गुंतवणूक भान : एक पाऊल ‘सशक्त’ पुढे!

DEBT CRISIS IN INDIA

286   10-Jul-2018, Tue

चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली

भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी, थकीत कर्जाची समस्या ही बहुधा न संपणारी वेदना आहे. ३१ मार्च २०१८ला भारतीय बँकांची एकूण बुडीत कर्जे सुमारे १०.२५ लाख कोटी रुपये होती. चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली. या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांचा वाटा ९० टक्के आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी बँकांच्या भांडवलवृद्धीसाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपये गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच कर्जदारांकडून, प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे.

गेल्या जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, कोणत्याही प्रकारे बुडीत कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे असे सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत आणि बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. सरकारी हस्तक्षेप काढण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. हे या अहवालात निक्षून नमूद केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पद्धत अवलंबून सर्व कर्जखात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक माहिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली, तर ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक केले. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले.

अशी सर्व थकीत कर्जे एका बँकेच्या म्हणजेच ‘बॅड बँके’च्या आधिपत्याखाली आणून कर्जे वसूल करावी असा एक मतप्रवाह होता. अर्थात त्यासाठी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात हा तोटा आपल्या खात्यात घ्यावा लागला असता. परंतु हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी अशा बँकेची स्थापना करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल अर्थमंत्रालयाने स्वीकारला, असे नमूद करून हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या समितीने शिफारस केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची घोषणा केली. सशक्त प्रकल्प असे या योजनांचे नामकरण केले आहे.

बँकांची सद्य:स्थिती लवकर सुधारणे, दिलेली कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत आणि कर्जवाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मेहता समितीने आपल्या उपाययोजना अंतर्गत, थकीत कर्जाची वर्गवारी पहिला टप्पा ५० कोटी, दुसरा टप्पा ५० ते २०० कोटी तर तिसरा टप्पा ५०० कोटींच्या वर अशा तीन टप्प्यांत करण्याचे सुचविले आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि सुकाणू समिती स्थापन करणार आहे. समितीने लघू आणि मध्यम म्हणजेच ५० कोटी रुपयांच्या खालील किमतीच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून एक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे सुचविले आहे. अशा समितीला निवारणासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला जाईल.

५० कोटी रुपयांच्यावर आणि ५०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या बँकेने अधिक कर्ज दिले आहे त्या बँकेने पुढाकार घेऊन कर्जदात्याबरोबर करार करताना एक ठराव योजना करावी. असा करार जर १८० दिवसांत होऊ  शकला नाही तर हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जावे.

सर्वात मोठी समस्या ही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या बुडीत कर्जाची आहे. अशी सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित असून, या खात्यात एकूण ३ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत त्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. या वर्गात प्रत्येक बँकेची किमान ५०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. अशी कर्जे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ पर्यायी गुंतवणूक निधी निर्माण करण्याची शिफारस मेहता समितीने केली आहे. पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभारला जाईल आणि या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे बँका करणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आपले भांडवल, बँका, परदेशी संस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांद्वारे उभारतील. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो. या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. पारदर्शक पद्धत अंगीकारली तर निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल त्यामुळे वाजवी किंमत मिळून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत होईल. याबाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती एकच असावी ही वाजवी अपेक्षा आहे. या योजनेत अजूनही काही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वप्रथम हे व्यवहार कोणत्या नियामक मंडळाच्या आधिपत्याखाली असतील? ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त थकीत असलेल्या २०० खात्यांमध्ये वीजनिर्मिती एक मोठा घटक असेल. तसेच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औद्योगिक उत्पादने, रस्ते बांधणी ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. यासाठीचे नियमन कसे असेल? शिवाय वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात सरकारी परवानग्या कशा मिळतील याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.

