा कायम राहिला आहे.

डॉ. पेडणेकर २००६पासून प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आधी रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी अध्यापनाचे काम केले.

सेंद्रिय रसायनशास्त्र हा अभ्यासाचा विषय असलेल्या पेडणेकर यांनी अमेरिकेतील ‘स्टिव्हन्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ येथून पीएचडी केली.

संशोधक, मार्गदर्शक, प्राचार्य म्हणून कामाचा अनुभव त्यांना आहे. टाटा केमिकल लिमिटेडकडून त्यांना ‘उत्कृष्ट रसायनशास्त्र शिक्षक’ म्हणून गौरविण्यात आले होते.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संशोधनपत्रिकेत त्यांचे ४३ हून अधिक संशोधन पेपर प्रसिद्ध झाले आहेत. या शिवाय सात  संशोधन प्रकल्प, एक पेटंट त्यांच्या नावावर जमा आहेत. इंडो-अमेरिकन सोसायटी, इंडियन र्मचट्स चेंबर आदी संस्थांमध्ये सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. नॅक, काकोडकर समिती, आयसीटीची विद्वत परिषद आदी ठिकाणी त्यांनी सदस्य म्हणून काम केले आहे.

डॉ. पेडणेकर नसले तरी त्यांचे महाविद्यालय चालविणारी संस्था मात्र चांगलीच चर्चेत असते.   आता लांबलेले निकाल, रखडलेला अभ्यास यामुळेच चर्चेत असलेल्या मुंबईनामक विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी निवड झाल्याने ती आणखी होणार, याची जाणीव असल्याने बहुधा निवड होताच क्षणी मुलाखत देताना ‘मला हारतुरे घेऊन भेटायला येऊ नका.. त्याऐवजी विद्यापीठाच्या भल्याकरिता सूचना घेऊन या,’ असे पेडणेकर यांनी सांगितले.

१५७ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे नैराश्य आलेले शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, माजी विद्यार्थी, हितचिंतक यांना  नव्या कुलगुरूंच्या वक्तव्यामुळे आशावाद वाटावा.

डॉ. पेडणेकर यांना २०१२ सालचा महाराष्ट्र सरकारचा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळालेला. ‘इंडियन केमिकल सोसायटी’, ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’सारख्या संस्थांमधील त्यांचे सदस्यत्व पाहता त्यांचा जनसंपर्कही दांडगा असल्याचे दिसून येते. 

केवळ प्राचार्याच्या संघटनांशीच नव्हे तर अनेक पत्रकारांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत.  अशी एकंदर अनुकूल स्थिती लाभल्याने विद्यापीठाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना ते निश्चितपणे सामोरे जाऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे.

air chief marshal idrid hasan latif

एअर चीफ मार्शल इद्रिस हसन लतीफ


144   02-May-2018, Wed

हैदराबादेतच जन्मापासूनची (१९२३) सुमारे १९वर्षे व्यतीत करून, तिथल्या ‘निजाम कॉलेजा’त शिकून इद्रिस हसन लतीफ ऐन १९४२ साली ब्रिटिशांच्या रॉयल एअर फोर्समध्ये वैमानिक झाले. हरिकेन आणि स्पिटफायरसारखी तेव्हाची अद्ययावत विमाने हाताळण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले आणि १९४४ सालात त्यांना महायुद्धाचाच एक भाग असलेल्या ब्रह्मदेश आघाडीवर जपान्यांशी लढण्यासाठी पाठविले गेले; तेव्हा त्यांचे वरिष्ठ होते स्क्वाड्रन लीडर अशगर खान आणि सहकारी होते नूर खान. हे तिघेही तेथे मित्रांप्रमाणेच वागत. पण १९४७ साल उजाडले तेव्हा अशगर आणि नूर खान यांची एक विनंती लतीफ यांनी पार धुडकावली..

ही विनंती होती, ‘मुस्लीम आहेस, पाकिस्तानात ये. तिथेही हवाई दलातच अधिकारी होशील..’ अशी! लतीफ यांना खरोखरच पाकिस्तानात (कमी स्पर्धेमुळे) मोठी पदे मिळाली असती.

पण ‘मी भारतीय हवाई दलातच राहीन’ असे सांगून लतीफ यांनी ही विनंती फेटाळली.  त्यांचे जन्मगाव असलेले हैदराबाद संस्थानसुद्धा जेव्हा पाकिस्तानकडे नजर लावून भारतात विलीन होणे नाकारत होते, तेव्हाच्या काळात लतीफ यांनी ही धडाडी दाखविली.

