'Van Dhan Vikas' centers will be set up in tribal districts across the country

  1. भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने देशभरात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्रांची स्थापना करण्याचा प्रस्‍ताव मांडला आहे.
  2. 14 एप्रिल 2018 रोजी बिजापूर (छत्तिसगड) मध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला होता.
  3. देशभरात अशी सुमारे 3000 केंद्रे दोन वर्षांत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  4. सुरूवातीस हा उपक्रम 50% पेक्षा जास्त आदिवासींना अंतर्भूत करणार्‍या 39 जिल्ह्यांमध्ये राबवविला जाणार आहे.
  5. योजनेनुसार, ट्रायफेड (TRIFED) आदिवासी भागात MFPच्या नेतृत्वाखाली बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्रांची स्थापना करण्यास मदत करणार आहे.
  6. वन धन विकास केंद्र म्हणजे प्रत्येकी 30 आदिवासी MFP लोक असलेल्या 10 बचतगटांचा एक समूह आहे.
  7. या उपक्रमाद्वारे लाकूड-व्यक्तिरिक्त अन्य वनोत्पादनांच्या मूल्य शृंखलेत आदिवासींचा वाटा वर्तमानातल्या 20% वरून 60% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.


The withdrawal of the US from Iran's nuclear program and its consequences on India

  1. 8 मे 2018 रोजी अमेरिकेच्या प्रशासनाने इराणसोबत झालेल्या अणुकरारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. अन्य देशांचा मात्र या कराराला विरोध नाही.
  2. इराण हा दहशतवाद्यांना मदत करत आहे.
  3. या करारामुळे इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीवर निर्बंध आले नाहीत. तसेच इराण इतर देशांशी खोटं बोलत आहे व आमच्याकडे त्याचे पुरावे आहेत, असे आरोप अमेरिकेनी केले आहेत.
  4. कराराविषयी:-
    1. 2015 साली इराणने अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यांबरोबर (P5+1) हा अणू करार केला होता.
    2. अणुकरारानुसार इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती न करता त्या बदल्यात आं तरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अणुकेंद्रांच्या तपासणीची संमती दिली आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियमनांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
    3. त्या बदल्यात इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील तेल, उद्योगधंदे आणि बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहारांवरचे निर्बंध उठविण्यात आले होते.
    4. 2015 साली माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रशासनात हा अणुकरार केला गेला होता.
या करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम
  1. अणुकरार झाल्यानंतर इराणमधील आर्थिक मंदी कमी होत देशाच्या सकल उत्पादनाच्या (GDP) दरात (IMF अनुसार) 12.5%नी वाढ झाली. त्यानंतर आर्थिक वृद्धीदर कमी झाला. या वर्षी 4%नी अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला गेला आहे.
  2. तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आणि त्यामुळे प्रारंभी अर्थव्यवस्थेत वाढ दिसून आली. परंतु, इराणच्या उर्जा क्षेत्रावर निर्बंध घातल्याने देशाच्या तेलाच्या निर्यातीत घट झाली होती. 2013 साली हे प्रमाण दिवसाकाठी 11 लाख बॅरल इतके होते, जे आता 25 लाख बॅरल इतके आहे.
  3. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांच्या निर्यातीची किंमत $47 अब्ज इतकी झाली, जी कराराच्या एक वर्षाआधी $5 अब्जने कमी होती.
  4. पिस्त्याच्या निर्यातीची किंमत $1.1 अब्ज इतकी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर आलेल्या निर्बंधांपेक्षा इराणमध्ये आलेल्या दुष्काळाचा पिस्ता आणि केशरच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. या कराराअंतर्गत निर्बंध उठवल्यामुळे युरोपीय संघाबरोबरच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. चीन, दक्षिण कोरिया आणि टर्की या देशांबरोबर इराण मुख्यत: व्यापार करतो.
  5. 2012 साली अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत इराणचे राष्ट्रीय चलन ‘रियाल’चा दर दोन तृतीयांशने कमी झाला.
  6. चलन बाजारात स्थानिक पातळीवर झालेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आणि निर्बंधामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
  7. याच निर्बंधांमुळे इराणच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा आली आणि जागतिक बँकिंग व्यवस्थेला त्यांना आखडता हात घ्यावा लागला.
  8. चार वर्षांपर्यंत चलनाचा दर स्थिर होता.
  9. अणुकरार झाला आणि नंतर तेलाच्या किमती वाढल्या, आणि त्यामुळे देशाच्या उत्पन्नात वाढ झाली.