या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी अनुत्पादित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी एक मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करण्यात येईल. उभारण्यात आलेल्या निधीमधून खरेदीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर केली जाईल आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या शिफारसींना अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली नसली तरी या शिफारसी मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आडकाठी नसावी. सशक्त प्रकल्प असा या प्रकल्पाला नाव दिले आहे, आता तो बँकांना कार्यक्षम आणि सक्षम बनवितो का हे लवकरच समजेल. तोपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एक पाऊल पुढे असे म्हटले तर ते योग्यच ठरेल.

ब्रेटनवूड्स पद्धत

Brettonwood Method

1141   04-Jun-2018, Mon

सुवर्ण परिमाण पद्धत डळमळू लागल्यावर चलननिर्मितीसाठी कशाचा आधार घ्यायचा हा प्रश्न अनेक देशांना कसा पडला हे आपण काल पाहिले. अशावेळी अमेरिकेचे चलन डॉलर हे आपसूकच पर्याय म्हणून पुढे आले. ही डॉलरच्या वर्चस्वाची नांदी होती.

मावळती व उगवती

एकतर दोन्ही महायुद्धांचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फायदा झाला. युद्धांपूर्वी अमेरिका ऋणको राष्ट्र होते ते युद्धानंतर धनको (कर्ज देणारे) बनले. युद्ध संपल्यावर निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले व त्याचा सर्वात मोठा फटका युरोपला बसला. पाचशे वर्षे चालू असलेले जगाचे 'युरोपीय युग' संपुष्टात आले. अमेरिकेकडे फिलिपीन सोडली तर वसाहत नव्हती व तीही अमेरिकेने सहज सोडून दिली. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वसाहतीकरणावर अवलंबून नव्हती. पहिल्या महायुद्धाने अमेरिकेला 'सत्ता' हा दर्जा मिळवून दिला तर दुसऱ्या महायुद्धाने 'महासत्ता'. नेहरू म्हणालेच की 'ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला आहे व तो अमेरिकन साम्राज्यावर उगवला आहे.'

चलनाची नवी मांडणी

१९४४मध्ये ब्रेटनवूड्स (वॉशिंग्टनचे उपनगर) येथे आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक करार झाला. त्यानुसार असे ठरले की सुवर्ण परिणाम कायम राहील परंतु यापुढे देशातील चलनाची सोन्याशी परिवर्तन करण्याची हमी देण्यात येणार नाही. फक्त डॉलर हे चलन सोन्याशी जोडलेले राहील. इतर चलने आपले चलन हवे तर डॉलरशी जोडू शकतात. अनेक देशांनी यापुढे डळमळती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपली चलने डॉलरशी विशिष्ट विनिमय दराने जोडून (pegged) घेतली. देशांना आपले चलनदर स्थिर ठेवता यावेत व अदलाबदल शक्य व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) स्थापना करण्यात आली.

डॉलरकेंद्रित जग

या सोन्याऐवजी डॉलरकेंद्रीत पद्धतीला ब्रेटनवूड्स पद्धत असे नाव पडले. यामुळे डॉलरचा फायदा झाला. डॉलर जागतिक व्यवहाराचे चलन म्हणून मान्यता पावले. किंबहुना येणाऱ्या काळात डॉलरवर आधारित मुसद्दी धोरण (dollar diplomacy), डॉलरवर आधारित पेट्रोलचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार (petro-dollar) व या सर्वांतून वर्चस्व (dollar hegemony) हे येत गेले. डॉलर मजबूत चलन म्हणून ओळखले गेल्याने (hard currency) हळूहळू डॉलर हेच अमेरिकेचे प्रमुख उत्पादन व निर्यात ठरले.

