in lowerhouse OBC Amendment got permission

  1. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे महत्त्वाचे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे.
  2. याआधी लोकसभेत ३ ऑगस्टला हे विधेयक मंजूर झाले होते. आता ते राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. २०१९ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन मागासवर्गींना खुश करण्यासाठी मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर केल्याची चर्चा आहे.
  3. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी हे विधेयक मंजूर झाल्याने भाजपा कार्यकर्ते आणि देशाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत.
  4. १५६ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर या विधेकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही.
  5. ओबीसी विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने राज्यांच्या अधिकारांमध्ये घट होईल अशी जी शंका व्यक्त केली जात होती ती शंका निराधार आहे असे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर राज्यांना जातीचा समावेश ओबीसीच्या केंद्रीय सूचीमध्ये करायचा असेल तर तसे ते आयोगाला कळवू शकतात असेही गहलोत यांनी म्हटले आहे.
  6. विधेयकात १२३ वी सुधारणा असल्याने मत विभाजन करण्यात आले ज्यामध्ये १५६ सदस्यांनी म्हणजेच सगळ्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
  7. सगळ्या सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले याचा मला आनंद आहे.
  8. ३ सदस्यांनी या विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत त्याची चर्चा मी आगामी काळात करेन असेही आश्वासन त्यांनी दिले.


world aborginal day

  1. 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक मुलनिवासी दिन म्हणून साजरा करतांना या मागची संकल्पना माहित असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
  2. संयुक्त राष्ट्र संघाचे तत्कालिन प्रमुख नेदरलॅडचे (Mr Theo Van Boven ) मिस्टर थेओ व्हान बोव्हेन हे मानवाधिकार उच्चायोग संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख असतांना 9 आॅगष्ट 1982 मध्ये मुलनिवासी कार्यगटाची निर्मिती केली, आणि आदिवासींच्या मानवाधिकार या मुद्द्याला वेगळी मान्यता मिळवुन दिली.
  3. मुलनिवासींच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्यासबंधाने 9 आॅगष्ट 1982 रोजी युनो मध्ये पहीली सभा घेण्यात आली.
  4. त्यानंतर डिसेंबर 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात सभा घेवून 1993 हे वर्ष मुलनिवासी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले त्याला अनुसरून 23 डिसेंबर 1994 रोजी रिझोलेशन क्रमांक 49/4214 मंजूर करून युनोव्दारा जगभरात मुलनिवासी दिवस साजरा करण्याचे घोषित केले.
  5. मुलनिवासी संकल्पेची पहीली सभा 9 आॅगष्ट 1982 रोजी झाल्यामुळे दरवर्षी 9 आॅगष्ट हा दिवस जागतिक मुलनिवासी दिन म्हणुन साजरा करतात हा दिवस म्हणजे आदिवासीची नैतिक अधिकाराची सनद आहे.                                               भारतात मुलनिवासींची संकल्पना:
  • मुलनिवासी म्हणजे काय ? हे समजने गरजेचे आहे . आदिवासी किंवा अनुसुचित जमाती म्हणजे मूलनिवासी नव्हे. भारताची घटना तयार करण्यास मा. पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्याव्दारे सादर केलेल्या मसुद्यावर मा.जयपालसिंग मुंडा यांनी 19 डिसेंबर 1946 रोजी आदिवासींच्या संदर्भात आपले म्हणणे मांडले.
  • त्यांच्या म्हणण्यानुसार आदिवासींचे 6000 वर्षापासून अमानवी शोषन करण्यात आले आहे.
  • आदिवासी हेच या देशाचे मूळ निवासी असून त्यांना संविधानात मूलनिवासी असे नाम संबोधन करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका मा.जयपालसिंग मूंडा यांनी मांडली. मात्र संविधान समितीने आदिवासींची कोणतेही व्याख्या न करता आदिवासींना अनुसचित जमाती असे संबोधन करून आदिवासींचे अस्तित्व नाकारले आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रसंघाव्दारा 1993 ला जागतिक मूलनिवासी वर्ष जाहिर झाले, त्यावेळी जगातील सर्व राष्ट्रांनी आपआपल्या देशातील संविधानात आदिवासींना मूलनिवासी असे व्याख्याबध्द करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार जाहिरनाम्यात समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे. परंतू भारतीय प्रशासनाने आदिवासींना मूलनिवासी असे व्याख्याबध्द केले नाही. ही आदिवासींची शोकांतिका आहे. उलट भारतातील सर्वच लोक मूलनिवासी आहेत असे म्हणून आदिवासींचे अस्तीत्व नाकारले आहे.
  • मा. जयपालसिंग मूंडा यांनी सांगीतले की आदिवासींना मूलनिवासींची सांस्कृतिक ओळख बहाल न केल्यास 6000 वर्षाची शोषन श्रृंखला पुढेही कायम राहील अशी भीती तल्कालीन राष्ट्रपती डाॅ. राजेंद्र प्रसाद, पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू व घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर व्यक्त केली होती.
  • नंतर आदिवासींना Abriginal असे संबोधन करण्याचा मुद्दा समोर केला गेला. तोही अनिर्णीत राहिला. शेवटि हे प्रकरण प्रिवी कौन्सिल ( ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय ) समोर आले दरम्यान ब्रिटिश न्यायालय अॅबोलिशन बिल सादर झाल्यामूळे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
  • पर्यायाने आदिवासींची व्याख्या केल्याच गेली नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही संविधानात आदिवासींची व्याख्या नसने हे गुलामीचे द्योतक आहे. एवढेच नव्हे तर आदिवासींना 1951 पासून आरक्षण दिले परंतू त्यांना क्षेत्रबंधन ही अट टाकून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येणारे आदिवासींनाच त्याचा लाभ ईतरांना नाही अनुसुचित जातींना 1952 पासून आरक्षण दिले त्याना क्षेत्रबंधन लावले नाही.
  • 1976 पर्यत आरक्षणाचा सर्वांना लाभ घेता आला नाही हे देखिल आदिवासीशी केलेली भेदभाव आहे, बेईमानी आहे. आजही आदिवासींची संविधानात व्याख्या नसल्याने त्यांच्या ओळखीचा प्रश्न अधांतरीच आहे.


imf  has respected to indian economy

  1. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर असल्याचे गौरवोद्गार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे.
  2. भारतीय अर्थव्यवस्थेत करण्यात आलेल्या सुधारणांचे फायदे आता दिसून येत असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे.
  3. 2.6 ट्रिलियन डॉलर इतका अवाढव्य असलेला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हत्तीने आता धावण्यास सुरूवात केली असल्याचे आयएमएफचे भारतीय मिशन प्रमुख रानिल साल्गादो यांनी म्हटले.
  4. आयएमएफच्या ताज्या अहवालानुसार, भारत मार्च 2019 पर्यंत 7.3 टक्के आणि त्यानंतर 7.5 टक्के वेगाने विकास करेल. जागतिक वाढीत भारताचा 15 टक्के हिस्सा असेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
  5. एका वार्षिक अहवालानुसार साल्गादो म्हणाले की, परचेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) प्रकरणी एकूण जागतिक वाढीत भारताचा 15 टक्के हिस्सा असेल. पण ट्रेडिंग चीनप्रमाणे नसेल.
  6. दीर्घ काळापर्यंत जागतिक वाढीचा मुख्य स्त्रोत म्हणून भारताकडे पाहिले जाते.


Top