पाकिस्तानने १९४७ सालीच काश्मीर सीमेवर भारताची काढलेली कुरापत परतवून लावणाऱ्या वीरांमध्ये लतीफ हेही होते. पुढे १९७१ पर्यंतची सर्व युद्धे- म्हणजे पाकिस्तानशी झालेली तिन्ही उघड युद्धे आणि चीनयुद्ध – यांत लतीफ लढलेच, पण १९७१ मध्ये एअर व्हाइस मार्शल या पदावरून, म्हणजे  हवाई दलात उपप्रमुख म्हणून योजनांची जबाबदारी सांभाळताना, लतीफ यांनी हवाई दलाच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले. 

बांगलादेश मुक्तिसंग्रामानंतर ‘परम विशिष्ट सेवा पदका’चे मानकरी ठरलेल्यांत लतीफ यांचा समावेश होता. हवाई दलाच्या प्रमुख पदाची (एअर चीफ मार्शल) सूत्रे त्यांनी सप्टेंबर १९७८ मध्ये स्वीकारली.

‘मिग-२३’ व ‘मिग-२५’ या तत्कालीन प्रगत लढाऊ विमानांचा अंतर्भाव हवाई दलात व्हावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेच.. पण एका अपघातग्रस्त ‘मिग-२५’ विमानाची दुरुस्ती भारतीय तंत्रज्ञांनी केल्यानंतर, त्याच विमानातून भरारी मारून त्यांनी १९८१ च्या ऑगस्टअखेर आपली लढाऊ कारकीर्द संपविली.

पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल (१९८२-१९८५) आणि फ्रान्समधील राजदूत (१९८५-८८) अशी पदे त्यांना मिळाली. 

राज्यपालपदाची त्यांची कारकीर्द, त्यांच्या पत्नी बिल्कीस बानो यांच्या समाजकार्यामुळेही लक्षणीय ठरली. आयुष्याची अखेरची २० वर्षेही हैदराबादेतच व्यतीत करून, लतीफ सोमवारी रात्री निवर्तले.

environmental view in marxisum

मार्क्‍सवादातील पर्यावरण-विचार


96   02-May-2018, Wed

भांडवलदार पराकोटीचे नफेखोर आणि शोषक असतील, तर हे शोषण सर्वच साधनसामग्रीचे असते.. हे जगाच्या लक्षात आणून देताना कार्ल मार्क्‍सने ‘मानव आणि पर्यावरण यांमधील दरी’चाही उल्लेख केला. या मार्क्‍सची जन्मद्विशताब्दी येत्या शनिवारी आहे, त्यानिमित्त मार्क्‍सवादातील पर्यावरण-विचाराची रूपरेषा मांडणारे टिपण..

आपण सर्व जण कार्ल मार्क्‍स याला एक जर्मन तत्त्ववेत्ता, क्रांतिकारक अर्थतज्ज्ञ, वैज्ञानिक समाजवादाचे संस्थापक म्हणून ओळखतो. मार्क्‍सचे हे योगदान मानवी जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक अंगाला स्पर्शणारे आहे. कार्ल मार्क्‍स याच्या वैचारिक योगदानात अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, नीतिमत्ता अशा सर्व पलूंचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. या सर्व घटकांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून, अतिशय ठामपणे व सूत्रबद्ध पद्धतीने अभ्यास करून मार्क्‍सने भांडवलशाही पद्धतीत अंतर्भूत असलेल्या परस्परविरोधी शक्तींमुळे अपरिहार्य ठरणाऱ्या क्रांतीचे चित्र आपल्यासमोर मांडले आहे. या क्रांतीचा उद्घोष करताना मानव आणि पर्यावरण यांच्यात तयार होणारी दरी आणि मानवाने सातत्याने केलेला पर्यावरणाचा ऱ्हास यांवरील मार्क्‍सची भूमिका, हा फारसा प्रकाशझोतात न आलेला विषय!

मार्क्‍सच्या कोणत्याही सिद्धांताच्या वा विचारांच्या मुळाशी भांडवलशाही पद्धतीत होणारे कामगारांचे शोषण आणि एकूणच उत्पादन प्रक्रियेत क्रयवस्तूंना असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व हे दिसते.

‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ (१७७६) हा अर्थशास्त्रातील पायाभूत ग्रंथ लिहिताना वैचारिक पातळीवर अ‍ॅडम स्मिथने दर्शवलेली भांडवलशाही आणि प्रत्यक्षात कामगारवर्गाचे शोषण करणारी भांडवलशाही यांत खूप तफावत होती. कार्ल मार्क्‍सने निडरपणे भांडवलशाहीचे खरे रूप लोकांसमोर आणले. भांडवलदारांचे वर्चस्व असलेल्या उत्पादन प्रक्रियेत कामगारांची श्रमशक्ती हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

वस्तूला तिचे उपयुक्तता वा विनिमय मूल्य हे केवळ कामगारांच्या योगदानामुळे प्राप्त होत असते. आणि असे असूनसुद्धा त्यांना त्याचा मोबदला न देऊन भांडवलदार केवळ स्वतच्या नफ्याची बाजू पाहात आहेत, हे मार्क्‍सला चीड आणणारे होते. इथे खरी परिस्थिती दाखवताना मार्क्‍सने, ‘सामाजिक दरी’ , ‘आर्थिक दरी’, आणि ‘मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील दरी’ असे संदर्भ दिलेले आढळतात.