निक्सन शॉक

अमेरिकेने बराच काळ जगातील अनेक चलनांनांचे ओझे वाहिले. परंतु फ्रान्सने या पद्धतीचा निकराने विरोध केला. फ्रान्सने आपल्याकडील डॉलरचा साठा विक्रीला काढून थेट सोन्याचा साठा करायला घेतला. दुसरीकडे व्हिएतनाम युद्धामुळे अमेरिकेचा खर्च वाढत चालला होता. त्यासाठी चालनविस्तार करणे आवश्यक होते, मात्र सुवर्ण परिमाण त्यात अडथळा होते. अमेरिकेने बराच काळ एकहाती सुवर्ण परिमाणाचा किल्ला लढवला होता. परंतु १५ ऑगस्ट १९७१ला अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यात परिवर्तन न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे जगातील शेवटचे सुवर्ण परिमाण संपले.

शेवटचा बुरुज

पुढे १९७६ मध्ये अमेरिकी सरकारने डॉलरची व्याख्या बदलली. डॉलरच्या व्याख्येतून सुवर्ण हा शब्दच काढून टाकला. अशा प्रकारे सुवर्ण परिमाणाचा शेवटचा बुरुज ढासळला. आजही अधूनमधून सुवर्ण परिमाणाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या चर्चा होतात. मात्र त्याला काही अर्थ नसतो. आता अर्थव्यवस्था सोन्याचा आधार सोडून स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. भारतासकट बहुसंख्य देश आज 'किमान राखीव पद्धती' चलन निर्मितीला आधार म्हणून वापरतात. दुसरीकडे बहुतेक देशांनी सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला असला तरी सोन्याचे साठे मात्र अजूनही ठेवले आहेत. भारतात तर सरकारी तिजोरीपेक्षा लोकांकडेच अधिक सोने आहे. 
 

‘आर्थिक विकासा’चा अभ्यास

The study of 'economic development'

314   27-May-2018, Sun

  • आर्थिक विकास या घटकाचे स्वरूप

हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनेवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी)आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे तसेच याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे.

  • गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१७ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ९३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

२०११मध्ये, आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: कशाशी जोडून असते? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी मुद्रा अपस्फिती, चलनवाढ, मुद्रा अवपात आणि बेसुमार चलनवाढ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आर्थिकवृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते आणि यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते म्हणून आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी भारताचा वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीमुलस, मूल्यवíधत कर यांसारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी, वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे, मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी आणि मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे, हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याचवर्षी कॅपिटल गेन, थेट विदेश गुंतवणूक, अग्रणी बँक योजना इत्यादींवरदेखील प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१३ मध्ये, भारतामध्ये, तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी आर्थिक विकास, सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन, व्यवहार तोलामध्ये समायोजन आणि परकीय कर्जामध्ये घट करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. आणि याचे उत्तर आर्थिक विकास हे आहे.

स्पष्टीकरण – तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे ही एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी सरकार कर्जाची उभारणी करते व या कर्जउभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आर्थिक आणि सामजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते कारण भविष्यामध्ये याचा आर्थिकवृद्धी आणि आर्थिक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनाच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याचवर्षी व्यवहारतोल, चलनवाढ, आर्थिकवृद्धी, बँक रेट, भारतीय  रिझव्‍‌र्ह बँक इत्यादींशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते.

२०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’ ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६ मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’ ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडींशी संबंधित आहेत?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ मध्ये, वस्तू व सेवा कर  (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना हळड) इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वीचे  Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त होऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies आणि  Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७-१८ चा आíथक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

1027   24-Jun-2018, Sun

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

  1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
  2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
  3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
  4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
  5. First census in 1872.
  6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
  7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
  8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
  9. World Population is 7 Billions
  10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

            Top Populous of the Country
1 Uttar Pradesh 19,98,12,341
2 Maharashtra 11,23,74,333
3 Bihar 10,40,99,452
4 West Bengal 9,12,76,115
5 Andhra Pradesh 8,45,80,777
           Least Populous of the Country
1 Lakshadweep 64,473
2 Daman and Diu 2,43,247
3 Dadra and Nagar Haveli 3,43,709
4 Andaman and Nicobar Islands 3,80,581
5 Sikkim 6,10,577

