अर्थव्यवस्थेतील अद्ययावत मुद्दे

the most popular economic issues of 2018

237   11-Jul-2018, Wed

अर्थव्यवस्था क्षेत्रामध्ये घडणाऱ्या ‘चालू घडामोडी’ या विषयाला नेहमीच गतिमान व अद्ययावत ठेवत असतात.

या क्षेत्रातील अद्ययावत करावयाच्या काही मुद्दय़ांची माहिती मागील भागात देण्यात आली. या लेखामध्ये उर्वरित मुद्दय़ांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

आयोग व समित्यांचे अहवाल

केंद्र, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, निती आयोग यांच्याकडून नेमण्यात आलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल व शिफारसी संकल्पनात्मक प्रश्नांचा विषय होऊ शकतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ज्यांच्या शिफारसी सादर झाल्या असतील त्या समित्यांबाबतचा व अहवालांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे व काही नव्या समित्या किंवा आयोग राज्य स्तर वा राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या असतील तर त्यांचा विषय व कार्यकक्षा इत्यादी माहिती असायला हवी. यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असलेल्या मुद्दय़ाबाबत दुसऱ्या राज्याकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती/ आयोग माहीत करून घ्यावी. अन्यथा राज्य स्तर याचा अर्थ महाराष्ट्रातील समिती / आयोग एवढय़ापुरताच मर्यादित आहे.

अर्थविषयक संघटना

आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक संघटनांचा व त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आवश्यक आहे.

सारणी पद्धतीमध्ये (Table format) त्यांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल.

 स्थापनेची पाश्वभूमी 

 स्थापनेचे वर्ष

 रचना 

  कार्ये   

अधिकार  

 सदस्य राष्ट्रे संख्या

  भारत संस्थापक सदस्य आहे का?

 भारताची भूमिका  

 भारतीय व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर असल्यास त्यांची माहिती

 भारतावर परिणाम  

 कार्याचे मूल्यमापन

याबाबत अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या IMF, IBRD, WTO, SAARC, ASEAN या संघटनांबरोबर European Union, IBSA, BRICS, NAM इ. संघटनांमधील आर्थिक चर्चा, निर्णय अभ्यासायला हवेत.

आंतरराष्ट्रीय करार व महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची संमेलने व त्यातील ठराव हे चालू घडामोडीमधील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. काही मैलाचे दगड असलेले ठराव / करार झाले असल्यास त्यातील मुद्दे तसेच त्यापूर्वीच्या ठराव / करारांमधील मुख्य मुद्दे बारकाईने अभ्यासायला हवेत.

राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामीण व कृषिविकासासाठी कार्यरत संस्था, संघटना, आयोग इत्यादींचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा.

1. स्थापनेची 2.पाश्वभूमी 3.  शिफारस करणारा आयोग / समिती 4.  स्थापनेचा हेतू, कायदा, वर्ष  5.कार्यकक्षा 6.  रचना  7. कार्ये  8. मूल्यमापन 9.  सद्य:स्थिती.

अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या नाबार्ड, भूविकास बँक कउअफ, टउअएफ, अढउ, अढटउ इ. संस्था संघटना महत्त्वाच्या यादीत असूद्यात.

महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ

आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा याबाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्ययावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर काही मूलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती / अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े, पंचवार्षकि योजनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे, इ. पारंपरिक बाबी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पारंपरिक अभ्यास करताना तुलनात्मक पद्धतीने पाहाव्यात. महाराष्ट्राच्या पंचवार्षकि योजनांमधील ठळक मुद्दय़ांचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरते.

महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सूविधा, इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून प्रस्तावित किंवा मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प, योजना, केंद्र योजना / प्रकल्पातील महाराष्ट्राचा वाटा या बाबी नेमकेपणाने माहीत असायला हव्यात. (उदाहरणार्थ नाणार प्रकल्प, महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, इ.) स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील, स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफॉर्मन्स माहीत असायला हवा. राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात, इ. बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा. त्याचबरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये, इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात. जनगणना, परकीय गुंतवणूक या बाबतची मागील वर्षीची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते. यामुळे बहुविधानी प्रश्नांची तयारी नेमकेपणाने होते.

गुंतवणूक भान : एक पाऊल ‘सशक्त’ पुढे!