भांडवली पद्धतीने केलेल्या शेती व उद्योगांमुळे मालक-गुलाम, शेतमालक-शेतमजूर व कारखानदार आणि कामगार असे समाजाचे वर्गीकरण होऊन ‘सामाजिक दरी’ तयार होते. मग जो जास्त प्रबळ, ज्याच्याकडे अधिसत्ता त्याच्याकडे पसा यातून अति श्रीमंत आणि खूप गरीब अशी न मिटणारी ‘आर्थिक दरी’सुद्धा निर्माण होते. या सगळ्या प्रक्रिया सुरुवातीला भौतिक पद्धतीने होत जातात.

मुळातच कोणत्याही वस्तूंच्या उत्पादनात कामगारांना मिळणाऱ्या वेतन व कामगारांनी बनविलेल्या वस्तू बाजारात विकताना भांडवलदारांना मिळालेला नफा यामधील मोठय़ा तफावतीमुळे आर्थिक स्तरावर भांडवलदार व कामगार यांच्यात ताणतणाव निर्माण होतात.

या सर्व प्रक्रियांचे सामाजिक स्तरावरील परिणाम, एका बाजूला सर्व सुखे व ऐषारामात जगणारे, सधन असे भांडवलदार व दुसऱ्या बाजूला किमान किंवा निर्वाह वेतनावर जगणारे, आर्थिक पिळवणूक होणारे, शोषित जीवन जगणारे व या सर्व गोष्टींमुळे प्रत्यक्ष उत्पादित वस्तू, उत्पादन प्रक्रिया यापासून दुरावलेले कामगार यांच्यातील वर्गकलह (क्लास स्ट्रगल) स्पष्ट करतात. या आर्थिक व सामाजिक परिणामांची पुढील अवस्था म्हणजेच मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील वाढती दरी किंवा फूट.

कोणत्याही भांडवलशाहीत उत्पादन शक्ती ही अतिशय महत्त्वाची भौतिक परिस्थिती असते. यामध्ये सजीव वस्तूंचा म्हणजे कामगार, मजूर, संशोधक, अभियांत्रिकी आणि सजीवेतर वस्तूंचा म्हणजे जमीन, कच्चा माल, यंत्रे यांचा समावेश होतो. इथेच नेमका मानवी जीवन व पर्यावरण यांना जोडणारा दुवा म्हणून श्रमशक्ती किंवा पर्यायाने कामगार हा घटक भांडवलदारांच्या अतिरिक्त नफ्याच्या लोभापायी निसर्गापासून हळूहळू दुरावत जातो.

मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील वाढती दरी याबद्दलचा मार्क्‍सचा विचार हा १८१५ ते १८८० या काळातील ब्रिटनमधील दुसऱ्या कृषी क्रांतीशी निगडित आहे. या काळातील सनातनवादी माल्थस व रिकाडरे यांना अपरिचित असणारे पण जर्मन कृषी रसायनशास्त्रज्ञ लायबिग याच्या १८४० मधल्या भांडवलशाही पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेतीमुळे जमिनीतील पोषक तत्त्वांचा चक्रीय प्रवाह खंडित होऊन होणाऱ्या जमिनीच्या घटणाऱ्या सुपीकतेसंबंधीच्या विवेचनाच्या आधारे मार्क्‍सने यासंबंधीचे आपले विचार मांडले.

त्याने समाज व पर्यावरण यात निर्माण होणारी दरी स्पष्ट करताना ऐतिहासिक पुरावे देऊन असे सांगितले की आपल्या सतत वाढणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याच्या हव्यासापोटी निसर्गावर होणाऱ्या मानवी हस्तक्षेपात नकळतपणे कामगारवर्गाने वा श्रमशक्तीने हातभार लावला आहे. भांडवलशाहीच्या विकासाच्या प्रक्रियेत वस्तूंचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन करून, त्याचे उत्पादन मूल्य कमी करून आपला जास्तीत जास्त नफा करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच निसर्गातून मोठय़ा प्रमाणावर कच्चा माल घेऊन त्यावर कामगारांनी प्रक्रिया करून तो ग्राहकांना विकताना निसर्गावर अतिक्रमण झाले आहे.