Population Highlight

Highest Populous UT Delhi
Least Populous UT Lakshadweep
Highest Populous state Uttar Pradesh
Least populous state Sikkim
Highest urban Population in india (state& UT) Maharashtra – 4,11,00,980
Lowest urban Population in india (state& UT) Lakshadweep – 26,967
Highest Rular Population in india (state& UT) Uttar Pradesh – 13,16,58,339
Lowest Rular Population in india (state& UT) Lakshadweep – 33,683

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Sex ratio in India 943
Highest sex ratio in state Kerala (1084)
Lowest sex ratio in state Haryana (879)
Highest sex ratio in UT Pondicherry (1037)
Lowest sex ratio in UT Daman and Diu (618)
Child (0-6 years) sex ratio 914
Highest child (0-6) sex ratio in state Mizoram (971)
Lowest child (0-6) sex ratio in state Haryana (830)

Literacy Rate in India

Total Person Literacy Rate 74%
Males 82.14%
Females 65.46%
Highest Literacy Rate in State Kerala (94%)
Lowest Literacy Rate in State Bihar (61.8%)
Hightest Literacy Rate in UT Lakshadweep (91%)
Lowest Literacy Rate in UT Dadra and Nagar Haveli (76.24%)

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

270   24-Jun-2018, Sun

From 2010 to 2017
Name of the Banks Acquired  Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
State Bank of India Bharatiya Mahila Bank (BMB) 2017
State Bank of India State Bank of Travancore (SBT) 2017
State Bank of India State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ) 2017
State Bank of India State Bank of Hyderabad (SBH) 2017
State Bank of India State Bank of Mysore (SBM) 2017
State Bank of India State Bank of Patiala (SBP) 2017
Kotak Mahindra Bank ING Vyasa Bank 2014
ICICI Bank Bank of Rajasthan Ltd. 2010

 

From 2000 to 2009
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
HDFC Bank Centurion Bank of Punjab 2008
ICICI Bank Ltd Sangli Bank 2007
Indian Overseas Bank Bharat Overseas Bank 2007
Centurion Bank of Punjab Lord Krishna Bank 2006
Federal Bank Ganesh Bank of Kurandwad 2006
 Nainital Bank Bank of Baroda 2006
IDBI Ltd United Western Bank 2006
IDBI Ltd IDBI Bank 2005
Bank of Punjab(POB) Centurion Bank 2005
Bank of Baroda South Gujarat Local Area Bank 2004
Oriental Bank of Commerce Global Trust Bank 2004
Punjab National Bank Nedungadi Bank Ltd. 2003
ICICI Bank ICICI Ltd. 2002
Bank of Baroda Benares State Bank Ltd. 2002
ICICI Bank Ltd Bank of Madura Ltd 2001
HDFC Bank Ltd. Times Bank Ltd. 2000

 

From 1990 to 1999
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Bank of Baroda Bareilly Corporation Bank Ltd. 1999
Union Bank of India Sikkim Bank Ltd. 1999
Oriental Bank of Commerce Bari Doab Bank Ltd. 1997
Oriental Bank of Commerce Punjab Co-operative Bank Ltd. 1996
State Bank of India Kashinath State Bank Ltd 1995
Bank of India Bank of Karad Ltd. 1994
Punjab National Bank New Bank of India 1993
 Bank Of India Parur Central Bank Ltd. 1990
Central Bank Of India  Purbanchal Bank Ltd. 1990
Indian Bank Bank of Thanjavur Ltd. 1990
Indian Overseas Bank Bank of Tamilnadu Ltd 1990

 

Before 1990
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Allahabad Bank United Industrial Bank Limited 1989
Bank of Baroda Traders Bank Ltd 1988
Punjab National Bank Hindustan Commercial Bank Ltd 1986
State Bank of India Bank of Cochin Ltd 1985
Canara Bank Lakshmi Commercial Bank Ltd 1985
Union Bank of India Miraj State Bank Ltd 1985
State Bank of India National Bank of Lahore Ltd 1970
State Bank of India Bank of Bihar Ltd 1969