DEBT CRISIS IN INDIA

286   10-Jul-2018, Tue

चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली

भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी, थकीत कर्जाची समस्या ही बहुधा न संपणारी वेदना आहे. ३१ मार्च २०१८ला भारतीय बँकांची एकूण बुडीत कर्जे सुमारे १०.२५ लाख कोटी रुपये होती. चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली. या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांचा वाटा ९० टक्के आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी बँकांच्या भांडवलवृद्धीसाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपये गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच कर्जदारांकडून, प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे.

गेल्या जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, कोणत्याही प्रकारे बुडीत कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे असे सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत आणि बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. सरकारी हस्तक्षेप काढण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. हे या अहवालात निक्षून नमूद केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पद्धत अवलंबून सर्व कर्जखात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक माहिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली, तर ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक केले. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले.

अशी सर्व थकीत कर्जे एका बँकेच्या म्हणजेच ‘बॅड बँके’च्या आधिपत्याखाली आणून कर्जे वसूल करावी असा एक मतप्रवाह होता. अर्थात त्यासाठी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात हा तोटा आपल्या खात्यात घ्यावा लागला असता. परंतु हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी अशा बँकेची स्थापना करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल अर्थमंत्रालयाने स्वीकारला, असे नमूद करून हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या समितीने शिफारस केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची घोषणा केली. सशक्त प्रकल्प असे या योजनांचे नामकरण केले आहे.

बँकांची सद्य:स्थिती लवकर सुधारणे, दिलेली कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत आणि कर्जवाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मेहता समितीने आपल्या उपाययोजना अंतर्गत, थकीत कर्जाची वर्गवारी पहिला टप्पा ५० कोटी, दुसरा टप्पा ५० ते २०० कोटी तर तिसरा टप्पा ५०० कोटींच्या वर अशा तीन टप्प्यांत करण्याचे सुचविले आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि सुकाणू समिती स्थापन करणार आहे. समितीने लघू आणि मध्यम म्हणजेच ५० कोटी रुपयांच्या खालील किमतीच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून एक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे सुचविले आहे. अशा समितीला निवारणासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला जाईल.

५० कोटी रुपयांच्यावर आणि ५०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या बँकेने अधिक कर्ज दिले आहे त्या बँकेने पुढाकार घेऊन कर्जदात्याबरोबर करार करताना एक ठराव योजना करावी. असा करार जर १८० दिवसांत होऊ  शकला नाही तर हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जावे.

सर्वात मोठी समस्या ही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या बुडीत कर्जाची आहे. अशी सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित असून, या खात्यात एकूण ३ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत त्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. या वर्गात प्रत्येक बँकेची किमान ५०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. अशी कर्जे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ पर्यायी गुंतवणूक निधी निर्माण करण्याची शिफारस मेहता समितीने केली आहे. पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभारला जाईल आणि या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे बँका करणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आपले भांडवल, बँका, परदेशी संस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांद्वारे उभारतील. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो. या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. पारदर्शक पद्धत अंगीकारली तर निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल त्यामुळे वाजवी किंमत मिळून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत होईल. याबाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती एकच असावी ही वाजवी अपेक्षा आहे. या योजनेत अजूनही काही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वप्रथम हे व्यवहार कोणत्या नियामक मंडळाच्या आधिपत्याखाली असतील? ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त थकीत असलेल्या २०० खात्यांमध्ये वीजनिर्मिती एक मोठा घटक असेल. तसेच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औद्योगिक उत्पादने, रस्ते बांधणी ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. यासाठीचे नियमन कसे असेल? शिवाय वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात सरकारी परवानग्या कशा मिळतील याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.

या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी अनुत्पादित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी एक मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करण्यात येईल. उभारण्यात आलेल्या निधीमधून खरेदीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर केली जाईल आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या शिफारसींना अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली नसली तरी या शिफारसी मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आडकाठी नसावी. सशक्त प्रकल्प असा या प्रकल्पाला नाव दिले आहे, आता तो बँकांना कार्यक्षम आणि सक्षम बनवितो का हे लवकरच समजेल. तोपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एक पाऊल पुढे असे म्हटले तर ते योग्यच ठरेल.