जेवढय़ा प्रमाणात व ज्या ठिकाणाहून निसर्गाकडून मानवाने संसाधने घेतली त्या प्रमाणात, त्या ठिकाणी त्याचे उलटपक्षी पुनर्भरण झाले असते तर ही दरी निर्माण झाली नसती. परंतु भांडवलशाहीमध्ये निसर्गातील घटकांचे नैसर्गिकरीत्या होणारे चक्रीय पुनर्भरणच खंडित झाले. भांडवलशाही समाजव्यवस्थेपूर्वी झाडे व मानवी समाज यांच्याकडून निर्माण होणारा कचरा हा खताच्या रूपाने जमिनीतील पोषक तत्त्वे कायम राखत होता. परंतु भांडवलशाहीमध्ये शेतीचे मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण होऊन शहरे व खेडी यात या कचऱ्याचे व खताचे असंतुलन निर्माण झाले. वस्तूंच्या उत्पादनातही तेच झाले.

खेडय़ातील नैसर्गिक पर्यावरणातून मोठय़ा प्रमाणावर कच्चा माल उचलून जास्त नफ्यासाठी तो शहरातील सधन ग्राहकांना विकताना या नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या प्रक्रियेला मोठीच खीळ बसली. यामुळे खेडय़ातील नैसर्गिक पर्यावरणातील पोषक तत्त्वांची खूप हानी झाली, तर शहरातील उद्योगधंद्यांमुळे नद्या व शहरे यांचे प्रदूषण वाढले.

अशा प्रकारे मार्क्‍सच्या मते भांडवली पद्धतीच्या शेती व उद्योगांमुळे निसर्गातून माणसाच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या गरजा भागविण्याच्या क्षमतेवर बंधने आली व तसेच मानवाकडून निसर्गाला मिळणाऱ्या मातीतील पोषक तत्त्वांच्या नैसर्गिक पुनर्भरणावर मानवी हस्तक्षेपामुळे मर्यादा आल्या. मूठभर भांडवलदारांच्या खासगी नफ्यासाठी व त्या नफ्याच्या ईष्रेपोटी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची फार मोठी हानी झाली. हे चक्र भांडवलशाहीच्या आद्यकाळापासून आजतागायत सुरूच राहिले आहे.

मानवी वसाहतींची आणि कुटुंबव्यवस्थेची निर्मिती माणसाला कधीही न संपणाऱ्या मानवी इच्छांकडे घेऊन जाऊ लागली आणि मग त्या इच्छांची पूर्तता करण्यासाठी माणसाने निसर्गावर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. आज आपण ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे विघटन, जमिनीची नापीकता, प्रदूषणाचे वाईट परिणाम, त्यामुळे जागतिक तापमानात होणारी वाढ व तिचे जगातील गरीब लोक व गरीब राष्ट्रांवर होणारे दुष्परिणाम या आणि अशासारख्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत.

आज अनेक झाडे, जंगले तोडून मानवी वस्त्या विकसित होत आहेत. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर होणारी वाहनांची उत्पादने, जीवाश्मइंधनांचे वाढते ज्वलन व त्यामुळे होणारे कार्बनचे प्रदूषण, हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण व या सर्व गोष्टींमुळे सतत वाढणारा जागतिक तापमान वाढीचा वैश्विक धोका हा आजच्या आधुनिक भांडवलशाहीमुळे निर्माण होणाऱ्या, ‘मानवी जीवन व पर्यावरण यांच्यातील सतत रुंदावणाऱ्या दरी’चाच परिणाम नाही का?

आजपासून साधारणपणे १५० वर्षांपूर्वी पर्यावरणाच्या या ऱ्हासाची सुरुवात झाल्याचे आपण मानतो, पण त्यामागची कारणे दाखवणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सचे विचार, त्याचा सखोल अभ्यास व सुसूत्र विवेचन पाहून आपण खरोखरच थक्क होतो. मार्क्‍सच्या काळात इंटरनेटसारखीच काय, रेडिओसारखीही संपर्क माध्यमे उपलब्ध नसताना, वेगवेगळ्या विचारवंतांनी मांडलेली मते जाणून घेऊन, त्यांच्या आधारे अर्थशास्त्रासारख्या विषयात इतके तर्कशुद्ध, ऐतिहासिक ठाम पायावर व काळाच्या पुढचे विचार मांडणाऱ्या मार्क्‍सपुढे आपण नतमस्तक होतो.