 

अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर होणारा परिणाम
  1. कच्च्या तेलाची किंमत: अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर लगेच दिसून येणार आहे.
  2. इराण सध्या इराक आणि सौदी अरब यांच्यानंतर भारताचा तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे आणि किंमतींमध्ये कोणतीही वाढ ही महागाई आणि भारतीय रुपया या दोन्ही गोष्टींवर परिणाम करेल.
  3. चाबहार बंदर: भारताने पाकिस्तानमधून जाणारा मार्ग वगळत अफगाणिस्तानाशी थेट संपर्क साधण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चाबहार येथील शाहीद बिहेष्टी बंदर येथे भारत आपले स्थान निर्माण करीत आहे.
  4. अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे त्या योजनांची गती मंद होऊ किंवा अगदी थांबवली जाऊ शकते.
  5. INSTC: 2002 साली मान्य केल्यानंतर भारत आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्गिका (INSTC) चा संस्थापक देश ठरला आहे.
  6. जो इराणपासून सुरू झालेला आहे आणि 7,200 किलोमीटरच्या बहुपद्धती जाळ्यातून संपूर्ण मध्य आशिया ते रशियाला वगळण्याचा हेतू ठेवला आहे.
  7. या मार्गिकेद्वारे व्यापाराला लागणारी वाहतूक आणि वेळ सुमारे 30%नी कमी होते.
  8. याव्यतिरिक्त, भारताने इराणसोबत द्वैपक्षीय संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचललेली आहेत.
  9. या निर्णयाचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर देखील प्रभाव पडणार हे निश्चित, कारण भारत आणि अमेरिका यांच्यातील परस्पर संबंध सध्या प्रगतीपथावर आहे.


By the year 2030, 245 million workers in India will have the skills: a sophistication

  1. सन 2030 पर्यंत अन्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये कौशल्य असलेला 245 दशलक्षहून अधिकचा कामगार वर्ग असेल, अश्या एका शोधाभ्यासामधून आढळून आले आहे.
  2. कॉर्न फेरी या वैश्विक सल्लागार कंपनीच्या 'ग्लोबल टॅलेंट क्रंच' या अहवालानुसार, सन 2030 पर्यंत जगभरात कौशल्य असलेल्या कामगारांची जवळपास 85.2 दशलक्षपर्यंत कमतरता असू शकते.
  3. जी जर्मनीच्या वर्तमान लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे.
  4. भारताव्यतिरिक्त, 19 इतर प्रमुख विकसनशील आणि विकसित देशांना ह्या अभ्यासात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
  5. ते म्हणजे - ब्राझिल, मेक्सिको, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, रशिया, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, जपान, मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलंड.
  6. वैश्विक पातळीवर या कालावधीत अमेरिका, जपान, फ्रांस, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
  7. जागतिक वाढ, लोकसंख्याशास्त्रीय कल, अकुशल कामगार आणि कडकबंदी इमिग्रेशन याचा अर्थ असा की तांत्रिक प्रगतीमुळे जरी सक्षम उत्पादनक्षमता वाढणार असली तरीही कौशल्य कामगारांची समस्या टाळण्यासाठी अपुरी ठरणार आहे.
'ग्लोबल टॅलेंट क्रंच'
  1. ठळक बाबी:-
  2. सन 2030 पर्यंत जेव्हा आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सुमारे 47 दशलक्ष कौशल्यप्राप्त कामगारांची अत्याधिक कमतरता असेल, तेव्हा भारतात 245.3 दशलक्षचा अधिक कामगार वर्ग उपलब्ध असणार.
  3. सन 2030 पर्यंत आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारत एकमेव असा देश असणार, ज्याच्याकडे अधिकाचा कामगार वर्ग असेल.
  4. भारतात विनिर्माण क्षेत्रात सर्वाधिक 24.4 लक्ष अधिकचा कामगार वर्ग असेल, त्यानंतर तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यम व दूरसंचार क्षेत्रात 13 लक्ष तर वित्तीय सेवा-सुविधा क्षेत्रांमध्ये 11 लक्षचा अधिक कामगार वर्ग उपलब्ध असणार.  
  5. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सन 2020 पर्यंत कौशल्य असलेल्या 12.3 दशलक्ष कामगारांची कमतरता भासणार आणि हा आकडा सन 2030 पर्यंत वाढून 47 दशलक्षपर्यंत पोहोचणार. या समस्येचे निराकरण न केल्यास वर्षाला $4.24 लक्ष कोटींचे नुकसान होऊ शकते.
  6. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातल्या 20 मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कौशल्य असलेल्या कामगारांचा पुरवठा आणि मागणी यामधील तफावत सन 2020, सन 2025 आणि सन 2030 मध्ये मुख्यत: वित्तीय व कॉर्पोरेट सेवा, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यम व दूरसंचार आणि विनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये असेल.
  7. भारत पुढील सहा वर्षांत चीनला मागे टाकत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश बनण्याची शक्यता आहे. भारताचे सरासरी वय (median age) 2030 पर्यंत 31 वर्षाच्या अगदी थोडे अधिक असण्याचा अंदाज आहे, याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग उपलब्ध असेल.