समष्टी अर्थशास्र  आणि विकास (मूलभूत अभ्यास)

economics development

233   04-Jul-2018, Wed

 समष्टी अर्थशास्त्र अणि विकास या मुद्दय़ांशी संबंधित घटकांची तयारी कशी करावी याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

* राष्ट्रीय उत्पन्न, ते मोजण्याच्या पद्धती, साधने, चलनवाढ आणि महागाईबाबतचे सिद्धांत, कारणे, परिणाम, उपाय यांचा अभ्यास ठउएफळ पुस्तकांमधून करावा. फइक ची काय्रे हा मुद्दा पारंपरिक परिप्रेक्ष्यातून पाहण्यापेक्षा महागाई, चलनवाढ नियंत्रण, व्याजदर नियंत्रण यातील फइकची भूमिका समजून घेण्यावर भर द्यावा.

* शासकीय योजना त्यांच्या उद्देश / विषयाप्रमाणे समजून घेता येतील. उदा. रोजगारासाठीच्या योजना एकत्रितपणे अभ्यासल्यास त्यांच्यातील साम्य-फरकाचे मुद्दे लक्षात येतील. यामुळे multistatement प्रश्नांची तयारी चांगल्या रीतीने होईल. योजनांसाठी table format मध्ये पुढील मुद्दे पाहायचे आहेत.

* सुरू झाल्याचे वर्ष, असल्यास कायद्याचे नाव, कोणत्या पंचवार्षकि योजनेच्या कालावधीत सुरू, ध्येय, हेतू, स्वरूप, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, असल्यास लाभार्थ्यांचे निकष, कुठल्या योजनेत विलीन झाली असेल तर त्या योजनेचे नाव, मूल्यमापन, राजकीय आयाम (कोणते शासन).

* सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था या उपघटकाचा अभ्यास त्यामध्ये नमूद प्रत्येक मुद्दा मूलभूतपणे समजून घेऊन करणे आवश्यक आहे. याबाबत संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. तसेच हा भाग नियमितपणे अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे. आíथक पाहणी अहवालामध्ये याबाबत होणारी चर्चा, नवे मुद्दे, संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

 सार्वजनिक वित्त घटकामध्ये अर्थसंकल्प हा मुद्दा मध्यवर्ती ठेवून संबंधित सर्व संकल्पना समजून घेतल्यास अवघड किंवा बोजड वाटणार नाहीत. अर्थसंकल्पाचे प्रकार, त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया, महसूल, कर रचना, कर सुधारणा, वित्तीय सुधारणा, वित्तीय तूट व त्याची कारणे, परिणाम, उपाय, याबाबतचे शासकीय तसेच फइकचे निर्णय, शासकीय कर्जे, शासकीय खर्च, त्यातील बाबी या मुद्दय़ांबाबत ठउएफळ च्या पुस्तकांमध्ये सोप्या व समजेल अशा भाषेत चर्चा करण्यात आली आहे.

* वित्तीय संस्थांपकी केवळ बँकांचा उल्लेख केलेला आढळतो. बँकांचे प्रकार, त्यांची स्थापना व त्यामागची भूमिका, बँकिंग क्षेत्रातील नवे ट्रेन्ड्स, संकल्पना, या क्षेत्रातील चालू घडामोडी, शासकीय तसेच फइक चे निर्णय या मुद्दय़ांचा आढावा घ्यायला हवा.

* विकास हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यातून अभ्यासावा असे आयोगास अपेक्षित आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विकास संबंधित संज्ञांचा उल्लेख अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आला आहे. शाश्वत विकास, हरित विकास, पर्यावरणीय मुद्दे, बहुराष्ट्रीय संस्था या संकल्पना, त्यांचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घेऊन समजून घ्याव्यात. याबाबत संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

* आर्थिक विकासाची साधने म्हणून नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्ती या मुद्दय़ांचा अभ्यास करायला हवा. यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये देण्यात आलेले निर्देशांक, त्यांची पाश्र्वभूमी, त्यातील भारताचे स्थान समजून घ्यावे.

* आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतचे सिद्धांत, भारताचे इतर देशांशी व्यापारी करार, भारत सदस्य असलेले प्रादेशिक व्यापारी करार तसेच महत्त्वाचे प्रादेशिक व्यापारी करार व त्यातील सदस्य देश यांचा अद्ययावत अभ्यास आवश्यक आहे. जागतिक बँक गटातील वित्तीय संस्था, त्यांची कार्ये, रचना, महत्त्वाचे अद्ययावत निर्णय व त्याबाबतची भारताची भूमिका अशा आयामांच्या आधारे अभ्यासाव्यात.

* जागतिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण व त्याचे टप्पे, त्यामागची पाश्र्वभूमी, त्यांचे सामाजिक, आर्थिक परिणाम हे मुद्दे विश्लेषण करून समजून घ्यावेत. याबाबत उद्योग व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांवर झालेला, होणारा परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.

याचबरोबर काही मूलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती / अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े, पंचवार्षकि योजनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे, महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सूविधा इ. पारंपरिक बाबीसुद्धा अभ्यासणे आवश्यक आहे.

भारतीय कृषी, तिचे ग्रामीण विकासातील व अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व आणि अन्न व पोषण आहार या घटकांबाबत दि. २२ जून २०१८च्या लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. या मूलभूत घटकांच्या अभ्यासाची रणनीती पाहिल्यावर अर्थव्यवस्था विषयाच्या अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा याबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

संकल्पनात्मक अर्थव्यवस्था (मूलभूत अभ्यास )

conceptual-economy-

266   30-Jun-2018, Sat

अर्थव्यवस्था (economy) हा विषय फक्त आकडेवारीपुरताच मर्यादित नाही हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. या विषयाचा मूलभूत अभ्यास पक्का असणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. या विषयाच्या संकल्पना फक्त व्याख्या पाठ करून समजून घेता येत नाहीत. त्यामुळे सक्षम गाइडकडून त्या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात किंवा ज्या पुस्तकातून तुम्हाला  सहजपणे आणि आत्मविश्वासाने हा विषय समजेल तेच पुस्तक वापरावे.

एमपीएससीने अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या क्रमानेच या विषयाच्या घटकांचा अभ्यास केल्यास तो परिणामकारक ठरेल. म्हणजे आधी अर्थव्यवस्था समजून घेणे. त्यानंतर योजनांचा अभ्यास करणे व मग विकासाचे अर्थशास्त्र (economics of development) अभ्यासणे असा क्रम ठेवावा.

  • सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था विषयाच्या संकल्पना व संज्ञा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. या विषयाच्या संकल्पना परस्परांशी घनिष्ठपणे संबंधित असतात. त्यामुळे तुलनात्मक (comparative) अभ्यासाने हा विषय सोपा होऊ शकतो. मूलभूत संकल्पना आणि व्याख्या समजणे या विषयाच्या तयारीसाठीची अट आहे. या तयारीसाठी NCERT ची १०वी १२वीची अर्थशास्त्राची पाठय़पुस्तके अभ्यासणे आवश्यक आहे.
  • दारिद्रय़, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा या संकल्पना समजून घेतानाच त्यांच्या बाबतीत भारतासमोरच्या समस्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम आणि संभाव्य उपाय यांचा परिपूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन स्तरावरून प्रसिद्ध होणारी तसेच जागतिक स्तरावरील आकडेवारी, ती ठरविण्याच्या पद्धती, संबंधित अभ्यासगट व त्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी हे मुद्दे बारकाईने पहावेत.
  • पंचवार्षकि योजना हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पलू आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न म्हणून पंचवार्षकि योजनांकडे पहायचे आहे. या योजनांच्या अभ्यासासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यायचे आहेत.

योजनेचा कालावधी, योजनेची घोषित ध्येये, हेतू व त्याबाबतची पाश्र्वभूमी, योजनेचे प्रतिमान, असल्यास घोषणा, योजनेतील सामाजिक पलू, सुरू करण्यात आलेले उपक्रम, कार्यक्रम, योजना, योजनाकाळात घडलेल्या उल्लेखनीय आर्थिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना, योजनेचे मूल्यमापन व यश/अपयशाची कारणे, परिणाम, योजनेच्या कालावधीत घोषित करण्यात आलेली आर्थिक, वैज्ञानिक धोरणे, योजनेमध्ये विविध क्षेत्रांवर करण्यात आलेल्या खर्चाची, उत्पादनांची टक्केवारी पहावी.