आज दीडशे वर्षांनंतरसुद्धा मार्क्‍सच्या विचारांची योग्यता फार मोठी आहे असे जाणवत राहते. मार्क्‍सला त्याच्या आयुष्यात या उल्लेखनीय कार्यासाठी फारसे कौतुक प्राप्त झाले नाही. पण ५ मे १८१८ रोजी जन्मलेल्या या विचारवंताच्या दोनशेव्या जयंतीला निदान त्याच्या या कमी प्रकाशित बाजूंची चर्चा तरी सुरू व्हावी, म्हणून ही सर्व धडपड!

spardha pariksha

मुलाखत ही व्यक्तिमत्वाची परीक्षा असते


2092   07-Jan-2018, Sun

पूर्व परीक्षेतून उमेदवाराच्या तथ्यात्मक तयारीची कल्पना येते. मुख्य परीक्षेतून विश्लेषण करण्याची क्षमता तपासली जाते. पण या दोन्ही परीक्षांतून उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्वाची थेट चाचणी होत नाही. एक व्यक्ती म्हणून उमेदवार कसा आहे, त्याचा एखाद्या गोष्टीकडे, समाजाकडे, प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, याची यातून चाचपणी होत नाही. ती करण्यासाठी मुलाखत हा शेवटचा व निर्णायक टप्पा असतो.
सरकारच्या दृष्टीने महत्त्व
सरकारच्या दृष्टीने बघितले, तर ज्या व्यक्तीला सरकार अधिकारी पद बहाल करून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवणार आहे, ती व्यक्ती त्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास लायक आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. मुलाखत हा प्रकार खासगी नोकऱ्यांमध्येही असतो. पण दोन प्रकारे सरकारी व खासगी नोकऱ्यांतील मुलाखतीत फरक पडतो. खासगी क्षेत्रात जर निवड चुकली, असे नंतर लक्षात आले, तर त्या व्यक्तीला कामावरून काढून टाकून चूक सुधारता येते. पण सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया किचकट असते. दुसरा फरक म्हणजे, खासगी नोकरीतून होणारे सामाजिक परिणाम प्रामुख्याने फायद्या-तोट्याशी संबंधित असतात. तर सरकारी नोकराच्या हातून होणाऱ्या चुकांची किंमत संपूर्ण समाजाला भोगायला लागू शकते.

उमेदवाराच्या दृष्टीने महत्त्व
पूर्व व मुख्य परीक्षा ही फक्त उमेदवाराने संपादन केलेल्या ज्ञानाची परीक्षा असते, तर मुलाखत ही संपूर्ण व्यक्तिमत्वाची परीक्षा असते. हा फरक असा असतो की, जो नुसत्या तयारीने सांधता येत नाही. कोण दिलखुलास व उमदे व्यक्तिमत्व आहे व कोण रडीचा डाव खेळून यशस्वी व्हायचा प्रयत्न करतो, हे मुलाखतीत उघडे पडते. तेव्हा ज्यांनी प्रयत्नपूर्वक आपले 'व्यक्तिमत्व' घडवले आहे, त्यांना हा टप्पा हात देतो. शिवाय मुलाखतीमध्ये मिळणारा एक गुणदेखील अत्यंत निर्णायक ठरतो. एका गुणामुळे तुमचे आवडते वर्ग ‘अ’ पद गमावू शकता किंवा तुम्हाला वर्ग ‘अ’ ऐवजी वर्ग ‘ब’ मिळू शकतो किंवा अंतिम यादीच्या बाहेरदेखील राहू शकता.


मुलाखतीची व्याख्या
यूपीएससीने मुलाखतीत उमेदवाराकडून काय अपेक्षा असतात, ते पुढील शब्दांत स्पष्ट केले आहे.
१. उमेदवाराची मुलाखत बोर्डाकडून घेतली जाईल व त्यांच्यासमोर उमेदवाराच्या करिअरविषयक नोंदी असतील. त्याला सर्वसामान्यरित्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रश्न विचारले जातील. बोर्ड व पूर्वग्रहरहित निरीक्षकांकडून होणाऱ्या या मुलाखतीचे उद्दिष्ट त्या उमेदवाराची लोकसेवेसाठी व्यक्तिगतरित्या सक्षमता तपासणे हे असेल. या चाचणीतून उमेदवाराची बौद्धिक कणखरता जोखण्यात येईल. व्यापक अर्थाने सांगायचे, तर उमेदवाराचा फक्त बौद्धिक दर्जाच नव्हे, तर सामाजिक कल व चालू घडामोडींमधील रसदेखील तपासला जाईल. पुढील काही गोष्टींच्या दर्जाचा अंदाज घेण्यात येईल - बौद्धिक जागरूकता, आकलनशक्तीची क्षमता, स्पष्ट व तार्किक मांडणी, समतोल न्यायबुद्धी, आवडीनिवडींचे वैविध्य व खोली, सामाजिक समरसता व नेतृत्व याबद्दलची सक्षमता, बौद्धिक व नैतिक कार्यक्षमता (integrity).