List Important International Organizations And Their Headquarters

List Important International Organizations And Their Headquarters

330   24-Jun-2018, Sun

  1. World Trade Organization (WTO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Roberto Azevedo
  • Founded on – 1 January, 1995
  1. World Health Organization (WHO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Dr Margaret Chan
  • Founded on – 7 April, 1948
  1. World Economic Forum (WEF) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Klaus Schwab
  • Founded on – 1971
  1. International Labour Organisation (ILO) – 
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Guy Ryder
  • Founded on – 1919
  1. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – MukhisaKituyi
  • Founded on – 1964
  1. World Meteorological Organisation (WMO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Michel Jarraud
  • Founded on – 1950
  1. International Monetary Fund (IMF) –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Head – Christine Lagarde
  • Founded on – 27 December, 1945
  1. The World Bank –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Founded on – July, 1944
  • President- Jim Young Kim
  1. United Nations Organization (UN) –
  • Headquarters – New York, US
  • Secretary general– Ban Ki-moon
  • Founded on – 1945
  1. United Nations Children’s Fund (UNICEF) –
  • Headquarters – New York, US
  • Head – Anthony Lake
  • Founded on – December, 1946
  1. United Nations Education Scientific & Cultural Organisation (UNESCO) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Irina Bokova
  • Founded on – 16 November, 1945
  1. Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Jose Angel Gurria
  • Founded on – 30 September, 1961
  1. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) –
  • Headquarters – Brussels, Belgium
  • Head – Philip M. Breedlove
  • Founded on – 4 April, 1949
  1. International Maritime Organisation (IMO) –
  • Headquarters – London, UK
  • Head – Ki Tack Lim
  • Founded on – 1959
  1. International Atomic Energy Agency (IAEA) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Yukiya Amano
  • Founded on – July 29, 1957
  1. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Diezani Alison-Madueke
  • Founded on – 1961-62
  1. International Olympic Committee (IOC) –
  • Headquarters – Lausanne, Switzerland 
  • Head – Thomas Bach
  • Founded on – 23 June, 1894
  1. Food & Agricultural Organisation (FAO) –
  • Headquarters – Rome, Italy
  • Head – Jose Graziano da Silva
  • Founded on -16 October, 1945

Important Revolutions in India

Important Revolutions in India

304   18-Jun-2018, Mon

Important Revolutions in India:-

1. Green Revolution Food grains 

2. Grey Revolution – Fertilizer

3. Pink Revolution - Onion production/Pharmaceutical (India)/Prawn production 

4. Red Revolution - Meat & Tomato Production 

5. Yellow Revolution - Oil Seeds production

6. Evergreen Revolution - Overall development of Agriculture 

7. Black Revolution - Petroleum Production 

8. Blue Revolution - Fish Production 

9. Brown Revolution - Leather/nonconventional (India)/Cocoa production 

10. Golden Fiber Revolution - Jute Production 

11. Golden Revolution - Fruits/Overall Horticulture development/Honey Production 

12. Round Revolution – Potato 

13. Silver Fiber Revolution – Cotton 

14. Silver Revolution – Egg and Poultry Production 

15. White Revolution (In India: Operation Flood) - Milk/Dairy production 

जागतिकीकरणाचा प्रभाव

Influence of globalization

1282   28-Jan-2018, Sun

आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दय़ांवर कमीअधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव आहेच.  त्यामुळे जागतिकीकरणाची संकल्पना, तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे, उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूपही मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटित बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगरराजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते, असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना, बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी टाकली हे पाहा. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घेता येईल.

आर्थिक विकास १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा

economic development economic reform 1993

145   05-Jun-2018, Tue

आजच्या लेखामध्ये आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत, ज्यामध्ये या सुधारणांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम झालेले आहेत हे लक्षात घ्यावे लागते. तसेच हा घटक जरी अभ्यासक्रमामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आलेला नसला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजनसंबंधित मुद्दे याअंतर्गत तो अभ्यासावा लागतो आणि आपण जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो, त्या वेळेस आपणाला १९५१ ते १९९१ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१च्या नंतरचे आर्थिक नियोजन असे वर्गीकरण करून अभ्यास करावा लागतो.