The first integrated Smart Cities Control Center has been opened in Madhya Pradesh

  1. केंद्र पुरस्कृत ‘स्मार्ट शहरे’ मोहिमेंतर्गत मध्यप्रदेशातल्या 7 स्मार्ट शहरांसाठी पहिले एकात्मिक नियंत्रण व कमांड केंद्र (Integrated Control and Command Centre -ICCC) उघडण्यात आले आहे.
  2. भोपाळ स्मार्ट शहर विकास महामंडळ मर्या. (BSCDCL) यांचे हे एकात्मिक नियंत्रण केंद्र भोपाळमध्ये उघडण्यात आले आहे.
  3. एकात्मिक नियंत्रण व कमांड केंद्र (ICCC) हे क्लाउड तंत्रज्ञानावर आधारित एक सार्वत्रिक इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (UIoT) व्यासपीठ आहे.
  4. याला हेवलेट पॅकार्ड एंटरप्राइजेस (HP) कंपनीने विकसित केले आहे.
  5. यामार्फत प्रदेशातल्या सर्व स्मार्ट शहरांमधील कमांड केंद्रांची कार्ये चालवली जाऊ शकतात.
  6. मध्यप्रदेशातल्या भोपाळ, इंदोर, उज्जैन, ग्वाल्हेर, जबलपूर, सतना आणि सागर या सात शहरांची ‘स्मार्ट शहरे’ योजनेत निवड करण्यात आली आहे.
  7. यासोबतच 8 मे 2018 रोजी भोपाळमध्ये प्रथम ‘स्मार्ट शहरांच्या CEO’ यांच्या शिखर परिषदेचा देखील शुभारंभ करण्यात आला.
  8. यामध्ये 77 स्मार्ट शहरांच्या CEO यांचा सहभाग होता.


The 15th Asian Media Summit Summit hosts India

  1. भारताच्या नवी दिल्लीत 10-12 मे 2018 या कालावधीत 15वी आशिया प्रसार माध्यमे शिखर परिषद’ (AMS-2018) आयोजित करण्यात आली आहे.
  2. या परिषदेचे आतिथ्य भारतीय मास कम्युनिकेशन संस्था (IIMC) आणि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टंट इंडिया लिमिटेड (BECIL) यांच्या मदतीने भारत सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय करणार आहे.
  3. क्वालालंपुर (मलेशिया) येथील एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) यांची ही वार्षिक शिखर परिषद ‘टेलिंग अवर स्टोरीज एशिया अँड मोअर’ या विषयाखाली भरणार आहे.
  4. यामध्ये 39 देशांमधून सहभाग घेतला जाणार आहे.
  5. एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) ही एक प्रादेशिक आंतर-सरकारी संघटना आहे.
  6. ही संघटना इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे विकास क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रसंघ-आशिया व प्रशांत आर्थिक व सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific /UN-ESCAP) देशांची मदत करते.
  7. याची 1977 साली UNESCO अंतर्गत स्थापना केली गेली.
  8. मलेशिया सरकारद्वारे याचे आयोजन केले जाते.
  9. याचे सचिवालय क्वालालंपुर (मलेशिया) या शहरात आहे. 


Top