२. मुलाखतीचे तंत्र हे कठोरपणे उलटतपासणी घेणे अशा प्रकारचे नसेल, तर नैसर्गिक, पण निश्चित दिशेने व उद्दिष्टपूर्ण संवाद असे त्याचे स्वरूप असेल. असा संवाद, ज्यातून उमेदवाराचे बौद्धिक कल सामोरे येतील.

३. लेखी परीक्षेतून आधीच तपासलेले उमेदवाराचे सामान्य ज्ञान किंवा विशेष ज्ञानाची पुन्हा तपासणी करणे हा मुलाखतीचा हेतू नसेल. अशी अपेक्षा असेल की, उमेदवारांनी त्यांच्या विद्यापीठीय विषयांमध्ये विशेष बौद्धिक रस घेतला नसून त्यांच्याभोवती घडणाऱ्या अशा सर्वच घटनांमध्ये रस घेतला असेल, ज्या त्याच्या राज्यात व देशात आत व बाहेर घडत आहेत. शिवाय कोणताही चांगल्या प्रकारे शिक्षित युवक आधुनिक समकालीन विचारधारा व नवे शोध यांच्याबद्दल कुतुहल बाळगतो की नाही, हेही बघण्यात येईल.

spardha parikhsha

 सनदी अधिकारी म्हणून बिरूद मिरवणे सोपे असते


794   07-Jan-2018, Sun

काटेरी मुकूट
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सनदी अधिकारी म्हणून बिरूद मिरवणे सोपे असते, पण प्रत्यक्षात काम करणे हे तितकेच आव्हानात्मक असते. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मूल्यमापन दर पाच वर्षांनी जनता करत असते. म्हणून सत्ताधारी जरी बदलत असले, तरी सनदी अधिकारी हे मोठ्या काळासाठी सरकारच्या सेवेत कार्यरत असतात. तेव्हा सतत बदलत असलेल्या सरकारच्या योजनांशी जुळवून घेऊन नागरी कल्याणासाठीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मुळातच एक सेवाभाव असावा लागतो. तो असला की, मग प्रशासन, पोलिस, महसूल कुठल्याही सेवेत अधिकारी असला, तरी त्याची उद्दिष्टे स्पष्ट असतात आणि म्हणूनच धोरणे राबवताना त्याला फारसा त्रास होत नाही.

सेवाभाव
कोणत्याही देशातील प्रशासनाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता नागरी सेवक वर्गाच्या कौशल्यावर, सचोटीवर कार्यक्षमतेवर आणि प्रशिक्षणावर अवलंबून असते. या गोष्टींना सेवाभावाची जोड मिळाली, तर अधिकाराच्या कामाचा एक वेगळा ठसा उमटतो. सेवाभाव हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण असतो.
तो सगळ्यांच्या ठायी थोडाफार असतो. तो नसेल, तर अभ्यासाच्या काळापासून तो अंगी बाणवावा. कारण कोरड्या मनाने नागरी सेवा करणे केवळ अशक्य असते. सेवा करणे म्हणजे प्रत्येक माणसाचे अश्रू पुसणे नव्हे, तर आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या लोकांच्या विविध समस्या सरकारी नियमावलीचा योग्य उपयोग करून सोडवणे होय.


सेवाभाव हाच धर्म
भारतात विविध सेवांमध्ये आज हजारो अधिकारी कार्यरत आहे. काही अधिकारी कार्यक्षमतेच्या नावाखाली फक्त लोकांना निलंबित करणे, धडाकेबाज कारवाई करून लक्ष वेधून घेणे, मग दहा वर्षांत आठ बदल्या अशी बिरूदे लावण्यात धन्यता मानतात. पण असे केल्याने मनात काम करण्याची इच्छा असूनही पद्धत चुकीच्या असल्याकारणाने ती पूर्ण होत नाही. खरा सेवाभाव असलेले अधिकारी आपल्या कामातून जास्त बोलतात. पुण्याजवळ काही वर्षांपूर्वी माळीण गाव उद्ध्वस्त झाल्यावर पुनर्वसनाच्या कामासाठी तेथील जिल्हाधिकारी सतत तिथे हजर होते. हे काम करताना इतर कामांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, म्हणून पुण्याहून फायलींचा गठ्ठा घेऊन ते जात असत, इतर सूचना ते फोनवरून देत असत. अकोल्याचे सध्याचे जिल्हाधिकारी आपल्या वैविध्यपूर्ण उपक्रमामुळे चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांचा ड्रायव्हर निवृत्त झाल्यावर ते स्वतः कार चालवत त्यांना कार्यालयापर्यंत घेऊन गेले. अशा प्रकारे आपल्या हाताखालच्या लोकांप्रती कृतज्ञताभाव दाखवून त्यांनी एक वेगळे उदाहरण
जनतेसमोर आणि सरकारसमोरदेखील प्रस्थापित केले. अशा अधिकाऱ्यांना ना सरकार बदलल्याची चिंता असते, ना बदलीची. जेथे जाणार तेथे आपल्या कामातून ते ठसा उमटवत असतात. म्हणूनच सरकारलादेखील ते महत्त्वाच्या कामांसाठी हवे असतात. काही सनदी अधिकाऱ्यांनी तर निवृत्तीनंतरदेखील हा सेवाभाव कायम ठेवला. शरद जोशी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