  • भारतातील शहरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, सहकार, उद्योग व कृषीचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व हे चार घटक पारंपरिक व करंट अशा दोन्ही ऑस्पेक्टने अभ्यासायचे आहेत.
  • उद्योग घटकामध्ये प्रकार, महत्त्व, सध्याचे स्थान, जागतिकीकरणाचा परिणाम इ. मुद्याचा संकल्पनात्मक अभ्यास महत्त्वाचा आहे. औद्योगिक धोरणे व विविध पंचवार्षकि योजनांमधील उद्योग क्षेत्राची प्रगती multistatement प्रश्नांसाठी महत्त्वाची आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ बारकाईने पहायला हवा. महत्त्वाचे उद्योग व त्यांची स्थाने यांचा नकाशावर आधारित अभ्यास परिणामकारक ठरेल.
  • सहकार क्षेत्राची ब्रिटिश काळापासूनची प्रगती, वाटचालीतील ठळक टप्पे, कायदे, सहकारातील नव्या संकल्पना, महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्था, त्या क्षेत्रातील सहकाराची कामगिरी, राज्याचे धोरण व सहकाराची समर्पकता हे मुद्दे संकल्पनात्मक प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

पायाभूत सुविधांबाबत table format वापरणे श्रेयस्कर ठरेल.

या टेबलमध्ये पुढील मुद्दे असावेत

  • सुविधेचे असल्यास प्रकार (उदा. ऊर्जेचे प्रकार)
  • उपलब्धता (राष्ट्रीय, राज्य)
  • विकासातील महत्त्व
  • मागणी / गरज / वापर
  • समस्यांचे स्वरूप
  • कारणे
  • उपाय
  • शासकीय धोरणे
  • शासकीय योजना
  • विकासाची प्रारूपे उदा. खासगीकरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारी

(BOT /BOOT /BPT /BPOT)

  • महाराष्ट्रातील उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्र, दुष्काळ व्यवस्थापन, परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. याबाबत राज्यातील सद्य:स्थिती, अद्ययावत आकडेवारी, शासकीय धोरणे, योजना हे मुद्दे लक्षात घ्यायला आणि असायला हवेत.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

International Court of Justice (ICJ)

1415   25-Jun-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):-

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

न्यायालयाविषयी:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य:-

  1. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
  2. UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी:-

  1. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
  2. व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
  3. अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
  4. ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
  5. या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.

कृषी घटक संकल्पनात्मक अभ्यास

agriculture in maharashtra

619   25-Jun-2018, Mon

मागील लेखामध्ये कृषी घटकावरील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यातून लक्षात घ्यायचे मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. तर या घटकाच्या आíथक आयामांचा अभ्यास पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा कम्फर्ट झोनप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया, मृदेचे घटक विशेषत: पिकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या अभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय, संबंधित शासकीय योजना इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.

पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हीमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.

मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कृषिक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.

कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन प्रकार, पाणलोट व्यवस्थापन, भूजलसाठा वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, योजना, पावसाचे पाणी साठविणे, अडविणे, जिरवणे यासाठीचे उपक्रम, तंत्रज्ञान, योजना, चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्या.

महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यास स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

कृषी घटक आर्थिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास

Economic and Economic Studies of Agriculture Agencies

100   25-Jun-2018, Mon

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर एकमध्ये समाविष्ट कृषी घटकाचा संकल्पनात्मक भाग या घटकातील तथ्ये तसेच महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी व या क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व हा विश्लेषणात्मक भाग सामान्य अध्ययन पेपर ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या घटकातील वरील मुद्दय़ांचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व व वैशिष्टय़ –

कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून GDP, GNP,, रोजगार, आयात-निर्यात यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पाहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी. कृषी व इतर क्षेत्रांचा आंतरसंबंध पाहताना कृषी आधारित व संलग्न उद्योगांचे स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व या बाबींचा आढावा घ्यावा.

महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेमध्ये अग्रेसर असलेली पहिली ३ राज्ये व क्रमवारीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक तसेच महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात अग्रेसर असेलेले पहिले ३ जिल्हे, माहीत करून घ्यावेत.