१९९१च्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे याची माहिती मिळते आणि त्याआधारे १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते.

सद्य:स्थितीमध्ये आपणाला १९९१च्या नंतरच्या आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो, कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत. हे आपण मागील लेखामध्ये पाहिलेल्या प्रश्नावरून दिसून येते.

भारत सरकारने १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणांतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला, ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट, इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती.

भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम (Stabilisation) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural) भारत सरकारने १९९१मध्ये सुरू केले आणि याच्यावर आधारित भारतात नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला.

ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जाणाऱ्या होत्या. नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारची राजकोषीय तूट कमी करणे, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशासाठी नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले.

परिणामी, देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधारणा करताना, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली करण्यात आली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीची मान्यता दिली गेली.

थोडक्यात या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या आणि या सुधारणांना आत्ता जवळपास २५ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; पण याच्या जोडीला अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साधता आलेली नाही. थोडक्यात अजूनही भारतामध्ये गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत हे खाली काही गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांवरून लक्षात येते.

२०१३-२०१७ मुख्य परीक्षांमधील या घटकावरील काही प्रश्न.

  • भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा. (२०१३)
  • भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टितेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा. (२०१४)
  • अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगारीविना (Jobless ) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा? (२०१५)
  • जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे अनौपचारीकरण (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का? (२०१६)
  • सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे. कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामाविषयी भाष्य करणारे आहेत, नवीन आर्थिक सुधारणांविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे आणि याच्या परिणामस्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत आणि या समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतायत का, किंवा या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का आणि हे दोष कमी करून ज्यासाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे.

तसेच याच्या जोडीला सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी याचीही माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रश्नाची योग्य पद्धतीने उत्तरे लिहिता येऊ शकतात. हे सर्व करण्यासाठी विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे योग्य आकलन आणि याला या विषयाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडी आणि संबंधित समकालीन मुद्दे इत्यादीची माहिती असणे अपरिहार्य आहे.

याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमके कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे लागते याची महिती असणे आवश्यक आहे. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि या संदर्भग्रंथांमध्ये नवीन आर्थिक सुधारणा असे स्वतंत्र प्रकरण आहे ज्याचा उपयोग या घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करण्यासाठी होतो व हा घटक कायम चच्रेत असतो. म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संकेतस्थळ इत्यादीचा वापर करावा लागतो.

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

small credit scheme

310   05-Jun-2018, Tue

कर्ज मर्यादा ५० हजार प्रति लाभार्थी

व्याजदर ६ टक्के

स्वयंसाहाय्यता गटासाठी कर्ज दिले जाते.

परतफेड: ३६ महिन्यांत (१२ त्रमासिक हप्ते)

पात्रता

  • अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
  • बचतगटातील अध्यक्ष व सचिव साक्षर असणे गरजेचे आहे.
  • वयोमर्यादा किमान १८ ते ६० वर्षे

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न

  • शहरी भागासाठी एक लाख तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी ८१ हजार रुपयांपेक्षा कमी.
  • सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
  • विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
  • अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
  • प्रत्येक सभासदाचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा

सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

  • कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसीलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास अर्ज क्रमांक १६
  • विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र-अध्यक्ष यांचे सविस्तर परिचयपत्र व बचतगटाच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख.
  • सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
  • बचतगटाच्या बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स
  • मागील ६ महिन्यांच्या बचतगटाच्या इतिवृत्ताची छायांकित प्रत 
  • बचतगटातील सदस्यांच्या नावाची यादी (वय, जात व करावयाचा व्यवसाय)


Top