अनामिकत्वाचे तत्व (principle of anonymity)
समाजमाध्यमांच्या प्रभावामुळे सध्याच्या काळात शिंक जरी आली, तरी साऱ्या जगाला ओरडून सांगतात. पण हे अधिकारी महत्तम कार्य करूनदेखील फारसे प्रसिद्धीझोतात नसतात. त्यांनी केलेला विकास, सेवा या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या विकासातून दिसून येतात. तेव्हा असे अधिकारी होणे हे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ध्येय आणि असे अधिकारी जपून ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण आदेश देणारा फक्त नोकरशहा, पण सेवाभाव जपणारा हा खरा अधिकारी असतो. 

What about the rights of the people?

जनतेच्या हक्कभंगाचे काय?


820   17-Dec-2017, Sun

अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला आणि बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील अब्दुल तेलगी या बंगळूरुच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या बडय़ा कैद्यांना साऱ्या सोयीसुविधा पुरविल्या जात असल्याची माहिती उजेडात आणणाऱ्या उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांच्यावर कर्नाटक सरकारने सोमवारी बदलीची कुऱ्हाड उगारली. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे वाहतूक- नियम मोडणाऱ्या भाजप नेत्यांची गाडी अडविणाऱ्या श्रेष्ठा ठाकूर या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची अशीच बदली झाली होती. जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनातील अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याची माहिती समाजमाध्यमांतून उघड करणारे तेज बहाद्दूर यादव या जवानाला सीमा सुरक्षा दलाने बडतर्फच केले. या तिन्ही घटना तशा अलीकडच्या आणि तिघांमध्ये समान धागा. तिघांनी व्यवस्थेतील गैरप्रकार उजेडात आणला किंवा त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे आणि काही चुका होत असल्यास नागरिकांनी त्या निदर्शनास आणाव्यात, असे सत्ता संपादन केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले होते. माझ्या सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असेल, अशी ग्वाही प्रत्येक वर्षी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दिली जाते. पंतप्रधानही तसेच सांगतात. देशातील सर्वोच्च पदांवरील नेते काहीही म्हणोत; सरकारी खाक्या मात्र बरोबर उलटा असल्याचे अनुभवास येते. कर्नाटकात तुरुंग विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून गेल्याच महिन्यात पदभार स्वीकारल्यावर डी. रूपा यांना बंगळूरुच्या मध्यवर्ती कारागृहातील गैरप्रकार निदर्शनास आले. यातूनच शशिकला यांच्यासाठी स्वतंत्र भोजनालयासह अन्य सोयीसुविधांकरिता दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप रूपा यांनी वरिष्ठांवर केला. तेलगीच्या मदतीला यंत्रणा कशी राबते याची माहितीही त्यांनी उघड केली. अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याऐवजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने या महिला अधिकाऱ्याची बदली केली. तसेच शशिकला यांना तुरुंगात देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा बंद केल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच रूपा यांनी उघड केलेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे सरकारने मान्यच केले. लष्करी किंवा सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या दर्जाबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. सारे निमूटपणे सहन करण्याशिवाय जवानांना पर्याय नसतो. तेज बहाद्दूर यादव या जवानाने धाडस केले आणि समाज माध्यमातून गैरप्रकार उघडकीस आणला. गृह मंत्रालयाने वास्तविक या आरोपांची दखल घेणे आवश्यक होते. पण सेवा-शर्तीचा भंग केल्याबद्दल यादव याला सरळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. संसद किंवा विधिमंडळातील सदस्यांना हक्कभंगाचे हत्यार लाभले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना देण्यात आलेले हक्कभंगाचे दुधारी हत्यार रद्द करण्याची मागणी केली जाते. सरकारमधील गैरप्रकार उघडकीस आणण्याकरिता जास्तीत जास्त सजग नागरिक तयार होतील तेवढे चांगले. सरकारमध्येच काम करणारे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार किंवा काही चुकीचे होत असल्यास त्याचा आधी वास येतो. अशा वेळी सजग नागरिकाची भूमिका बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे सरकारने उभे राहिले पाहिजे. पण सरकारी सेवा-शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून गैरव्यवहार उघडकीस आणणाऱ्यांनाच कारवाईस सामोरे जावे लागते. पारदर्शकतेच्या काळात सरकारी सेवेतील हे ब्रिटिशकालीन कलमही बदलण्याची वेळ आली आहे. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांना हक्कभंगाचा अधिकार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी काही गैरव्यवहारावर बोट ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा मग जनेतेला वाली कोण, असा सवाल उपस्थित होतो.