महत्त्वाच्या पिकांसाठी राज्यातील उत्पादकता कमी/जास्त का आहे याची कारणे तसेच त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही समजून घ्यावेत व त्यावरील विविध उपाययोजना माहित करून घ्याव्यात. यामध्ये शासकीय योजनांवर भर द्यावा. त्याचप्रमाणे ICAR, MCAER अशा संस्थांचे कार्य समजून घ्यावे या संस्थांची रचना, स्थापना वर्ष, कार्य, उद्दिष्ट समजून घ्यावे.

कृषी उत्पादकतेमध्ये पशुधन संपत्तीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. पशुधनाच्या संख्येबाबत, टक्केवारीबाबत व उत्पादकतेबाबत अग्रेसर असलेली राज्ये व जिल्हे यांची माहिती असायला हवी. पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, धवलक्रांती, रजतक्रांती, गुलाबीक्रांती इत्यादींचा आढावा घ्यायला हवा. यामधील तरतुदी, असल्यास लाभार्थी व त्यांचे निकष, मूल्यमापन इत्यादी पलू लक्षात घ्यावेत.

कृषी क्षेत्रासाठी होणारा जमिनीचा वापर लक्षात घ्यायला हवा. एकूण जमिनीपैकी शेतीसाठी होणाऱ्या वापराची टक्केवारी, सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी व क्षेत्रफळ, कोणत्या पिकासाठी किती जमीन वापरली जाते त्याची टक्केवारी माहीत हवी.

कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत GATT व WTO चे महत्त्वाचे करार व त्यातील तरतुदी व संबंधित चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. या तरतुदी व घडामोडींचा भारतीय कृषी क्षेत्रावरील व निर्यातीवरील परिणाम समजून घ्यावा. शेतकरी व पदासकारांचे हक्क व त्यांचे स्वरूप व अंमलबजावणी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

पारंपरिक व तथ्यात्मक मुद्दे

वेगवेगळया पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी विकासासाठी ठरविण्यात आलेली धोरणे व योजनांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे. १०व्या, ११व्या व १२व्या पंचवार्षिक योजनांमधील कृषीविषयक धोरणे, योजना यांचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर ग्रामीण विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील योजनांचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांचाच विचार करायला हवा.

कृषी उत्पादनांचे वितरण व मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांची माहिती असणे आवश्यक आहे.  महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती तसेच कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठीच्या व किंमत स्थिरीकरणासाठीच्या शासकीय योजना माहीत असायला हव्यात. साठवणुकीतील समस्या व त्यावरील उपाय यांचाही आढावा घ्यायला हवा. या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणे अवाश्यक आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांची स्थापना, रचना, कार्ये, उद्दिष्टे इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने आढावा घ्यावा. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास कारणे, स्वरूप, उपाय व परिणाम या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने करायला हवा.

अन्न व पोषण आहार 

भारतातील अन्न उत्पादन व खप यामधील कल समजून घ्यायला हवा. याबाबत मागणीचा कल, साठवणूक, पुरवठा यातील समस्या, कारणे, उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचा परिणाम, उपाय असे मुद्दे समजून घ्यावेत.

अन्न स्वावलंबन, अन्नसुरक्षा या संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. अन्न सुरक्षा अधिनियम, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या व उपाय, व त्या दृष्टीने अन्नाची आयात व निर्यात या बाबी समजून घ्याव्यात. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वखारी व तत्सम पायाभूत सुविधा यांची माहिती असायला हवी.

अन्नाचे कॅलरी मूल्य व त्याची मोजणी, चांगले आरोग्य व समतोल आहार, मानवी शरीरास आवश्यक ऊर्जा व पोषण मूल्य यांचा टेबलमध्ये अभ्यास करता येईल.

भारतातील पोषणविषयक समस्या, त्याची कारणे व प रिणाम, याबाबतची शासनाची धोरणे, कामासाठी अन्न, दुपारचे भोजन इत्यादी योजना व इतर पोषणविषयक कार्यक्रमांचा उद्दिष्टे, स्वरूप, लाभार्थी अशा मुद्दय़ांच्या आधारे आढावा घ्यावा.

