6 higheducation institute got greater respect

  1. केंद्र सरकारने सहा उच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स‘ दर्जा दिला असून, यात रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अजून अस्तित्वात न आलेल्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट‘चाही समावेश आहे.
  2. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तीन सार्वजनिक आणि तीन खासगी उच्चशिक्षण संस्थांची ‘श्रेष्ठत्व’ दर्जासाठी निवड केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही घोषणा केली.
  3. जिओची निवड ‘ग्रीनफील्ड‘ प्रकारात केल्याचा खुलासा विद्यापीठ अनुदान मंडळाने केला आहे. उच्चशिक्षण संस्था उभ्या करू इच्छिणाऱ्या खासगी संस्थांनाही ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती.
  4. त्याअंतर्गत रिलायन्स फाऊंडेशनचा विचार केला गेला आहे. या ‘श्रेष्ठत्व‘ दर्जा मिळालेल्या संस्थांना पुढील पाच वर्षांत 1 हजार कोटींचा विशेष निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
  5. केंद्र सरकारने ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स‘साठी शिक्षण संस्थांची निवड करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती.
  6. देशातील ‘शैक्षणिक श्रेष्ठते’चा दर्जा असण्याची क्षमता असलेल्या 10 सरकारी आणि 10 खासगी अशा 20 संस्थांची निवड करण्यास समितीला सांगण्यात आले होते. मात्र ‘श्रेष्ठता‘ दर्जा देता येईल अशा वीस संस्था समितीला न सापडल्याने फक्तसहा शिक्षण संस्थांचीच निवड करण्यात आली आहे.


statue of unity will inuagurate on 31 october

  1. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी‘ या पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 31 ऑक्‍टोबरला होणार आहे.
  2. जगातील सर्वांत उंच ठरणारा हा पुतळा 182 मीटर उंचीचा आहे. यानिमित्ताने लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भाजपच्या प्रचारशिंगही मोदी गुजरातेतून फुंकतील. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी या प्रकल्पाचे स्वप्न पाहिले होते. सरदार पटेलांच्या 143 व्या जयंतीदिनी त्याची पूर्ती होईल.
  3. नर्मदा जिल्ह्यातील सरदार सरोवराजवळील केवडिया कॉलनीतील साधू बेटावर हा पुतळा उभारला जात आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी नुकतीच कामाच्या प्रगतीची पाहणी केली.
  4. 90 हजार टन सिमेंट आणि 25 हजार टन लोखंड वापरून हा पुतळा उभारला जात आहे. 250 अभियंते या कामात गुंतले असून, आतापर्यंत पुतळ्याचे 85 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
  5. पुतळ्याचे देशार्पण हा केवळ समारंभ नसून, राज्य सरकारविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या पाटीदार समाजाला चुचकारण्याचे राजकारणही त्यात आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी पाटीदारांची मागणी आहे.
  6. तसेच ‘लोह पुरुषा’च्या पुतळ्यामुळे पाटदारांचा राग शांत होण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. या पुतळ्याची कोनशीला मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना 31 ऑक्‍टोबर 2013 रोजी रचली.


world biggest mobile factory

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांच्या हस्ते नोएडातील जगप्रसिद्ध कंपनी सॅमसंगच्या मोबाइल फॅक्टरीचे उद्घाटन पार पडले. ही फॅक्टरी जगातील सर्वांत मोठी मोबाइल फॅक्टरीआहे.
  2. पंतप्रधानांच्या महत्वकांक्षी मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत हा प्रकल्प सुरु होणार असल्याचे समजते. मागील काही दिवसांपासून या फॅक्टरीबद्दल बरीच चर्चा सुरु आहे.
  3. फॅक्टरी नक्की कशी असणार -
  4. नोएडातील सेक्टर 81 मध्ये सॅमसंगची ही फॅक्टरी 1995 बांधण्यास सुरुवात झाली. या मूळ फॅक्टरीचा विस्तार कऱण्यात येणार आहे.
  5. 1995 साली या फॅक्टरीची पहिली वीट रचली गेली. आणि 1997 ला या फॅक्टरीमधून सॅमसंगचा पहिला टिव्ही विक्रिसाठी बाहेर आला.
  6. 2003 साली याच फॅक्टरीमधून सॅमसंगचा भारतातील पहिला फ्रिज तयार करण्यात आला.
  7. नोएडामधील याच फॅक्टरीमध्ये 2005 साली पहिले मोबाईल युनिट सुरु करण्यात आले
  8. 2012 साली या फॅक्टरीमध्ये सॅमसंगच्या गॅलेक्सी एस थ्री या स्मार्टफोनची निर्मिती सुरु झाली.
  9. या फॅक्टरीमुळे 70 हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे.
  10. सॅमसंगच्या देशात दोन फॅक्टरी आहेत एक नोएडामध्ये दुसरी तामिळनाडूमधील श्रीपेरींबदरूमध्ये आहे.


balshasri jambhekar patrakar sanman yojana

  1. पत्रकारांसाठी मासिक पेन्शन योजना सुरू करावी, या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला अखेर राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
  2. महाराष्ट्र सरकारद्वारे ‘बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ या नावाने ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
  3. या योजनेनुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेला व सलग २० वर्षे पत्रकार म्हणून सेवेतराहिलेला पत्रकार पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहे. या पत्रकाराला महिना १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
  4. नागपूर येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पत्रकार सन्मान योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निधीतून पेन्शन सुरु करण्यात येणार आहे.
  5. राज्यात अनेक वयोवृद्ध पत्रकारांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांना आरोग्याच्या समस्याही भेडसावत आहेत.
  6. वयोवृद्ध व गरजू पत्रकारांना पेन्शन मिळावे, यासाठी पत्रकारांच्या सर्वच संघटनांनी सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.


Top