Sexual harassment is not a crime of rape on husband or wife.

विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही.


357   17-Dec-2017, Sun

भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येनुसार १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या विवाहितेशी पतीने केलेले लैंगिक गैरवर्तन हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. यास देण्यात आलेल्या आव्हानाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वासलात लागली आहे. मात्र त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते एकंदरीतच स्त्रीच्या नकाराच्या स्वातंत्र्याशी आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत असल्याने त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये जोडीदाराकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा म्हणून मांडला जातो. परंतु आता घटस्फोटासाठीच्या प्रकरणांमध्येही लैंगिक गैरवर्तन हा मुद्दा गैरलागू ठरण्याची शक्यता आहे. मुळातच हा प्रश्न दोन व्यक्तींच्या परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधांबद्दलचा आहे. जेव्हा कोणत्याही कारणाने पती आणि पत्नी यांच्यातील वाद एक टोक गाठू लागतो, तेव्हा जी कारणे पुढे येतात, त्यात पुरुषीपणाचा अहंकार आणि स्त्रीत्वाबद्दलचा गंड अग्रभागी असतात. शारीरिक मारहाण, मानसिक छळ हे मुद्दे तर अनेकदा पुढे येतच असतात, परंतु स्त्री-पुरुषांमधील लैंगिक संबंधांचे नियोजन कायद्याच्या चौकटीत बसवताना, हे दोघेही मुळात स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, हे मान्य केल्यावाचून पुढे जाताच येत नाही. व्यक्ती म्हणून त्या दोघांनाही स्वातंत्र्य प्राप्त होत असते. ते त्यांनी मान्य केलेले असते. दोघांपैकी कुणीही एकमेकांच्या अशा स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारे कुरघोडी करायची नसते, हेही या स्वातंत्र्याचे मूलभूत तत्त्व असते. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे विवाहासाठी आवश्यक असलेली अठरा वर्षे वयाची अट रद्दबातल होऊ शकते, हा कायदेशीर मुद्दा आता पुढे येऊ लागला आहे. तो स्वाभाविकही आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार देशात सुमारे सव्वादोन कोटी विवाहित मुली अठरा वर्षे वयाखालील आहेत. एक कायदा मुलींचे लग्नाचे वय ठरवतो, तर हा निकाल पंधरा वर्षे वयाच्या मुलीशी विवाहोत्तर केलेल्या लैंगिक वर्तनात पुरुषाला दोषी धरत नाही. हा विषय एकमेकांविरुद्ध जाणारा होईल आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील, हे न्यायालयाने गृहीत धरले असेल, असे म्हणावे, तर निकाल देताना, स्वसंमतीने विवाहपूर्व संबंध ठेवणाऱ्या जोडप्यांमध्ये, मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो, त्यात त्याचा दोष असतोच असे नाही, असे मत मांडले आहे. ते गृहीत धरले, तरी अशा प्रकरणात दोष फक्त मुलीचाच असतो, या म्हणण्यास ते पुष्टी देणारे ठरते. अशा वेळी खरेच काय घडले आहे, ते समजून घेणे अवघड असले, तरीही आवश्यक तर असायलाच हवे. स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गैरवर्तन करण्याचा असा ‘परवाना’ देणे कायद्याच्या कोणत्याच चौकटीत बसणारे नाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी फारकत घेणारेही आहे. विवाहानंतर होणाऱ्या लैंगिक वर्तनातही बलात्कार होऊ शकतो, हे न्यायालयास मान्य नसावे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये बलात्कार करणाऱ्या पुरुषास अन्य कारणांऐवजी याच गुन्हय़ाखाली शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही लैंगिक संबंधांत स्त्री आणि पुरुष या दोघांचीही संमती अत्यावश्यक असते, हे कायद्याच्या चौकटीत मान्य करत असतानाच, त्यातील एका व्यक्तीस इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्याचा परवाना देणे, हे परस्परांविरुद्ध जाणारे आहे, असे अनेकांचे मत आहे. पुरुषीपणाचा अहंकार जपणाऱ्या भारतीय व्यवस्थेत स्त्री तिचे लैंगिक स्वातंत्र्य जपू शकत नाही आणि उलट ती अशा अधिकाराचा गैरवापर करू शकते, असा ठपकाच तिच्यावर येऊ लागतो, तेव्हा ती अधिक हतबल होण्याचीच शक्यता अधिक दिसू लागते.


Top