समांतर अर्थव्यवस्था

parallel economy

583   17-Jun-2018, Sun

वस्तूविनिमय (barter)
खूप जुन्या काळी ते अगदी आताआतापर्यंत जेव्हा चलन प्रचलित नव्हते तेव्हा वस्तुविनिमय करून लोक काम भागवत. वस्तूच्या बदल्यात वस्तू असे याचे साधे स्वरूप होते. परंतु या प्रकारचा व्यवहार पूर्ण करताना अनेक अडचणी निर्माण होत. उदा. एखादयाला म्हैस देऊन पसाभर ज्वारी हवी आहे. आता व्यवहाराला (match) तयार असलेली व्यक्ती शोधावी लागेल. समजा पसाभर ज्वारी विकायला काढलेला माणूस सापडला, पण त्याला त्या बदल्यात गाय हवी आहे व आपल्याकडे तर म्हैस आहे. पुन्हा शोधाशोध. मग म्हैस हवी असलेला माणूस शोधला पण त्याला त्या बदल्यात पसाभर बाजरी हवी आहे, आपल्याकडे तर ज्वारी आहे. पुन्हा शोध सुरू. शेवटी ज्वारीच्या बदल्यात म्हैस हवी असलेला माणूस सापडला. पण त्याच्याकडे अर्धा पसाच ज्वारी आहे व आपली अपेक्षा पूर्ण पसाची आहे. तो म्हणाला म्हैस अर्धी-अर्धी वाटून घेऊ. पण हॅट, ते कसे शक्य आहे? शोध पुन्हा सुरू. शेवटी कुठे पसाभर ज्वारी देऊन म्हैस हवा असणारा माणूस सापडला (सुटलो) पण मग व्यवहार झाला का? कुठे काय, या फरफटीत बिचारी म्हैस मेली...!

नगाला नग
अशाप्रकारे वस्तुविनिमय करण्यात योग्य मूल्य ठरवणे, साठवण व वस्तूचे छोटे भाग करणे यात अडचणी येतात. तरीही सर्वच देशात अनेक शतके शिंपले, हस्तिदंत, गुलाम, बैल, सुया, चामडे, धान्य, सिगारेट यांचा वापर केला गेला. आपल्याकडेही कवडी नावाचे मृत प्राण्याचे कवच वापरत. फुटकी कवडीही वापरत. कवडी कवडी जमावणारे कवडी चुंबकही होते. आजही जेव्हा चलन अस्थिर होते व त्यावरील विश्वास डगमगायला लागतो तेव्हा लोक वस्तुविनिमय करू लागतात. सध्या वाढणारी सोन्याची मागणी ही त्याचीच निदर्शक आहे.

नाण्यांचा उदय
इ. स. पूर्व सहाव्या शतकात इराणने भारतावर आक्रमण केले होते. त्यांच्या प्रभावातून भारतात चलन हा प्रकार रुजला. त्याआधी वैदिक संस्कृतीत कृष्णाल, शतमान, निष्क अशा प्रकारचे धातूचे तुकडे वापरले जात. नाण्यांच्या उदयातून व्यापार व दळणवळण यांना चालना मिळाली. अर्थातच ही नाणी धातूची होती व धातूच्या दुर्मिळतेनुसार त्यांचे बाजारातील मूल्य निर्धारीत होई. त्यामुळे मग सोने, चांदी, तांबे लोखंड यांना उतरत्या क्रमाने महत्त्व मिळाले. हे धातू टिकाऊ, हलके (निदान गाई-म्हशींपेक्षा), तुकडे पाडायला सोपे असे होते. लोखंड लवकर गंजते व ते सहज उपलब्ध असल्याने बनावट नाणी काढणे शक्य असते. त्यामुळे त्याचा बराच काळ वापर झाला नाही. शिशाची नाणी मात्र असत.

खरी चलन पद्धत
या नाण्यांचे वैशिष्ट्य असे होते की त्याचे अंतर्गत व बाह्य मूल्य समान असे. म्हणजेच त्या चलनाचे बांगडीत रूपांतर केले तरी त्या बांगडीची किंमत तीच राहील, जी चलनाची किंमत होती. या प्रकाराला खरी चलन पद्धत  (real currency system) असे म्हणतात. यात एक फायदा असतो की शासनाच्या हमीची गरज या चलनाला लागत नाही. धातूच्या किंमतीची हमी कार्यरत असते. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील नाणी कोठेही चालतात. आधीच्या काळातील नाणीही चालतात. खुद्द शिवाजी महाराज सुरुवातीच्या काळात विजयनगरच्या नाण्यात व्यवहार करे. नाणी पाडली नाही तरी चालून जाते. उदा. मध्यकाळातील बंगालमधील पाल घराण्याने नाणीच पाडली नाहीत. या पद्धतीचे तोटे असे होते की कोणीही नाणी पाडू शकते. त्यामुळे खरे व खोटे चलन यात फरक करणे जड जाई. यावर उपाय म्हणून राजघराणी आपला शिक्का नाण्यांवर पाडू लागले.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या विकास योजना भाग- 2

economics Important development plans-2

453   15-Jun-2018, Fri

16. ग्राम सडक योजना

  1. सुरुवात – 2000-2001
  2. उद्दिष्ट – सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

17. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना

  1. सुरुवात – 2000-01
  2. उद्दिष्ट – ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

  1. सुरुवात –IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी ही योजना सुरू केली.   
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.

19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

  1.  सुरुवात –जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.
  2. या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.
  3. ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

20. अंत्योदय अन्न योजना

  1. सुरुवात –25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.
  2. उद्दिष्ट –दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.

21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

  1. सुरुवात – 2000-01
  2. उद्दिष्ट – या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.

22. राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना

  1. सुरुवात – एप्रिल 2005
  2. उद्देश – पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विदयुत पुरवठा करणे.

23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

  1. सुरुवात – 15 ऑगस्ट 2001
  2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.
  3. या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.

24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1 डिसेंबर 1997
  2. उद्देश – शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.
  3. केंद्र – राज्य वाटा – 75:25

25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

  1. सुरुवात – 14 नोव्हेंबर 2004
  2. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.

26. सर्व शिक्षा अभियान

  1. सुरुवात – 2001-02
  2. उद्दिष्ट – 6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.
  3. या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25 असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.

27. भारत निर्माण योजना

  1. सुरुवात – 6 मे 2005
  2. उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
  3. 1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.
  4. ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.
  5. 1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

  1. सुरुवात – 2 फेब्रुवारी 2006
  2. ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.
  3. सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).
  4. ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.
  5. या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.
  6. स्वरूप –
    1. प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.
    2. मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.
    3. कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.
    4. महिलांसाठी आरक्षण 25%
    5. वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%

29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

  1. सुरुवात – 1 ऑक्टोंबर 2007
  2. उद्दिष्ट – दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.

30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

  1. सुरुवात – 12 एप्रिल 2005
  2. योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.
  3. उद्दिष्ट – 2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या विकास योजना भाग- 1

economics Important development plans-1

376   15-Jun-2018, Fri

1. रोजगार हमी योजना :

  1. सुरुवात – 1952
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
  3. पार्श्वभूमी – 
    1. श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
    2. 26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
    3. रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
    4. ‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
  4. योजनेचे स्वरूप :
    1. शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
    2. या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
    3. 18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
    4. मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
    5. कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.

2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

  1. सुरुवात – 1978
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
  3. स्वरूप –
    1. जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
    2. हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
    3. महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.

3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

  1. सुरुवात – 1974-75
  2. उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.

4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

  1. सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
  3. स्वरूप –
    1. ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
    2. लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
    3. प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
    4. प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

  1. सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
  2. उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
  3. स्वरूप –
    1. या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
    2. ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
    3. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
    4. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
    5. या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.    

6. नेहरू रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
  2. उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.

7. संजय गांधी निराधार योजना

  1. सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  2. उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.

8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

  1. सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
  2. उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.

9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

  1. सुरुवात – 22 जून 1989
  2. उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  3. ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

10. फलोत्पादन विकास योजना

  1. सुरुवात – 21 जून 1990
  2. उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
  3. ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
  4. ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.

11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

  1. सुरुवात – 1 ऑगस्ट 1982
  2. उद्दिष्ट – अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

  1. सुरुवात – 19 नोव्हेंबर 1991
  2. उद्दिष्ट – 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

13. पीक विमा योजना

  1. सुरुवात – 1985
  2. उद्दिष्ट – शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.

14. पंतप्रधान रोजगार योजना

  1. सुरुवात – 1994-95
  2. उद्दिष्ट – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.

15. इंदिरा आवास योजना

  1. सुरुवात – 1985
  2. उद्दिष्ट – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.


Top